गणेश लम्साल
आम नेपालीहरुको अधिकार स्थापित गराउनका लागि भएको दशवर्षे जनयुद्धका सुप्रिमो तथा प्र्रधानमन्त्री प्रचण्डको जीवन साथी सीता दहालको यसै हप्ता निधन भयो । छोरी र छोराको असामयिक मृत्युपछि शोकले विक्षिप्त रहेकी सीताको मृत्युले देश नै शोकाकुल भयो । उनको राजकीय सम्मानका साथ आर्याघाटमा अन्तिम संस्कार गरियो । त्यस क्रममा हजारौ नागरिक सहभागी भए ।अधिकारका लागि पति प्रचण्डसँगै लालाबाला लिएर जनयुद्धमा होमिएका सीताको निर्लोभी र त्यागीपनलाई सबैले प्रशंसा गर्दै भावपूर्ण श्राद्धान्जली व्यक्त गरेका छन् ।
तर केही अराजकहरुले भने सीता जस्ती आर्दश नारीको मृत्युलाई पनि राजनीतिक एजेण्डा बनाउन खोजे । कसैले आफनो आडम्बरी शासन खोसिएपछि हैकम गुमेको कुण्ठा पोख्ने अवसरका रुपमा उपयोग गरे । तर, जसरी उनीहरुले एउटा त्यागी र अधिकारप्रति सचेत महान क्रान्तिकारी आमाको मृत्यूमा आप्mनो कुण्ठाको बिषवमन गरे समाजिक सञ्जालमा उनीहरु उसैगरी आलोचित भए । केहीले आफूबाट गल्ती भएको भन्दै माफी मागे । केहीको अझै आलोचना भइरहेको छ ।
देशमा निरंकुश राजतन्त्र समाप्त पारेर देशमा संघीय गणतन्त्र ल्याउने महान जनयुद्धमा अहोरात्र भूमिका खेलेकी क्रान्तिकारी महिला मात्र नभएर सबैकी क्रान्तिआमा’ बन्न पुगेकी उनको मृत्युमा एमाले निकटका केही पत्रकारहरु विवेक गुमाएर टिप्पणीमा लागे । प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले त प्रचण्ड परिवारले बुहारी विना मगरलाई दाह संस्कारका वेला दागबत्ती दिने अघिकार खोसेर जातीय विभेद गरेको स्टाटस लेखे । बुहारी मगर जातिकी भएकै कारण विभेद गरेको भन्दै ‘जातिय विभेद मुर्दावाद’ लेखे । उनी र उनका केही सदस्यहरुले विभेदका खुब चिन्ता गरे ।
तर, उनीहरुले यो ख्याल गरेनन् कि देशमा सदियौंदेखि जरो गाडेर बसेको जातीय विभेद र छुवाछुत मात्र नभएर लैङ्गिक असमानता अन्त्य गराउन माओवादीको योगदान कति छ भनेर । यो देशमा जनयुद्ध नभएको भए अहिले महिला, दलित, जनजाति र सिमान्तकृत समुदायहरु कुन अवस्थामा रहन्थे होला ? जनयुद्धकै कारण हेपिएको यो वर्ग र समुदायले शिर ठाडो पार्न पाएका छन् । अन्यथा हिजो भर्खरको अमानवीय व्यवहारहरु अहिले पनि सोही अवस्थाबाट निरन्तर चलिरहेके हुने थियो । शासन र सम्मानको अधिकारबाट अझै उनीहरु बंचितीकरणमा परिरहेका हुने थिए ।
त्यही युद्ध र आन्दोलनका कारण जातीय छुवाछुतलाई फौजदारी अपराध मानिने कानुन बनेको हो । संविधानमा महिला र दलितका अधिकार लिपबद्ध भएका हुन् । दलितहरुले अवास र जमिनको अधिकार पाउन सकेका हुन् । अनि निजी र सार्वजनिक कुनै पनि स्थानमा कसैले पनि जातिय विभेद र छुवाछुत गर्न नपाउने अधिकार सुनिश्चित भएको हो । हरेक पालिकामा दलित र महिलाहरुले पनि कानुनी व्यवस्था सहित जनप्रतिनिधि हुने अधिकार पाएका हुन् । कानुनी रुपमा जातीय विभेद मुक्त मुलुक बनेको हो ।
एमाले काकार्यकर्ता वस्नेत र उनका सदस्यहरु तथा उनको पार्टीलाई जातीय विभेदका बारेमा चिन्ता थियो भने २०५१ सालमा सरकार चलाउँदा किन कानुन बनेन ? त्यस पछि पनि किन यस प्रकारका अभियानहरु चलाइएन ? मान्यता एउटा अनि व्यवहारमा आडम्बर कहिलेसम्म देखाउनुहुन्छ ?
