काठमाडौं । नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने भनेर नेपालमा कति गैरसरकारी संस्था होलान् ? थोरै होइन, ५१ हजार छन् । तीमध्ये अधिकांश संस्था स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय छन् । तर, विपत्को यो वेला ती संस्था कहाँ छन् ? स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ, ‘कोरोनाको चर्चा चल्न थालेपछि सम्पर्कमा छैनन् ।’
समाज कल्याण परिषद्मा मात्रै ५१ हजार गैरसरकारी (एनजिओ) र दुई सय ३४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) आबद्ध छन् । चालू आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओले नेपाली जनताको हितमा २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, आइएनजिओले यही वर्षका लागि मात्र १६ अर्ब ६१ करोडको बजेट स्वीकृत गराएका छन् । यसरी नेपालमा एकै वर्ष एनजिओ र आइएनजिओबाट ४५ अर्ब ९० करोड खर्च हुँदै छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने गरी ३४ आइएनजिओले ६ अर्ब ३४ करोडको बजेट बनाएका छन् । त्यस्तै, दुई सय २२ एनजिओको तीन अर्ब २९ करोड रुपैयाँको योजना पारित गराएका छन् । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै यो वर्ष नौ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेका सामाजिक संस्था अभूतपूर्व स्वास्थ्य विपत्मा भने मूकदर्शक छन् ।
सरकारले चालू आवमा कुल स्वीकृत बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि खर्च गर्न एनजिओ÷आइएनजिओलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको छ,’ परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्न देशैभरका एनजिओरआइएनजिओलाई गत बिहीबार नै निर्देशन दिइएको छ ।’
यस्तो बजेट स्वास्थ्य उपकरण खरिद र कोरोना प्रभावित समुदायमा राहत वितरणका लागि खर्च गर्न पनि परिषद्ले भनेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र राहत वितरणका लागि स्थानीय तहमार्फत एनजिओरआइएनजिओले खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।
जुनसुकै उद्देश्य बोकेको र जुनसुकै शीर्षकको कार्यक्रम र बजेट भए पनि त्यसको २० प्रतिशत कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाउन परिषद्ले निर्देशन दिएको छ ।
तर, यो विषयमा समाजकल्याण परिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच नै आवश्यक तालमेल हुन सकेको छैन । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोलिसी फेबर नगरिदिएकाले गैरसरकारी संस्थामार्फत स्रोत परिचालन हुन नसकेको हो । हामीले आग्रह गरेको लामो समयपछि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थाको रकम परिचालनका लागि सहमति दियो । अब गैरसरकारी संस्था राहत वितरणमा जुट्छन्,’ परिषद्का सूचना अधिकारी भट्टराईले भने ।
नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाको छाता संगठन गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले सरकारबाट समयमै स्पष्ट निर्देशन नआएको र सरकारले आवश्यकता महसुस पनि नगरेका कारण गैरसरकारी संस्थाले कोरोना नियन्त्रणमा आवश्यक सहयोग गर्न नसकेको बताएको छ । ‘सरकारले तपाईंहरू केही नगर्नु, कोषमा पैसा हाल्नु मात्र भनिरह्यो । तर, डोनर सीधै समुदायमा जान खोज्छ । यसर्थ हामीले अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएका छैनौँ,’ महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले भने, ‘अहिले हामी सरकारका कार्यक्रममा सहयोग गर्ने र स्थानीय तहहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । सीधै काम गर्ने अवसर छैन ।’
तर, छिमेकी भारतका भने संकटमा राहत जुटाउन सक्रिय बनेका छन् । भारतमा कोरोना संक्रमण सुरु भएलगत्तै एनजिओहरूले अभियान चलाएका थिए । एनजिओ ‘गुन्ज’ले संक्रमण सुरु भएलगत्तै ‘राहत कोभिड– १९’ नामक अभियान सुरु गरेको थियो । लकडाउनका वेला सहरबाट गाउँ फर्किने मजदुरहरूका लागि हजारौँ क्षेत्रमा ड्राइफुड र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको छ । अर्को, एनजिओ ‘गिभ इन्डिया’ले ‘इन्डिया फाइट कोरोना’ अभियान चलाएको छ । उसले कोष जुटाउँदै गरिबहरूलाई साबुन, स्यानिटाइजर र मास्क बाँडेको छ ।
