विराटनगर । करार सेवामा अनावश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्दा करोडौं व्ययभार बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याइरहेको बेला विराटनगर महानगरपालिकाले कर्मचारी थपेर खर्च बढाउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ ।
विगतमा आफू अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई करारमा नियुक्ति दिएको महानगरले अहिले कानुन विपरित विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्न थालेको छ ।
विराटनगर महागनरपालिकाले विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई काजमा सरुवा गरेर रिक्त रहेको ठाउँमा सट्टा शिक्षक नियुक्त गर्ने नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ । यसअघि खेताला शिक्षकहरु हटाउने अभियान देशव्यापी रुपमा चलेको थियो । महानगरले त्यही गलत कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएको छ ।
ट्रायलको रुपमा महानगरले महेन्द्र माध्यामिक विद्यालयका एकजना शिक्षकलाई महानगरमा सरुवा गरेर उनको ठाउँमा सट्टा शिक्षक नियुक्त गरी पठाएको छ । सट्टा शिक्षकको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक भने विराटनगर महानगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने भएको छ ।
नागेश कोइराला मेयर भएपछि विराटनगर ८ स्थित महेन्द्र माध्यामिक विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका प्राथमिक तहका शिक्षक डिकप्रसाद घिमिरेलाई शिक्षा शाखामार्फत् काज सरुवा गरेर महानगरमा ल्याइएको थियो । घिमिरेलाई कोइरालाको सचिवालयमा राखिएको छ । महानगर प्रमुखको सचिवालयमा रहेपनि घिमिरेले महेन्द्र माध्यामिक विद्यालयबाटै पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा लिनेछन् ।
घिमिरेलाई काजमा सरुवा गर्दा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुने भएपछि महानगरले घिमिरेको ठाउँमा सट्टा शिक्षक नियुक्त गरेर पठाएको छ । सट्टा शिक्षकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा महानगरपालिकाले दिनेगरी नियुक्ति भएको महानगरको शिक्षा शाखाका प्रमुख दुर्गा खतिवडाले जानकारी दिए ।
खतिवडाले सरकारले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै कर्मचारीलाई काममा खटाउनसक्ने भन्दै महानगर प्रमुखको सचिवालयका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूर्ति गर्न शिक्षकलाई काज सरुवा गरेर ल्याएको बताए । ‘सरकारलाई आवश्यकता प¥यो भने जसलाई पनि सरुवा गरेर काममा लगाउन सक्छ, हामीले त्यही गरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा गरेका छैनौं, सट्टामा शिक्षक नियुक्त गरेर पठाएका छौं ।’
विद्यालयका दुई जना शिक्षकलाई दुई वटा सरकारले काजमा सरुवा गरेर लगेपछि महेन्द्र माध्यामिक विद्यालयले आइतबार सट्टामा दुई जना शिक्षकलाई नियुक्त गरेर काममा लगाएको जनाएको छ ।विद्यालयका शिक्षक अञ्जु खड्कालाई प्रदेश सरकारले र डिकप्रसाद घिमिरेलाई स्थानीय सरकारले काजमा सरुवा लगेको प्रधानाध्यापक शम्भुप्रसाद साहले जानकारी दिए । विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुँदाहुँदै काज सरुवाको अनुमति दिनुपरेको विषयमा उनले भने ‘राजाको अघि बाबाको दुहाई चल्दो रहेनछ, मैले रोकेर रोक्न नसकेको अर्थमा यहाँहरुले बुझिदिनुपर्छ ।’
सरकारले आवश्यकताका आधारमा जोकसैलाई पनि काममा लगाउन भने सक्दैन । निर्वाचन, जनगणना, राष्ट्रिय महत्वका विशेष कार्यक्रम आदिमा बढीमा ६ महिनासम्मका लागि काजमा खटाउन सकिने भएपनि महानगरले विद्यालय बाहिर शिक्षक सरुवा गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । शिक्षा ऐनले पनि शैक्षिक विकास र उपलब्धि हुने बाहेकका काममा शिक्षकलाई सरुवा गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
महानगरपालिकाले भने स्थानीय तहकै कर्मचारीबाट काम लिनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विद्यार्थीको पठनपाठनमै प्रभाव पर्ने गरी शिक्षकलाई सरुवा गरेको हो । महानगरको उक्त निर्णयले एकातिर शिक्षकलाई गैरशैक्षिक कार्यका लागि सरुवा गरिएको छ भने सट्टा शिक्षक नियुक्त गरेर अतिरिक्त व्ययभार सिर्जना गरिएको छ ।महानगरपालिकाले शिक्षा शाखालाई निश्चित रकम अनुदान दिने गरी विनियोजन गरेको छ । सोही रकमबाट सट्टा शिक्षकको पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने स्रोतको भनाइ छ ।
महानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख खतिवडाले स्थानीय सरकारले मात्र नभएर प्रदेश सरकारले पनि विद्यालयका शिक्षकलाई काजमा लगेर काम लगाइरहेको बताएका छन् । ‘हामीले मात्र ल्याएका हैनौं, प्रदेश सरकारले पनि काजमा शिक्षकहरु लगेको छ,’ उनले भने ‘प्रदेश सरकारले महेन्द्र माध्यामिक विद्यालयबाटै एक जना शिक्षकलाई योजना आयोगमा सरुवा गरेर लगेको छ ।’
कानुन र नियममा यसरी शिक्षकलाई काजमा अन्यत्र सरुवा गरेर लाने व्यवस्था नभएको तर यो समस्या सबैतिर रहेको खतिवडा बताउँछन् । ‘कानुनमा त यस्तो व्यवस्था छैन । तर, यो देशभरीकै समस्या हो,’ उनले भने ।विराटनगर महानगरपालिकाले मिल्स माध्यामिक विद्यालयमा कार्यरत अर्का प्राथमिक विद्यालय तहका शिक्षक किशोर आचार्यलाई पनि केही समयदेखि महानगरमा काजमा सरुवा गरेर राखेको छ । कक्षा कोठामा हुनुपर्ने शिक्षकलाई महानगरमा ल्याएर थन्क्याउँदा विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या भएको छ ।
महानगरले उनको ठाउँमा पनि सट्टा शिक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । तर, शिक्षा शाखा प्रमुख खतिवडाले भने आचार्यलाई विद्यालयमै फिर्ता पठाइने जानकारी दिएका छन् । ‘किशोरजीलाई टिफिनसम्म विद्यालयमा काम गर्ने र बाँकी समय महानगरमा काम गर्नेगरी काजमा ल्याइएको थियो । तर, अब उहाँलाई उतै पठाउँछौं ।’
महानगरको शिक्षा शाखामा १० जनाको दरबन्दी भएपनि एक वर्षसम्म ४ जना कर्मचारीले मात्र काम गर्नुपरेकोले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपरेको खतिवडाले बताए । ‘हाम्रो शाखामा १० जनाको दरबन्दी छ । तर, ४ जनामात्रै छौं । लोकसेवाबाट कर्मचारी आपूर्ति भएको छैन, त्यसैले काजमा ल्याएर पनि काम लगाउन परेको हो ।’ शिक्षा शाखाका लागि काजमा ल्याएको भनिएपनि प्रमुखको सचिवालयमा शिक्षकलाई खटाइएको छ ।