२०४७ सालमै संविधानमा किन जातीय विभेद र छुवाछुत सार्वजनिक स्थानमा मात्र बर्चित छ भनेर लेखेको ? किन छुवाछुत विरोधी कानुन नबनाएको ? माओवादी जनयुद्धले गर्दा गाउँगाउँमा समान्तवाद ध्वस्त भएपछि मात्र एमालेले आफूले पनि श्रेय लिन धमाधम अञ्चल र जिल्लाहरुलाई भनाइमा मात्र जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्न थालेको हैन र ? आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी देखाउनकै लागि एमालेले जनयुद्धले गर्दा पुनर्जिवित भएको अन्तरिम संसदबाट देशलाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गराउन बाध्य भएको हैन र ?
गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएपनि जातिय विभेद र छुवाछुतका अमानवीय घटनाहरु अझै भइरहेका छन् । कथित दलित र गैरदलितबीच प्रेम विवाह गरेकै कारण अनेकौं अमानवीय हर्कत गर्ने, आगजनी गर्ने, झुठा मुद्दा लगाउने जस्तो बर्बर दमन अहिले पनि छ । अझै दलितहरुको नेतृत्व स्विकार्न आडम्बरीहरु तयार भइरहेका छैनन् । यस्ता घटनाहरुमा पत्रकार भनाउने गणेश बस्नेत र उनका अन्धभक्तहरु बोल्ने आँट गर्दैनन् । किनभने उनीहरु अझै समान्तवादी चेतनामा छन् र जातीय संकिर्णतालाई नै मलजल गरिरहन चाहन्छन् । होइन भने आवाज उठाउँथे होला नि । उनीहरुको संगठनको नेतृत्वमा दलित, जनजाति र अल्पसंख्यक पुगेका हुन्थे होला नि !
सबैले प्रत्यक्ष देखेका थिए कि दाहसँस्कारका वेला बिना मगर अर्धचेत थिइन् । यसैले उनले सासु सीतालाई दागबत्ती दिन सकिनन् । यदि प्रचण्ड परिवारले जातीय विभेदलाई संरक्षण नै गर्दथ्यो भने उनलाई बुहारीका रुपमा स–सम्मान घरमा किन प्रवेश दिन्थ्यो ? मन्त्री बनाउँदा बुहारीलाई अवसर दिएको दोष किन लिन्थ्यो ?
अन्तमा जातिय विभेद देश विकासका लागि मुख्य शत्रु हो । जातिय विभेद कायम रहेसम्म देशमा गरिबी अन्त हुन सक्दैन । समाजमा द्वन्द्व कायमै रहन्छ र समानता आउन सक्दैन । सबै नागरिकहरु मानव अधिकारको समान अनुभुति गर्नबाट बञ्चित भैरहन्छन् । सविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्व्यन हुन सक्दैन र नेपाल जातिय विभेदकारी देश हो भन्ने बदनामीबाट मुक्त हुन सक्ने छैन । यसैले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई आप्mनो स्वार्थका लागि कुण्ठा पोखेर आरोप लगाएर हैन मनैदेखि व्यवहारबाट अन्त्य गर्न सबै सचेतहरु लाग्नुपर्छ । हुँदै नभएको आरोप लगाएर कुतर्क गर्दै आफूलाई जातीय विभेद विरोधी देखाउने पाखण्डपनले यो समस्या समाधान हुँदैन । यस्तै आठम्बरीले गर्दा कानुन बने पनि यो समस्या अन्त्य नभई ऐनमौकामा कुण्ठितहरुले टाउको उठाउने धृष्टता गरेका हुन् ।
