गणेश लम्साल
प्रदेश १ सरकारले २५ जेठमा ल्याएको नीति कार्यक्रमको पाँचौ सृङ्खला प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । १ असार २०७९ मा वर्तमान प्रदेशसभाको अन्तिम पूर्ण बजेट पनि सरकारले ल्याउँदैछ । आउने बजेटपनि केही दिनको छलफल पनि अवश्य नै पारित हुनेछ । साउन १ बाटै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा जानेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याइरहेपनि आम प्रदेशबासी नागरिकलाई भने ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’को भनेझैं अवस्था छ । प्रदेश सरकारले कस्तो नीति कार्यक्रम बनायो ? हाम्रो अपेक्षा र माग अनुसार बजेट विनियोजन ग¥यो गरेन ? भनेर सीमान्तकृत वर्गले त परैजावस् सचेत वर्गलेसमेत चासो दिएर चर्चा गरेको पाइदैन । संघीय बजेटबाहेक प्रदेशको बजेटप्रति बेवास्ता गर्ने र संघीयताको काम छैन भनेर निराशा छर्ने अनि प्रदेशको नीति कार्यक्रम र बजेटका बारेमा प्रतिक्रियासमेत दिन नचाहने प्रवृत्ति देखिएको छ । प्रदेशमा निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनवको अवस्था बारे पनि अनभिज्ञता जनाउने गरेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको ५ वर्ष बितिसकेको छ । स्थानीय तहको त दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन पनि सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिहरुले काम थालिसकेका छन् । संभवत प्रदेश र संघीय सरकारको पनि आगामी मंसिर वा माघ सम्ममा पक्कै निर्वाचन हुनेछ । र, नयाँ सांसदहरु निर्वाचित भएर नयाँ सरकार बनाउने कसरत थाल्नेछन् ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा स्थानीय र प्रदेशका नागरिकहरुले अझै किन आप्mनो गाउँ र प्रदेश सरकारको कामकारवाही र गतिविधिबारे खास चासो दिइरहेका छैनन् त ? प्रश्न गम्भीर छ । किनभने हामीले शासन व्यवस्थामा परिवर्तन गरेपनि शासन गर्ने शैलीभने फेर्ने सकेनौ। अझैपनि सरकार र सांसदमा जुन वर्गका नागरिकहरुको सहज पहुँच पुग्नुपर्ने हो पुगिरहेको छैन । अझै अधिकारका दावेदारहरुलाई किनारामै राखिराख्ने प्रयत्न कायमै छ । समानुपातिक समावेशिताको हिसाबले पाउनुपर्ने अधिकार दावेदारहरुले अझै पाइरहेका छैनन् । पहिलेदेखि शासनमा खटपनपटन जमाउदै आएका सुकिलामुकिला शासक प्रशासकहरुको उस्तै शैलीमामा हालिमुहाली कायमै छ । आम दावेदारहरु अझै पनि समान्य सहभागिताको अधिकारबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
के बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारले सीमान्तकृत, दलित, महिला अनि निम्न वर्गका नागरिकहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने गरेको छ ? उनीहरुबाट सुझाव लिने गरेको छ ? के नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक हुँदा प्रदेश संसदमा नागरिक समाज र वास्तविक हक अधिकारका दावेदारहरुलाई निम्तो दिएर सम्मान गर्ने गरिएको छ । उनीहरुसँग हामीले बनाएको नीति कार्यक्रम र बजेट कस्तो आयो तपार्इँहरुका कुरा परे परेनन् र संशोधन मार्फत के के समावेश गर्ने गर्ने भन्ने प्रतिक्रिया लिने गरिएको छ ? अझै पनि संसदमा नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक हुने दिन प्रदेशका सचिव, उनीहरुका पिए, मन्त्रीका सल्लाहकारहरु नै अटेसमटेस बस्न पुग्ने गरेका छन् ।यतिसम्म कि पहुँच र सानमानकै लागि बजेट सुन्न पुग्नेहरुले गर्दा पत्रकारदीर्घाको सिटसमेत त्यसैदिन कटौती हुने गरेको छ । तर, परम्पराको सिको गरेकैले होला केही निजी क्षेत्रका पहुँचवाला संस्थाहरुलाई सहभागी गराउने गरेपनि उनीहरुले बजेट र नीति कार्यक्रम सुन्न र प्रतिक्रिया दिन खासै चासो दिने गरेका छैनन् । यही अवस्था स्थानीय पालिकाहरुको गाउँनगर परिषद्को पनि छ ।
