गणेश लम्साल
नामकरणको विषयलाई लिएर आजकल कोशी प्रदेश अशान्त बनेको छ । नामकरणमा मतदान गर्ने सांसदहरु सकसमा छन् । सांसदहरुलाई मात्र नभएर दलका नेताहरुलाई पहिचान विरोधी भन्दै कालो झण्डा देखाउनेदेखि मसाल जुलुस, बन्दहडताल, जनप्रर्दशन गर्ने आदि कार्यहरु भइरहेका छन् । तर, प्रदेश सरकार नामको विषय पुनर्विचार गर्न होइन त्यसमा असन्तुष्ट पक्षसँग बसेर कुरा सुन्नसमेत तयार देखिदैन । संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियाबाट नामकरण भएकोले नयाँ जनादेशले नयाँ निर्णय लिनसक्ने प्रतिक्रिया प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रकट भइरहेका छन् ।
पहिचानका आधारमा नाम माग्नेहरु पनि सरोकारवालासँग छलफल नगरि राखिएको नाम संशोधन नगरेसम्म पछि नहट्ने अडानमा छन् । हो, तत्कालीन संविधानसभामा सहमति नभएपछि नामकरण टुंगिएन र प्रदेशसभामा सारियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्याकालमा छ प्रदेशले नाम राखे तर प्रदेश १ ले सकेन । दलहरुको स्वार्थ विभाजित हुँदा नामकरण गर्न नसकेका नेताहरु चुनावमा भोट माग्न जाँदा नाम राख्न नसकेको विषयको जवाफ दिँदै हैरान भए । न्वारानसम्म गर्न नसकेको भन्दै नालायक भन्ने आरोप पनि खेपे । नेताहरुले एकअर्का दलको टाउकामा दोष थोपर्दै उम्किन खोजे । दोश्रो कार्यकालमा नाम दिने बाचा गरे । जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्ने नाममा उनीहरुले प्रक्रिया मिचेर करिव छापामारशैलीमै नामकरणको विषय प्राविधिक ढंगले टुंग्याइदिए ।
यसमा प्रदेशका करिब सबै दलहरु एक भए । प्रदेशसभाको लाइभ प्रशारणसमेत बन्द गरियो । मतदानका वेला पत्रकाहरुलाई बाहिर निकालियो । संवैधानिक प्रक्रियाबाट दुई तिहाई मतबाट नामकरण भयो ।
जब कोशी प्रदेश नामकरण भयो तबदेखि हाम्रो प्रदेश अशान्त छ । असन्तुष्ट बनेका पहिचान पक्षधरहरुले आफ्नो आन्दोलन निरन्तर चर्काइरहेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा एक जनाको ज्यान गइसकेको छ । थुप्रै घाइते पनि हुनपुगे ।उनीहरुले जिल्ला जिल्लामा कालोझण्डा देखाउने, सांसदका घरघरमा कालोझण्डा गाडनेदेखि, मोसो दल्ने घटनाहरु भैसकेका छन् । यतिमात्र हैन कार्यक्रममा गएका नेता र सांसदहरु बहिष्कार गर्ने कार्यहरु तीब्र रुपले हुनथालेका छन् । पहिचानको आन्दोलनलाई चर्काउने जिल्ला जिल्लामा पहिचानवादी युवाफोर्सहरु निर्माण भैरहेका छन् ।
यि सबै घटनाको सूचना पाएर पनि संघ र प्रदेश सरकार अझै टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । मृतकलाई सहिद घोषणा र केही राहत दिएर सरकार मुकदर्शक झैं बसिरहेको छ । आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । पहिचानवादीको आन्दोलन फस्सफुस्स हुन्छ भन्ने बुझाइमा ‘रोम जलिरहँदा बाँसुरी बजाउने निरो’झैं शासक मस्त छ । उसले विरोधको आगोले गाउँमा डढेलो लाग्न सक्छ भन्ने अनुमान गरेको छैन । समयमै व्यवस्थापनको प्रयत्न नहुँदा आन्दोलन क्रमश बढ्दै गइरहेको छ ।
आगोमा घिउ हाल्ने काम प्रदेशको सत्ताधारी र संघको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीदेखि एमाले अध्यक्ष केपि ओशीसम्मले अधिनायकवादी अभिव्यक्ति दिँदा आन्दोलन क्रमश अराजक बन्दै बढ्न मद्दत पुगेको छ । सामाजिक सद्भाव विस्तारै विथोलिँदै छ । कतै यो नियजित रुपमा त सुरु गरिएको होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
संघीयताको अर्थ शासन र सहभागीतामा अपनत्व हो । हार्दिक समाजिक सद्भाव । तर, हामी उपयोग गर्न जानिरहेका छैनौं । असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न छलफल गर्नसमेत हामी तयार छैनौं । ‘म नै हुँ र म मात्र हुँ’ भन्ने भावना हरेक तहमा झाँगिदो छ । हाम्रा शासकलाई आम नागरिक होइन अभिजात वर्ग मनपर्छ । त्यसैले जनताको कुरा उनीहरु सुन्न तयार छैनन् । बुझ्नु पर्छ पहिचानको यो आगो समयमै ननिभाउने हो भने कुनै पनि दलले विस्तारै आफ्ना कार्यकर्ताहरु गुमाउनबाट कसैले रोक्न सक्दैनन् ।
यो प्रदेशका १४ जिल्लामा झापा, मोंरङ र सुनसरी बाहेक सबै पहाडी र हिमाली जिल्ला छन् । प्रदेशमा पहिचान पक्षधर जनसंख्याको करिव बहुलता छ । त्यसैले पहाडी जिल्लाहरुमा कोशी प्रदेश लेखिएका बोर्डहरु राख्न सकिएको छैन । राखेका बोर्डहरु फेरि प्रदेश १ भनेरै फेरिन थालेका छन् । यो क्रम बढ्दै गइरहेको छ ।
थोरै पढेको तर व्यावहारमा केही बुझेको यो पंक्तिकारले देखेको के हो भने — द्वन्द्वलाई बेलैमा समाधान गर्न चासो नदिने हो भने यो अझै बढेर जान्छ । अनि देशमा अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने छ । किनभने देश सबैको साझा फूलबारी हो । यसैले राष्ट्रियतामा सबैको समान हक हुन्छ । यसैले सरकार र राजनैतिक दलहरुले यसबारे गम्भीर हुनैपर्छ । दूरदर्शी बन्नै पर्छ ।
हो, राणाहरुले पनि आफ्ना आसेपासे राखरे बहुमतमै निर्णय गर्दथे । पञ्चायत पनि बहुमतमै निर्णयमा चलेको हो । तर त्यसवेला जनताले शासनमा सहभागिता र अधिकारको महशुस गर्न पाएनन् । जसले गर्दा विभिन्न प्रकारका विद्रोह र आन्दोलनहरु उठे । परिणामस्वरुप संघीय गणतन्त्रको जन्म भयो ।
अब संघीय गणतन्त्रलाई पुरानोशैलीले होइन यसको मर्म अनुसार चलाउनु पर्छ । अहिले देखिएको असन्तुष्टिलाई सार्थक संवादकोको माध्यमबाट समाधान गर्न खोज्नु पर्छ । असन्तुष्टलाई सम्झाउने काम घरमुलीको भएकोले सरकारले द्वन्द्व बढाउने होइन समाधान दिनेगरी काम गर्नुपर्छ ।
