विराटनगर । मोरङका सिडओ काशीराज दाहालले एक बर्ष कैद सजाय हुने हातहतियार खरखजाना (हाहख) कसुरको मुद्दा मानिश जेल परेको साढे पाँच वर्षपछि फैसला गरेका छन । त्यत्तिमात्र हैन उनले फैसला गर्दा उच्च अदालतको आदेश र बालबालिका सम्बन्धि ऐन अनि बाल न्यायको सिद्धान्तलाई पनि उल्लंघन गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन मोरङमा १६ असार २०७३ मा दर्ता भएको तात्कालिन सिरहा सोठिआइन गाविस ५ का १५ वर्षीय कृष्णकुमार यादवविरुद्धको हातहतियार कसुरको मुद्दा सिडिओ काशीराजले साढे पाँच वर्षपछि कानुन विपरीत १६ माघ २०७८ मा बल्ल फैसला गरेका हुन् ।
उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला प्रशासन मोरङलाई बन्दिप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा गरेको आदेशमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा बढीमा एक वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयासम्म जरिमाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर सिडिओ दाहालले तत्काल बालक रहेका कृष्णकुमारलाई जेल परेको साढे पाँच वर्षपछि बल्ल दुई वर्ष ६ महिना कैद र ७ हजार पाँच सय जरिमाना सजाय सुनाएका छन् ।
सोही मुद्दाका अन्य तीन जना अभियुक्त्तहरुलाई पनि सिडिओले हाहख कानुनले तोकेको भन्दा धेरै जनही ५ वर्ष कैद र ६० हजार जरिमाना सजाय गरेका छन । २१ भ्दौ २०७३ मा विराटनगर १० तीनटोलीयाको एउटा घरमा होस्टल सञ्चालक विनोद यादवको हत्या भएको थियो । उक्त अपराधमा सिरहा पिपराप्रबि गाविस ७ का २२ वर्षिय राकेशकुमार यादव, सप्तरी मौवागाविस ९ का १९ वर्षीय जितेन्द्रकुमार साह, सिरहा भगवतीपुर तमसिया गाविस ७ का २० वर्षीय सरोज यादव पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परका चारै जनालाई मोरङ प्रहरीले जिल्ला अदालत मोरङमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराएको थियो । साथै घटनास्थलबाट एक थान पेस्तोल पनि बरामद भएको भन्दै प्रहरीले जिल्ला प्रशासन मोरङमा पनि अलग्गै हातहतियार कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले कर्तव्य ज्यान कसुरमा तीन जनालाई जन्मकैद (२० वर्ष) सजाय सुनाएको थियो । तर कृष्णकुमार यादवलाई बालक भएकोले आधा सजाय कमगर्दे दशवर्ष मात्र कैद सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले पनि त्यही फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
तर अदालतले फैसला सुनाएको वर्षौ वितिसक्दा पनि प्रशासनले भने हातहतियार मुद्दा फैसला गरेन् । कानुन व्यवसायी र कृष्णकुमारका आफन्तहरु बालक भएको जन्मदर्ता सहितका कागजात बोकेर निरन्तर प्रशासन धाइरहे । तरपनि प्रशासनमा हाहख मुद्दा फैसला भएन ।
त्यसपछि आफन्तहरुले उच्च अदालत विराटनगरमा बन्दि प्रत्यक्षीकरणको रिट हाले । उच्चले उक्त बन्दिप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा २७ साउन २०७८ फैसला गर्दै हातहतियार खरखजाना ऐनको दफा २० को २ अनुसार हातहतियार कसुरमा बढीमा एक वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिमाना मात्रै रहेकोले त्यो भन्दा बढी समय कैद भुक्त्तान भैसकेकोले तत्काल कृष्णकुमारलाई हाहख कसुरबाट थुनामुक्त्त गर्न प्रशासनलाई आदेश दियो ।
तर मोरङका वर्तमान सिडियो काशीराज दाहालले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै हाहख कसुरमा कृष्णकुमार यादवलाई बालक भएकोले आधामात्र सजाय गरेको भन्दै बल्ल २६ मा घ २०७८ मा २ वर्ष ६ महिना कैद र ७ हजार रुपैयाँ जरिमाना सुनाउँदै मुद्दा फैसला गरे ।
सोही मुद्दाका अन्य तीन जना अभियुक्तले पनि हाहख कानुन भन्दा बढी कैद सजाय भुक्त्तान गरिसके पनि सिडिओ दाहालले पाँच वर्ष कैद र जरिमाना सुनाए । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त्त ईजलासले दिएको आदेशमा २०७२ सालमा शंसोधन भएको हाहख ऐन २०१९ को दफा २० को २ अनुसार कसुर ठहेरमा अधिकतम १ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय मात्र हुने व्यवस्था रहेको प्रस्ट उल्लेख । उच्चले कैद सजाय भन्दा ४ वर्ष ११ महिना बढी कैद भुक्त्तान गरिसकेकोले तत्काल बालक रहेका अभियुक्त्त कृष्णकुमारलाई तुरुन्त थुनामुक्त्त गर्न पनि प्रस्ट आदेश गरेको छ ।
अधिबक्त्ता मदन पन्तले सिडिओ दाहालले हाहख कसुरमा गरेको उक्त्त फैसलाले सिडिओ मार्फत न्याय सम्पादन हुने कसुरहरु कति हचुवाको भरमा हुँदा रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग पारेको बताए । उनले प्रशासनले मुद्दा फैसला गर्दा अदालतको आदेशलाई मान्न अटेर गरेकोले सिडिओ विरुद्ध अदालतको मानहानी कसुरमा रिट दर्ता गराउने र बालन्याय परिषदमा पनि उजुरी गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिए । अधिवक्त्ता पन्तले भने, ‘फैसला अदालतको आदेश र कानुन विपरित त छँदैछ झन् बालबालिका ऐन २०७५ अनुसार बालबालिकाको मुद्दा सिडिओले हेर्न नमिल्ने भएपनि फैसला गरेर बालन्यायको सिद्धान्त विपरीत पनि गरिएको छ ।’
सिडिओ काशीराज दाहालले आफूले सबै आदेश र फैसला रितपूर्वक नै गर्ने गरेको दाबी गरे । तर उनले कर्मचारीले भाँती पुर्याउन नसक्दा कतै गलत फैसला भएको भए अध्ययन गरेर सच्याउने बताए ।
