गोकुल पराजुली
डुवान न्यूनीकरण र ढल व्यवस्थापन तर्फ एक चरणको आयोजना सम्पन्न गरिसक्दा विराटनगरको पहिलेको स्वरुपमा निकै परिवर्तन आएको छ । साँघुरा बाटाहरु चौडा भएका छन् । बजार क्षेत्र धूलो र हिलोको समस्याबाट करिव मुक्त भएको छ । एशीयाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा अगाडि बढायएको परियोजना सम्पन्न भएसँगै महानगरको एउटा भागले विकासको यथोचित अनुभूती गरेको छ ।
विकास निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएको हुँदा छोटो अवधिमा क्षमता भन्दा धेरै कामको अपेक्षा गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । पछिल्ला केही वर्षयता विराटनगरको भौतिक पूर्वाधार तर्फ जे जति उपलब्धिहरु भएका छन्, तिनको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धि प्राप्त गर्ने योजना बनाउनु वर्तमान नेतृत्वको मुख्य चुनौती हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्व त्यो चुनौती सामना गर्न तयार छन कि छैनन् भन्ने बुझ्न कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णयहरुको अध्ययन एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हुनसक्छ । निर्णय र कार्यान्वयनबीचको तादम्यताले आगामी मार्गचित्र प्रकट गर्नसक्छ । त्यसैले विराटनगर महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएर आएपछिको ११ महिनामा कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरु र कार्यान्वयनको अवस्थालाई संक्षेपमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
महानगरमा निर्वाचित भएपछि मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले पहिलो निर्णयको रुपमा डुवानको जोखिम घटाउन ढूला नाला तथा ढल सफाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय अहिले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा छ । फोहोर व्यवस्थापनमा साझेदारी गरिरहेको संस्थाबाटै ढल तथा नाला सफाइ गर्ने योजनाले डुवानको समस्या घटाउन योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अरु निर्णयहरु कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले पहिलो निर्णयको उदाहरणको सन्दर्भ मात्र जोडिएको हो । मेयरले पदभार ग्रहण गर्दाका बखत करको दर घटाउने भन्ने निर्णय पनि नगरपरिषद्मार्फट कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
बितेका ११ महिनाको अवधिमा कार्यपालिकाले सय भन्दा धेरै प्रस्तावमा छलफल गरेर निर्णय गरेको छ । महानगरले तीन ओटा आयोयोजनालाई महानगर गौरवको योजनाको रुपमा छनौट गरेर काम अगाडि बढाएको छ । ऐतिहासिक विराट राजाको दरबारसँग सम्बन्धित विराटनर १४ मा पर्ने रानी पोखरी र मन्ठा पोखरीको संरक्षण तथा पुनःनिर्माण गर्ने कार्यलाई महानगर गौरवको योजनाको रुपमा अगाडि बढाएको छ । यी दुवै बहुवर्षीय आयोजनाको लागत सात÷सात करोड रुपैयाँ छ । यस्तै महानगरले विराटनगर २ को हनुमान मन्दिरमा विशेष आरती सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । महानगर गौरवको आयोजनाको रुपमा महानगरले हनुमान मन्दिर पुनःनिर्माण तथा आरतीस्थल निर्माण र सौन्दर्यकरणका लागि ६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८९/८० मा प्रारम्भ भएका यी तीन गौरवका आयोजनाहरुबाहेक महानगरपालिकाले ७ नम्बर वडामा १९ करोड रुपैयाँ लगानीमा प्रधानमन्त्री पार्कको काम अगाडि बढाएको छ भने ५ नम्बर वडामा विराटनगर बहुप्राविधिक भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । कूल १२ करोड ७४ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको भवन निर्माण अगाडि बढिसकेको छ । यी योजनाहरु चालु आर्थिक वर्षमै कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर कार्यान्वयनमा गएका हुन् ।
यस्तै विगत वर्षमा सुरु भएका आयोजनाहरुलाई पनि महानगरले प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइरहेको छ । महानगरको कार्यालय भवनको निर्माण यस अवधिमा सुरु भएको छ भने वीरेन्द्र सभागृह पुनःनिर्माणको कामले निरन्तरता पाइनैरहेको छ । महानगरले चालु वर्षमा ७०० किलोमिटर सडक सुधार गरी कालोपत्रे गर्नेस्तरमा पु¥याउने निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यस बाहेक विराटनगर महानगरबाट केही दूरगामी महत्वका योजनाहरुलाई अगाडि बढाउने कोसिस पनि गरेको छ । विराटनगरमा पर्ने दुई नदी सिंघिया र केशलियामा तटबन्ध गर्ने योजनाको विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाएको छ भने महानगरभित्र पर्ने सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजनाको नहर सौन्दर्यकरणको डिपिआर पनि तयार गर्ने निर्णय भएको छ । महानगरको स्वामित्वमा रहेको ई–प्लटमा बहुउद्देश्यीय व्यवसायिक कम्प्लेक्स निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि महानगरले गरेको छ ।
