सम्पादकीय
हुनेखानेहरुका लागि बर्खे झरी रमाउने एउटा मुख्य बहाना बन्छ । त्यही भएर धेरैले झरीमा रुझेको फोटो सामाजिक सन्जालमा पोस्ट्याउँछन् । असार १५ का दिन हिलोमा रमाउँछन्, त्यो पनि सार्वजनिक खपतकै माध्यम बन्छ । तर, यही बर्खे झरी धेरैका लागि भने थातबास गुमाउने कहरमा परिणत हुन्छ । ज्यान लिने मुख्य कारक बन्छ । जसरी अहिले बनिरहेको छ । खासगरी खोला किनारामा घरबास भएकाहरुलाई हरेक बर्खाले खेदाउँछ कि डुबाउँछ । भाग्न भ्याए जोगिने ज्यान नभ्याए पानीमै बिलाउँछ । सीमान्त नागरिकको यो समस्याको सिलसिला कहिलेसम्म चल्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, जब खोला किनारका बस्ती डुब्छन्, तीन वटै तहका सरकार चिउरा र भुजाको पोका लिएर त्यहाँ पुग्छन् । विपद् अघि नै तिनको सुरक्षामा चासो दिँदैनन् ।
यसको प्रमाण हुन्, विराटनगर सिंघिया खोला किनारका बासिन्दा, जसलाई हरेक बर्खाको पानीले डुबानमा पार्छ । कहिलेकाहीँ त हिउँदे झरीले पनि उनीहरुलाई दुःख दिन्छ । एकपटक होइन, हरेक वर्ष दोहोरिने यो पीडादायी दृश्यको अन्त्य कहिले ? राज्यसँग यसको जवाफ छैन । छ त केवल पीडितसँग पीडाको पोका मात्रै । यो सिलसिला चलेको धेरै भइसक्यो । २०७४ साउनमा आएको बाढीले विराटनगरको अधिकांश भाग डुबान भयो । विराटनगर भएर बग्ने केशलिया र सिंघिया खोला उर्लिँदा खोला किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा ठूलो क्षति पुग्यो । खोलामा पानी भरिएर बस्ती क्षेत्रमा पस्दा हजारौं घरहरु डुबे । डुबानको असर एक साताभन्दा बढी समयसम्म रह्यो । झण्डै १० हजार घरहरु बाढीबाट प्रभावित भए । त्यसमध्ये ३ हजार भन्दा बढी घर पूर्णरुपमा क्षति भयो । पक्की घरभित्र पानी पसेर हजारौंले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । यही पीडा अहिले पनि उस्तै छ ।
त्यतिबेला र अहिले पनि सबैभन्दा धेरै क्षति नदी किनारका बस्तीमा बसोवास गर्ने भूमिहीन सुकुम्वासी र गरिबहरुले भोगेका थिए । बाढीको कहरपछि विराटनगर महानगरपालिकाले त्यसबेला नदी किनारको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि महानगरले त्यो घोषणालाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । तत्कालीन जनप्रतिनिधि र अहिलेका जनप्रतिनिधि फरक छन् । त्यसैले यो मुद्दा पनि त्यसै सेलायो । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो भन्ने तथ्य जनप्रतिनिधिले नबुझेसम्म यस्ता योजना कार्यान्वयन हुने छैनन् । जनताले भने दुःखको सगरमाथा उक्लिरहनु पर्नेछ ।
विराटनगर महानगरमा प्रत्येक वर्ष यो समस्या दोहोरिने गरेको छ । त्यसैले यसको स्थायी समाधान खोजिनुपर्छ । खासगरी खोला किनारमा रहेका जोखिमका बस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना जरुरी छ । यद्यपि महानगरले यो आफू एक्लैबाट सम्भव नभएको बताइरहेको छ । यदि महानगर एक्लैले गर्न नसक्ने भए उसले सहकार्यको योजना र प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ । संघ र प्रदेश सरकारसँग मात्रै होइन, निजी क्षेत्र तथा दातृ समुदायसँग पनि महानगरले सहकार्य गर्न सक्छ । बस्ती स्थानान्तरण निकै जटिल प्रक्रिया हो । तर, राज्यका लागि यो असम्भव विषय पनि होइन । त्यसैले प्राविधिक अध्ययन गरेर, विज्ञहरुसँग गहन छलफल गरेर महानगरले योजना बनाउने र सहकार्यका लागि विकल्प खोज्नतिर लाग्नुपर्छ । सर्वसाधारणलाई यतिको पीडामा राख्न कम्तीमा राज्य लाचार बन्नु हुँदैन ।