हो, यसपाली पाँचदलीय गठबन्धनका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले बजेट बनाउनु अघि प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा एक जना मन्त्रीलाई विज्ञ सहितको टोलीमा खटाएर सुझाव संकलन गरेको छ । यसबाहेक प्रदेश राजधानी विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायी, अर्थशास्त्री, सांसद, पत्रकार र जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि अलगअलग सुझाव लिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले अन्तिम समयमा थालेको सुझाव संकलन कार्य सह्रानीय छ । तर, भन्नैपर्छ ती छलफलहरुमा वास्तविक अधिकारका दावेदारहरुको हुनुपर्ने जति सहभागीता हुन पाएन । यसैले छलफलमा नागरिक समाजको तर्फबाट महिला, दलित, सीमान्तकृत, आपंगता भएका व्यक्ति, तेस्रो लिङ्गी, अल्पसंख्यक आदिको पनि भेला गरेर जिल्लादेखि नै सुझाव लिएको भए अझै राम्रो हुने थियो । त्योभन्दा पनि गजब त सीमान्तकृत र गरिबहरु बसोबास गर्ने बस्तीमै पुगेर प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर समस्या नोट गरेको भए अति नै प्रभावकारी हुने थियो । स्थलगत अवलोकनले गरिबहरुले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधाबाट के कसरी बञ्चितीकरणमा परिरहेका रहेछन् भन्ने छर्लंङ्ग हुनेथियो । तर, अझै हामी र हाम्रा सांसद अनि सरकारहरुले सामुहिकरुपमा समाज अध्यन गर्ने परम्पराको विकास नै गरेका छैनन् । यसैले सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा गरेका सेवा सुविधाहरु वास्तविक अधिकारका दावेदारहरुले अझै सहजरुपमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । अनि सरकार र सांसदहरु पनि अधिकारका दावेदारहरुलाई सेवा सुविधा दिलाउन सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गर्न चाहदैनन् ।
संघीयता कायान्वयनपछि प्रदेश संसद, मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा पहिले भन्दा धेरै खुलापन आइसकेको छ । थोरै भएपनि आमनागरिकहरुको पहुँच बढिसकेको छ । जोकोही सचेत नेपाली नागरिकहरु चाहेमा संसद र सरकारका निकाय र मन्त्रालयहरुमा पुगेर आफना कुरा राख्न सक्छन् । तर, यतिले मात्र उनीहरुले पाउनु पर्ने हक अधिकार प्राप्त नहुँदो रहेछ । यसका लागि उनीहरुलाई कि त शासनमै समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी गराउनु पर्ने रहेछ कि त उनीहरुलाई राज्यको नीति कार्यक्रम अनि निर्माण भएको बजेट र कानुनहरु बारे प्रत्यक्ष जानकारी गराउन सक्नुपर्ने रहेछ । तर, सहभागीताको अधिकारबाट बञ्चितीकरणमा राखिरहेर पछाडि पारिएको वर्ग समुदाय अगाडि आइसक्यो भन्नु हिजो पञ्चायत र बहुदलको शासनले गरेको मुर्खता कार्य जस्तो नै हुने रहेछ । यसैले अझै पुगेको छैन । संसद र सरकारलाई अझै आमनागरिकहरुका लागि खुला बनाउन आवश्यक छ ।
संसद र सरकारका उत्सव र कार्यक्रमहरुमा वास्तविक अधिकारका दावेदारहरुको पनि समानुपातिक समावेसी सहभागिता सुनिश्चित गराउँदै उनीहरुलाई सशक्तीकरण गराउन आवश्यक छ । र, जसको सवाल उसको नै विकासमा अगुवा भन्ने उद्देश्य सहित आमनागरिक अभियान चलाउन जरुरी छ । अनिमात्र आम नागरिकहरुले संघीयताको मर्म आत्मसात गर्ने छन् र साँच्चै प्रदेश र स्थानीय सरकार हाम्रै लागि रहेछ भन्ने अनुभूति गर्नै छन् । जसले संघीयतालाई बलियो बनाउन भरपुर योगदान पु¥याउनेछ । यसैले उनीहरुलाई सबै कार्यक्रम र उत्सवहरुमा समानरुपले सहभागिताको अवसर दिऔँ । चियोचर्चो गर्ने अवसर प्रदान गरौ ।
