सम्पादकीय
सत्ता–शक्तिको आडमा विधि मिच्ने काम नेपालमा बारम्बार हुँदै आएको थियो, छ । कोशी प्रदेशमा पनि उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधान मिचेर सत्ता गठबन्धनले बलमिच्याइँ गरेको थियो । मु्ख्यमन्त्री बनाउन सभामुखसमेतले समर्थनको हस्ताक्षर गर्ने गलत कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएर गठबन्धनको बलमिच्याइँलाई दण्डित गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले संविधानवादको रक्षा मात्रै गरेको छैन, आगामी दिनमा सभामुखको भूमिकाबारे पनि प्रष्ट पारिदिएको छ । संवैधानिक रुपले तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखले सरकार बनाउने, ढाल्ने खेलमा किन संलग्न हुनुहुन्न भन्ने बलियो व्याख्या गरिदिएर सर्वोच्चले सधैंका लागि विवादको निरुपण पनि गरिदिएको छ ।
कोशी प्रदेश सभाको अंक गणित कसैका लागि पनि सुरक्षित छैन । यद्यपि नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सहभागी सत्ता गठबन्धनले काँग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि सभामुखको समेत हस्ताक्षर गराएका थिए । सभामुख बाबुराम गौतमले पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिकाबारे कुनै सोचविचार नगरी हस्ताक्षर गर्नु गलत थियो । सर्वोच्च अदालतले यही विषयमा यसपटकको फैसलालाई उच्च महत्व दिएको छ । यो फैसलाले सभामुखलाई पदीय जिम्मेवारी र निष्पक्षतासहितको भूमिका सम्झाएको छ । मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षरविरूद्ध आएको रिटमाथि निरूपण गर्ने क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जे फैसला गरेको छ, यो महत्वपूर्ण नजिरका रुपमा स्थापित हुनेछ ।
राजनीतिक दलहरुले संविधानको भाषा, धारा र मर्मलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने अड्डी बारम्बार कस्दै आएका छन् । यसपटक पनि त्यसै गरेका थिए । संविधानमा सरकार बनाउनका लागि सभामुखले हस्ताक्षर गर्न नहुने भनेर सिधा लेखिएको छैन भन्ने नाममा दलहरुले सभामुख पनि प्रदेशसभा सदसय भएको र उनलाई सरकार बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने हक रहेको जिकिर गरेका थिए । कहिलेकाहीँ संविधानको धारा आफै प्रष्ट नबोल्न सक्छ । त्यसलाई संसदीय अभ्यास, विधिप्रतिको प्रतिबद्धताको आधारमा अभ्यासमा लैजाने काम दलहरुले गर्नुपर्छ । तर, हाम्रा दलहरु संविधानलाई पनि आफ्नो स्वार्थको बन्धक बनाउने गलत अभ्यासबाट प्रशिक्षित हुँदै आएका छन् । यो प्रशिक्षण सर्वथा गलत भएको तथ्य संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको छ । कोशी सरकार विवादले दिएको यो एउटा राम्रो परिणाम हो ।
सर्वोच्चको फैसलाले प्रदेशसभाको हकमा मात्रै होइन, आगामी दिनमा अन्य कुनै पनि संसद्को सन्दर्भमा सभामुखको दायित्वबारे व्याख्या गरेको छ । ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन । निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ‘सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो ।’
सर्वोच्चले सच्याइदिएको गल्तीबाट मुख्यतः दलहरुले पाठ सिक्न जरुरी छ । संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारतः प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थालाई अझै बढी सुदृढ र समृद्ध बनाउन दलहरुले वा व्यक्तिले संविधानलाई शीरमा राख्नैपर्छ । दलहरुको अभ्यासले नै संवैधानिक प्रबन्ध अझ उन्नत बन्दै जाने हो । यो विषयलाई सत्ता वा पदसँग साट्न कसैले पनि पाउने छैन । सर्वोच्चको फैसलाको सार पनि यही हो ।
