विराटनगर ।संघीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक सर्भेक्षणले प्रदेश १ को कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७ दशमलव १४ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा भने कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर ३५ दशमलव ७ प्रतिशतमा आइपुग्यो । प्रदेश १ मा ६० प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा आवद्ध छन् ।
आर्थिक सर्भेक्षण २०७७÷७८ कै अनुसार प्रदेश १ बाट राष्ट्रिय उत्पादनमा मकै २८.३, धान २१.५, गहुँ १०.२, आलु ३३.१, अलैंची ९४.२, अदुवा ३४.८ र दूध २०.७ प्रतिशतको योगदान भएको छ । प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ३३ दशमलव १ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।
प्रदेश सरकारका निरन्तरका आर्थिक सर्भेषण प्रतिवेदनहरुमा उल्लेखित तथ्यांकले पनि प्रदेशको कृषि क्षेत्र सुधारोन्मुख नभई झन् खराब अवस्थामा गइरहेको देखिन्छ । यस्तै कूल मूल्य अभिवृद्धिमा पनि प्रदेश १ मा कृषि क्षेत्रको योगदान १० वर्ष अगाडि ३२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २४ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको योगदान चालू आर्थिक वर्षमा घटेर २३ दशमलव ९ प्रतिशतमा आइपुग्ने अनुमान प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको छ ।
यसलाई सुधार गर्न के गर्ने त भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले वृहत छलफल गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको प्रदेश सरकारले बिहीबार अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । अर्थशास्त्रीहरुले हावादारी र लोकप्रियताको आधारमा भन्दा यथार्थमा आधारित बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मन्त्रालय स्रोतले भने यस पटक पशुपालन र जुट खेतिलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरी अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
कृषिमा अब उत्पादनमा आधारित अनुदान
विज्ञहरुकै सुझावका आधारमा बजेट निर्माण हुने मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले जानकारी दिए । ‘हामीले कृषि क्षेत्रलाई फोकस गरेरै बजेट निर्माण गरिरहेका छौं,’ दाहालले भने, ‘यो वर्षको बजेटको प्राथमिकता भनेकै हाम्रो कृषि हो ।’
दाहालका अनुसार कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिँने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । ‘हामीले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुप¥यो, त्यसको लागि उनीहरुलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिँदा हुन्छ कि भन्ने हाम्रो फोकस छ,’ कुन–कुन उत्पादनलाई त्यसरी अनुदान दिने हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सक्नें खालका वस्तुहरुलाई हामीले अनुदान दिने गरी बजेट निर्माण गर्ने सोचेका छौं । त्यो बाहेक हामीले व्यक्तिगत अनुदानको कुरामा जुन कुरा आइरहेको छ यसमा हामी पुनःविचार गर्छौं ।’ अहिलेसम्म भएका अनुदानका अभ्यास व्यक्तिलाई अनुदान दिन केन्द्रीत थियो । तर, त्यसरी अनुदान दिँदा विग्रियो भन्ने कुरा धेरै आएको दाहालले बताए । ‘त्यहाँ विशेषगरी अनुदान दुरुपयोग भयो, वास्तविक किसानले पाएनन् भन्ने छ । त्यसलाई पुनःविचार गर्दै नतिजामा आधारित अनुदान प्रणाली बनाउँछौं,’ दाहालले भने ।