कार्यपालिकाबाट महानगर प्रतिक चिन्ह निर्माण गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा गएको छ । यसले विराटनगरको पहिचानलाई स्थापित गर्ने विश्वास जनप्रतिनिधिहरुको छ ।महानगरको कामलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यपालिकाले ११ वटा विषयगत समितिहरु निर्माण गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ भने सुशासन स्थापना गर्ने, महानगरको कार्यशैली पुनर्संरचना गर्ने, कार्यालय सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि कार्यान्वनमा ल्याएको छ ।
सुकुम्बासी पहिचान गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने, नगरक्षेत्रमा सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्रिवितरणमा रोकलगाउने, सरसफाइलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने आदि निर्णय गरेर जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालनको प्रयत्नमा पनि महानगर जिम्मेवार छ भन्ने देखाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने बिनाअध्ययन जथाभावी कर्मचारी नियुक्त गर्दा अधिक जनशक्ति भएका शाखाहरुबाट १९ जना कर्मचारीको सेवा परिवर्तन गराएइएको छ । विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका उनीहरु सबैलाई नगर सुरक्षाका लागि खटाइएको छ ।
न्यून जनसंख्या र न्यून आय भएको महानगर हुँदा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान महानगरले सीमित परिमाणमा पाउने गरेको छ । स्रोतको चापका कारण अपेक्षाकृत विकास योजना अगाडि बढाउन समस्या छ । आन्तरिक आम्दानीले चालु खर्च धान्न नपुग्ने अवस्थाबाट महानगर विगतदेखिनै गुज्रिरहेको छ । यसका बीचबाट विकासका कामहरु गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत बढाउने चुनौती पनि महानगरसँग छ । त्यसका लागि करको दायरा बढाउँदै जाने नीति महानगरले अगाडि बढाएको छ ।
प्रारम्भिक चरणको त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिन्छ । देशको समग्र राजश्व घटेको र अन्य महानगरहरुको आन्तरिक आम्दानी पनि घटेको अवस्थामा चैत मसान्तसम्म विराटनगर महानगरको राजश्व आम्दानी सन्तोषजनक दरमा वृद्धि हुनुले निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको इन्डेक्सको रुपमा लिनसकिन्छ । यसबाहेक महानगरले भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने काम पनि यसै अवधिमा सम्पन्न गरेको छ । जसले लामोसमयदेखि बन्द भएको जग्गाको खरिद, बिक्री, कित्ताकाट आदि प्रक्रिया केहीहदसम्म सहज भएको छ । यसले राजश्व आम्दानीमा थप योगदान पुग्नसक्छ ।
निश्कर्षमा विराटनगर महानगरपालिकाको पछिल्लो ११ महिने कार्याकाल सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको मान्न सकिन्छ । आन्तरिक प्रशासन सुधार तथा विकास आयोजनाहरुलाई पाइपलाइनमा राख्ने कामले भावी महानगरको स्वरुप तयार पार्न मद्दत पुगेको छ । विकासका पूर्वाधार निर्माणको आधार तयार नहुँदा र आयोजनाहरुको अध्ययनको अभावले बजेट भएपनि खर्च नहुने, ढिलासुस्ती हुने जस्ता समस्यालाई महानगरले सिकाइको रुपमा लिएको देखिन्छ । त्यसैले महानगरले चालु वर्षमा मात्र बहुवर्षीय प्रकृतिका दर्जनौंसहित १२५ वटा नयाँ आयोजनाहरु चालु वर्षमा ठेक्का लगाएको छ । ती आयोजना सम्पन्न भइसक्दा आगामी पाँच वर्षभित्र विराटनगरले एउटा नयाँ स्वरुप धारण गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका बाबजुद विराटनगर महानगरमा अनेकौं समस्या अहिले पनि छन् ।
सुशासनको पक्षमा काम सुरु भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरु बाँकी छन् । महानगर सुधारका लागि अन्य सरुवा गरेर पठाइएकाहरु छोटो समयमै फर्केर आउने प्रवृत्तिलाई महानगरले रोक्न सकेको छैन । कतिपय निर्णय गर्ने तर तुरुन्त पछाडि फर्किने अवस्थाले महानगरको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने चुनौती छ । यी यावत समस्याकाको बीचमा पनि मेयर नागेश कोइराला, उपमेयर शिल्पा निराला कार्की तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद कोइरालाबीचको समन्वय र आपसी समझदारीले महानगर सहज ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ । यो विकासका लागि सकारात्मक पक्ष हो । सँगसँगै यस्तो मिलनले संस्थागत र नीतिगत अनियमितताको सम्भावनालाई पनि बढाउन सक्छ । त्यसतर्फ सरोकारवाला र समग्र सञ्चार क्षेत्रले चनाखोपूर्वक नजर लगाइरहन भने जरुरी छ ।
