गोकुल पराजुली
प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’ यहाँको वातावरण केही अशान्त भएको छ । बन्द, हडताल, तालाबन्दी, विरोधमा कालोझण्डा प्रदर्शन गर्ने, नेताहरुलाई अवरोध गर्न ढुंगामुढा गर्नेदेखि रुख ढालेर सडक अवरुद्ध गरी नेताहरुको आवागमन रोक्ने सम्मका गतिविधि यस बिचमा भए । प्रदेशको नाम राख्दा प्रदेश सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेन । अहिले त्यसैको प्रतिक्रियाको रुपमा यो अशान्त अवस्था सिर्जना भएको हो । प्रदेशको नाम केवल जनप्रतिनिधि भएर आएकाहरुको मात्र सरोकारको विषय थिएन । यो आमप्रदेशवासी जनताको सरोकारको विषय थियो । तर यो सत्यलाई प्रदेशको सत्ताले नजरअन्दाज मात्र गरेन पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिदियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर रातारात प्रदेशको नाम राख्ने साँठगाँठ गरे । सरकारमा साझेदारी गरिरहेका अरु दलहरुलाई त्यसबारे सुँइकोसम्म दिएनन् र अन्तिममा लतारेर निर्णयको पक्षमा ल्याउने जालसाँची गरियो । जसले गर्दा नामको बारेमा वर्षौंदेखि दवावमूलक गतिविधि र खबरदारी गरिरहेका समुदायहरु यो प्रक्रियामा छुटे । नाम राख्ने सवालमा ती सरोकारवाला समूहहरुलाई कमसेकम सरकार र संसदमा कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो मत राख्ने अवसर दिइएको भए आजको अवस्था नआउन सक्थ्यो ।
प्रदेशको नामकरण भएको दुई महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा पहिचानवादीको आन्दोलन सहरदेखि वडा तहसम्म फैलिएको छ । विरोधको स्वर पनि चर्किदै गएको छ । समूह पनि बलियो बन्दै गएको छ । उनीहरुको आन्दोलनको निसानामा प्रदेशसभा सदस्यदेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि ओली देखि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसम्म परिसकेका छन् ।
पछिल्लो साता एमाले अध्यक्ष ओली पूर्वी जिल्लाहरुको भ्रमणमा थिए । उनी जतिठाउँमा पुगे त्यहाँ नाराबाजी, कालोझण्डा र अवरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । गृहजिल्ला झापा, इलाम, पाँचथर सबै ठाउँमा विरोध भयो । इलाम र पाँचथरमा सडक अवरोध गरेर कार्यक्रमस्थलमै पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । कारण पहिचान पक्षधरले उठाउँदै आएको सवालमा दिइएको प्रतिक्रिया थियो ।
नेकपा एमाले र अध्यक्ष ओली कोशी प्रदेश नाम राखेकोमा सन्तुष्ट देखिन्छन् । आफ्नै सुझाव प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबाट कार्यान्वयन भएकोले त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्व उनको पनि हो । तर अभिव्यक्तिलाई संयम बनाउन नसक्दा आन्दोलनरत पक्ष बढी चिढिएको देखिन्छ । आन्दोलनकारीहरु आक्रमक भइरहँदा अध्यक्ष ओलीको प्रतिक्रिया परिस्थितिलाई साम्य बनाउने ढंगले आइरहेको छैन । उल्टो विरोधीको दायरा बढाउने गरी प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । सुरुमा नेकपा एसका कार्यकर्ता आफू विरुद्ध लागेको प्रतिक्रिया दिएका उनले पछि दोष माओवादीमाथि लगाए । त्यसपछि उनले राजावादीहरु आफ्नो विरोधमा उत्रिएको टिप्पणी गरे ।
गज्जबको कुरा त के छ भने पहिचानको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसका पक्षधरहरुले विरोधमा अध्यक्ष ओलीलाई कालोझण्डा देखाउँदा एमालेका युवा कार्यकर्ताहरु प्रतिकार जुलुस निकाल्न उद्यत भएका छन् । संविधानप्रदत्त असहमति राख्न र विरोध गर्न पाउने अधिकार विरुद्ध कार्यकर्तालाई सडकमा प्रतिकार गर्न लगाइएको छ । मानौं यहाँ ओलीको विरोध गर्ने छुट कसैलाई छैन । कालोझण्डा ओली बाहेकका लागि मात्र हो भनेझैं गरी सडकमा मसाल जुलुसनै लगाउन थालिएको छ । यो लोकतन्त्र हो कि अराजकतन्त्र ? के जनतालाई असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार छैन ? सत्ताले गरेको निर्णयमा विमत्ति राखेर विरोध गर्ने अधिकार लोकतन्त्रले संरक्षण गर्दैन ? जनता सधैँ सत्ताको पूजारी हुनुपर्ने हो ? सत्तामा हुनेले कमजोरी गर्दैनन् ? कमजोरी होइन र छैन भने सरोकारवाला समूहले उठाउका मागका बारेमा वार्ता, संवाद र छलफल किन नगर्ने ? छलफल गर्दा कुनै राजनीतिक दलका नेता, वा सरकारका मन्त्रीहरुको कद छोटिन्छ ? यदि होइन भने किन त्यो पहल अगाडि बढिरहेको छैन ? उल्टो कार्यकर्तालाई सडकमा उफारेर, प्रतिकारको शैलीमा अगाडि बढ्दा प्रदेश नामकरणको असन्तुष्टिमा उठेको आन्दोलन सुस्ताउला ? यसप्रति प्रदेश सरकार र नेतृत्व गरिरहेको दल जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ ।
आज जनताका कयौं मुद्दाहरु अलपत्र छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजीविका, रोजगारी यावत समस्या छन् । जनता महंगीको चपेटामा छन् । दलका नेता कार्यकर्ताहरु ती एजेण्डाहरुलाई नजरअन्दाज गरेर बसिरहेका छन् । अनि हाम्रा अध्यक्षलाई कालो झण्डा देखाउने ? भन्दै राँके जुलुस बाल्दै हिड्ने प्रवृत्ति सरु भएको छ । यसले राजनीति कता पुग्ला सोचनीय बनेको छ । त्यसैले अब द्वन्द्वलाई अरु तन्काउने भन्दा निरुपण गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनु उत्तम हुन्छ । सरोकारवालाको कुरा सुन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । समस्या समाधानका लागि छलफल र वार्ताको आव्हान गर्नुपर्छ । सडकमा कार्यकर्ता उफार्ने अरु प्रहसन अब नहुन् ।
