विराटनगर । प्रदेश १ को सत्ता गठबन्धन प्रदेशको नाम कोशी–किरात राख्ने सहमतिनजिक पुगेको छ । आन्तरिक छलफल सहमति नजिक पुगेपछि दलहरुको मत बुझ्ने ध्येयले मंगलबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको सत्ता गठबन्धनले ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएको महसुस गरेको छ ।
मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा बोल्ने अधिकांशले पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्न सकिने बताएपछि अब नामाकरणको सहमति जुट्ने आशामा सरकार देखिएको छ । यद्यपि एमालेको आगामी रणनीतिसँग सत्ता पक्ष विश्वस्त भने छैन । न एमाले सरकारसँग भर पर्ने अवस्था छ । तर, कम्तीमा गठबन्धनमा सकारात्मक अवस्था रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘नेपाली कांग्रेसले कोशी भएपनि वा किरात भएपनि एउटा मात्रै नाम हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सत्ता गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ, कोशी–किरातमा सहमति हुने सम्भावना छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने । कांग्रेसले कोशी राखौं या किराँत राखौं डबल नराखौं भनिरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपी काँग्रेसको जोड कोशीमै रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
नामाकरणबारे छलफल गर्न सोमबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा भने दलहरु एकअर्काको मुख ताकाताकमै सीमित भएका छन् । सत्ता पक्ष होस् या विपक्ष कुनै पनि पक्षले प्रदेश नामकरणबारे ठोस प्रस्ताव अघि सारेनन् । नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेशमा पहिलोपटक सबै दल एकै ठाउँ भेला भएर प्रदेश नामकरणबारे एकअर्काको विचार भने सुने । विपक्षी दल राप्रपा बैठकमा अनुपस्थित रह्यो ।
मुलुकका ६ वटै प्रदेशले नामकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउँदा प्रदेश १ मा कुनै सुरसार नै नभएको बेला सरकारले पहिलोपटक सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको हो । तर, यो बैठकभन्दा बढी भेलामा परिणत भयो, जहाँ दलका नेताहरुले पालैपालो मन्चमा गएर भाषण गरे । ठोस प्रस्ताव ल्याउने अवस्थामा आफूहरु कोही पनि नभएको बाध्यता पनि सुनाए ।
सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेश नामका बारे एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने दाबी गरिरहेका बेला मंगलबार कार्यक्रममा बोल्ने पाँच दलका नेताहरुले आ–आफ्नो अडान व्यक्त गरे । यद्यपि सत्ता गठबन्धनका सबै दलहरुले पहिचानका पक्षमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत र प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरी, एमालेका प्रदेश उपाध्यक्ष तुलसी न्यौपाने लगायतका वक्ताहरु सबैले ‘सहमतिका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने’ बताए । पहिचानको विपक्षमा आफूहरु कोही नभएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
सबै नेताहरुदेखि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईसम्मको धारणा उस्तै भएपनि नामको ठोस प्रस्ताव भने कसैले गरेन । यसप्रति एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले आलोचना गरे ‘सत्ता गठबन्धनले आज ठोस धारणा अघि सार्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, पाँच दल पाँचतिर फर्केको अवस्था यहाँ देखियो ।’ न्यौपानेले सत्ता गठबन्धनले साझा धारणा ल्याएर नाममा छलफल चलाए एमाले सहयोगका लागि तयार रहेको उनको भनाइ थियो । गठबन्धनको धारणा खोजेका उनीसँग एमालेको पनि धारणा भने थिएन ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चसहितको गठबन्धनले सहमतिमा एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेका छन् । यद्यपि मंगलबारसम्म गठबन्धन कुनै टुंगोमा नपुगेको देखियो ।
तीन वर्षअगाडि (२०७५ असोज–कात्तिक) शेरधन राई नेतृत्वमा रहेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश नामकरणको विषयमा लामो बहस भयो । दुईतिहाइ मत भएको नेकपाको संसदीय दलमा त्यसबेला भएको बहसमा सबै सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । एक हिसावले भन्ने हो भने त्यहाँ मतविभाजनजस्तै भएको थियो ।
बैठकमा बोल्ने बहुमतजसो प्रदेशसभा सदस्यले पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने अर्थात् ‘कोशी–किरात’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यही रिपोर्ट लिएर तत्कालीन नेकपाका नेताहरू भीम आचार्य, शेरधन राई, हिमाल राई, सावित्रीकुमार काफ्ले र देवराज घिमिरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गए ।
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपा संसदीय दलको बैठकमा पहिचानको आधारमा नामकरण गर्ने विषयमा सांसदहरुको बहुमतपक्ष रहेको नेताहरुले सुनाए । उक्त कुरा सुन्नेवित्तिकै ओलीले नामकरणको विषय थाती राख्न निर्देशन दिएपछि छलफल अगाडि बढेन ।
त्यसपछि सरकारी पक्षबाट ‘चिया गफ’मा बाहेक औपचारिक ढंगले प्रदेशको नामाकरणको विषयमा छलफल भएन । तर, अहिले सरकारकै आव्हानमा नामाकरणको विषयलाई लिएर सर्वदलीय छलफल हुनु धेरैले सकारात्मक मानेका छन् ।
‘सत्ता पक्षले गम्भीरताका साथ छलफल सुरु गरेको हो,’ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘यही अधिवेशनमा प्रदेशको नामको प्रस्ताव गठबन्धनले साझा ढंगले प्रदेशसभामा प्रस्ताव टेबल गर्नेछ ।’ यद्यपि हिउँदे अधिवेशनमै नामको विषय आउनेमा सरकारकै मन्त्री कम विश्वस्त छन् । एक मन्त्रीले वर्षे अधिवेशनमा प्रदेशले नाम पाउनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे ।
नामाकरणबारे प्रदेश सरकारले थालेको छलफललाई एमालेलाई दबाब सिर्जना गर्न र आउँदै गरेको निर्वाचनमा मसला बनाउने अभियानको रुपमा पनि कतिपयको आशङ्का छ । ‘चुनाव त आउँदैछ नि, एमालेले नामाकरणमा सहमति नजनाए त्यहि मुद्दा लिएर जनतामा जाने हो,’ सत्तापक्षकै एक नेताले भने, ‘यसअघि दुईतिहाई बहुमत हुँदा गर्न नसकेको काम गर्न अहिलेको सरकारले गरेको प्रयासमा एमालेले साथ दिनुपर्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा नामकरणका लागि प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको वार्ता तथा समन्वय समितिका संयोजक स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले गठबन्धन दलले साझा धारणा बनाएर जाने ठोकुवा गरे । ‘हामीले यसअगाडि नै गठबन्धनले साझा नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरिसकेका छौं,’ उनले भने ।
प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपा ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना गरी ९२ सदस्य सांसद छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश नाम राख्न दुईतिहाई मत अर्थात ६२ जना सांसद आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनमा ५१ जना मात्रै छन् । एमाले सहमत नभए नामाकरणको विषय प्रदेशसभाले टुंगो लगाउनेमा धेरै आशावादी हुन भने सकिँदैन ।
