विराटनगर । भोजपुरको दिङला कालोपत्रे बहुबर्षे योजना खारेजी गर्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको निर्णाय कार्यन्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजालशका न्यायाधीश रामबहादुर थापा र अन्जु उप्रेती ढकालेको संयुक्त इजालसले सडक कालोपत्रेको योजना खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नर्गन अन्तरीम आदेश दिएको हो ।
२०८० वैशाख २८ गते ठेक्का स्वीकृत भइसकेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेत समालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै ठेक्का रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।
उनले २०८० जेठ ३० गते पुनः अर्को निर्णय गर्दै सो योजनाको स्रोत सहमति नै खारेजी गरेका थिए । २ वर्षमा काम सक्ने गरी ९९ करोड ७५ लाख स्टीमेट भएको योजना ५८ करोड ९२ लाख ३३१ रुपैया ४ पैसामा रायमाझी मार्सेली जेभिले ठेक्का पाएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले ठेक्का र स्रोत सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यस विरुद्ध ठेकेदार पक्ष अदालतमा गएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको निर्णय विरूद्ध ठेकेदार श्याम कुमार श्रेष्ठले दिएको रिट निवेदन सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत धनकुटा इजलासले ठेक्का रोक्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सडक ठेक्का लगाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा १७ लाख ६३ हजार राज्यबाट खर्च भइसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले ठेक्का रोकेका थिए । नियतबस ठेक्का लागेको सडक रोकिएको भन्दै पुर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संसदमा समेत सो विषयमा आवज उठाएका थिए ।
