सम्पादकीय
एक जना तन्नेरी अभिभावकको लाखौं रुपैयाँ खर्चेर, आफ्नो बहुमूल्य समय, लगन लगाएर पढ्छ अनि इन्जिनियर बन्छ । स्टाफ नर्स बन्छन् । पेशागत दायित्व निर्वाह गरेर भविष्य सुन्दर बनाउने सपना देखिरहेका ती नवयुवाहरु राज्यले नागरिकता नदिएकै कारण नागरिक हुनुको पहिचान र रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता बनाएका अभिभावकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता नदिने राज्यको आपत्तिजनक र आपराधिक रवैयाको मार बेहिसाब छ । राज्यबाट जानाजान अन्यायमा पारिएका ती लाखौं नेपाली नवयुवाहरुलाई तत्कालै नागरिकता दिन राज्य अग्रसर हुनुपर्छ ।
विराटनगरमा केही दिनयता यसरी नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनेका युवाहरु धर्नारत छन् । उनीहरु आफूलाई नागरिकता दिलाइदिन माग गरेर धर्नामा बसेका हुन् । भविष्य निर्माणमा लाग्नुपर्ने उमेरका आफ्ना नागरिकलाई यसरी तड्पाउने राज्य वास्तवमा लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । नागरिकता नपाएकै कारण उनीहरुमा झ्याँगिदो निराशा यो देशका लागि घातक हुनेछ । उमेरले आफूलाई लक्का जवान ठान्ने उनीहरु मानसिक रुपले यति हैरान देखिन्छन् कि बोल्दाबोल्दै उनीहरुका गह कहिले डम्म भरिन्छन्, एकैछिनमा आक्रोशित पनि सुनिन्छन् ।
नेपालको संविधानले २०७२ सालअघि नेपालको नागरिकता लिएका बुबा र आमाका सन्तानले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई कानुन नभएको भन्दै राज्यले अनागरिक बनाएको छ । उनीहरु जस्तै लाखौं नेपाली युवालाई नागरिकता लिने बाटो खोल्ने गरी संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक गएको साउन २९ मा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् । संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार फिर्ता पठाएको विधेयक संसदले जस्ताको तस्तै दोस्रोपटक पनि पारित गरेको थियो । संसद्ले दोस्रोपटक पठाएको विधेयक रोक्नु तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदम थियो । यो कदम नयाँ सरकार र नयाँ राष्ट्रपतिले सच्याउनै पर्छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए । प्रतिनिधिसभाले भदौ २ मा दोस्रो पटक नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक भण्डारीले रोकेकी थिइन् । दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ हुँदाहुँदै त्यो पालना भएन । एमालेको इशारामा गरिएको त्यो लाखौं युवामाथिको अपराध हो ।
अहिले नयाँ राष्ट्रपति र नयाँ संसद् आइसकेको बेलामा पनि यो विधेयकले किनारा पाएको छैन । चुनावका मुखमा गरिएका वाचा बिर्सेर दलहरुले पनि यसबारे अभूतपुर्व मौनता साँधेका छन् । जसका कारण लाखौं तन्नेरी नेपाली नागरिक हुनुको पहिचान पाउने अधिकारबाटै वञ्चित छन् । के यसरी लाखौं तन्नेरीको अधिकार खोसेर हाम्रो राज्य लोकतान्त्रिक र न्यायप्रेमी कहलिन सक्छ ? राज्यले भरपर्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन । नागरिकता नपाएर आफ्नो आधारभूत अधिकारका लागि लडिरहेका लाखौं युवाहरुलाई अलगाव उत्पन्न हुने तहमा अन्यायमा पारिनु हुँदैन । नागरिकता विधेयक तत्कालै जारी गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
