यसवर्षको बर्खामा सरदर कम पानी पर्ने खबर सार्वजनिक भएको एक साताभन्दा बढी भइसकेको छ । मनसुन सुरु हुनुभन्दा अघिको प्रि मनसुनी सक्रियता धेरथोर देखापर्न थालेको छ । अबको लगभग महिना दिनपछिदेखि मुलुकमा मनसुन सक्रिय हुन थाल्छ । जब मनसुन सुरु हुन्छ मोरङसहितका तराईका जिल्लामा बाढीको कहर सुरु भइहाल्छ । त्यसैले बाढीको प्रकोप सुरु हुनुअघिको यो समय सम्भावित विपद्को अनुमान गरेर सतर्कतामा ध्यान दिने बेला हो । तर, हाम्रा तीन तहका सरकार यतातिर ध्यान दिने फुर्सदमा छन् ? यतिबेलाको सबैभन्दा विचारणीय प्रश्न हो यो ।
विराटनगरमै पनि यस्ता धेरै बासिन्दा छन्, जसलाई हरेक वर्ष बाढीले खेदाउँछ । विस्थापनमा परेपछि उनीहरु कतै सुरक्षित आश्रयस्थलमा पुग्छन् । जब बाढी कम हुन्छ, फेरि भत्केको घर ठड्याउनतिर लाग्नु उनीहरुको बाध्यता हो । यस्तो दृश्य फेरि दोहोरिन अब धेरै समय छैन । हिउँदभरी त जसोतसो चल्छ नै, बर्खा लागेपछि फेरि कतिबेला विस्थापनमा पर्ने हो कुनै टुंगो हुँदैन । नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको राज्य यस्ता नागरिकको पीडामा रमिते मात्रै हुन पाउँदैन । त्यसैले यस्तो दृश्य देखिनु अघि नै सतर्कता थाल्नुपर्छ ।
नेपालका लाखौं नागरिकका लागि बर्खायाम काल बनेर आउने गरेको धेरै भयो । उनीहरुको पीडा भोटसँग साटिएको पनि धेरै भइसकेको छ । हरेक बर्खामा लालाबाला च्यापेर आफ्नो घरखेत त्यागेर भाग्नुपर्ने बाध्यतामा देशका लाखौं नागरिक किन पुग्छन् ? उनीहरुको यो समस्या समाधानका लागि राज्यले दीर्घकालीन र स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ । अन्यथा प्रत्येक बर्खामा यसैगरी विस्थापनमा परिरहने नागरिकको संख्या निरन्तर बढिरहनेछ । कुनै पनि नागरिकले भयरहित रुपमा बाँच्न पाउने हक राज्यले सुरक्षित गरिदिनुपर्छ । अझ खोला कटान र बाढीले हरेक वर्ष सताउने नागरिकलाई सुरक्षित घरबासको प्रबन्ध गर्ने, उनीहरुकै सुरक्षाका लागि खोला तटबन्धन गर्ने काम राज्यले गरिदिनु पर्छ । चुनावी एजेण्डामा यही मुद्दा राख्ने दलहरु चुनाव सकिएपछि यो मुद्दालाई देखेको नदेख्यै गर्छन् । यही शैलीमा परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
बाढी सुरु भएपछि होइन, अहिले नै स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघ सरकारले बाढी पीडितहरुको सुरक्षित र वैकल्पिक आवासको प्रबन्ध गर्न एकीकृत प्रयास गर्नुपर्छ । कुनबेला खोला पसेर घरखेतसँगै आफूलाई पनि बगाउने हो भन्ने चिन्तामा दिनरात सताइनु पर्ने अवस्थाबाट उनीहरुलाई कसरी मुक्त गर्ने ? तीन वटै तहका सरकारले यसबारे योजना बनाउने, तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तत्परता देखाउनुपर्छ । अन्यथा बाढी सुरु भएपछि त्रिपाल र चिउरा बोकेर गाउँ पस्न मात्रै राज्यलाई सुहाउँदैन । जेठको पहिलो साताबाटै विज्ञहरुमार्फत पूर्व तयारी गर्ने, विस्थापनमा पर्नेहरुलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्नेबारे तीन वटै तहका सरकारले संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्छ ।