त्यस्तै, अक्षयपत्र फाउन्डेसन, सफा इन्डिया र उदय फाउन्डेसनलगायतले पनि समस्यामा परेकाहरूलाई राहत वितरण गरिरहेका छन् । अक्षयपत्र फाउन्डेसनले कर्नाटकभर प्याकेटमा खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ । कर्नाटकका गभर्नर बजुभाइ वालाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँगको एक भिडियो कन्फ्रेन्समै अक्षयपत्रले गरेको सामाजिक कामको प्रशंसा गरेका थिए । ‘फिड द डेली ब्यागर’ले पनि गरिब परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको छ । उसले चामल, गहुँको पिठो र दुई प्रकारका दाल मिलाएर विपन्नहरूलाई वितरण गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरी ४३ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सम्झौता गरेका थिए, ३५ संस्था नियमित सम्पर्कमा थिए । तर, कोराना भाइरसविरुद्धको अभियान सुरु हुन थालेपछि अधिकांश संस्था सरकारको सम्पर्कमा छैनन् । सरकारले पनि सोधखोज गरेर सहयोग मागेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकाररी संस्थासँग समन्वय गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार १० माघअघिसम्म नियमित सम्पर्कमा रही काम गरेका उनीहरू अहिले गुमनामझैँ छन् । पाँच आइएनजिओ भने वेलाबखत सम्पर्कमा आउने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । उनीहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्, तर टुंगो लागेको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मुख्य प्राविधिक साझेदार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) हो । त्यसैले डब्ल्युएचओले कोरोनाको विपत्मा आर्थिक, प्राविधिक र जनशक्तिसहित सहयोग गरिरहेको मन्त्रालय बताउँछ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पनि तालिमदेखि विभिन्न अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, अन्य धेरै संस्था सम्पर्कमा छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडाका अनुसार सहयोगका लागि सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूलाई अनुरोध गरेको छैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यसअघि नै काम गर्ने सम्झौता गरेर नियमित सम्पर्कमा रहेका संस्थालाई कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उनले भने, ‘उनीहरूका नियमित काम रोकेर अब कोभिड– १९ नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल पनि विपत् आएको वेला गैरसरकारी संस्था मौन बस्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘उनीहरू साँच्चै नेपाललाई साथ दिन यहाँ आएका हुन् भने विपत्को यो वेला निष्क्रिय बस्न मिल्दैन,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘उनीहरूले जहाँ जस्तो कार्यक्रम चलाइरहेका छन्, ती सबै रोकेर अहिले बजेट र शक्ति कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ, उनीहरूलाई त्यस्तो काममा लगाउने दायित्व मन्त्रालयको हो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा पनि कोभिड– १९ नियन्त्रणमा सरकारलाई दातृ निकायको ठूलो सहयोगको आवश्यकता परेको बताउँछन् । ‘केही संस्था सम्पर्कमा आएका छन्, तर सहयोग गर्न सक्ने धेरै संस्था अहिले पनि सम्पर्कबाहिर छन् । तर, देशलाई अहिले उनीहरूको सहयोग आवश्यक छ, मन्त्रालयले अवश्य पनि त्यसका लागि पहल गर्नेछ,’ उनले भने ।
देवकोटाका अनुसार मन्त्रालयमा सम्झौता भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले परिवार नियोजनका क्षेत्रमा, बाल स्वास्थ्य, एचआइभी÷एड्स, क्षयरोग, पोलियोलगायत विभिन्न भ्याक्सिन, मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, पोषणका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका छन् ।
‘वैदेशिक लगानीको समुचित प्रयोग छैन । अर्बौँ रुपैयाँ ल्याएका छन्, तर त्यसको कुनै हिसाबकिताब छैन । देशलाई सहयोगको नाममा आफूखुसी खर्च गर्नेभन्दा अरू काम भएको छैन,’ मन्त्रालयका लेखा शाखाका एक अधिकारीले भने ।
– नयाँपत्रिकाबाट साभार
