विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठन भएको चार वर्ष पुरा भएको छ । शासनसत्तामा विकेन्द्रीकरण, साधन स्रोतमा समान सहभागिता, दूरदराजका जनताको सरकारमा सहज पहुँच र विविधताको संरक्षणको मूल मर्मसहित प्रदेश सरकार गठन भएका हुन् । तर, वितेका चार वर्ष मूल नेतृत्वको असक्षमताले प्रदेश १ ले ठूलो अवसर गुमाएको छ ।
प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न त सकेन नै संघीय सरकारको अनुदारताका कारण संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकार सूचीका कतिपय कामसमेत गर्न सकेन । हालसम्म प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको ठोस काम गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारकै अलमलले केन्द्रीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको पनि अभाब छ ।
प्रदेश सरकारले राजधानीका संरचना निर्माण अझै गरेको छैन भने प्रदेशको नामाकरणको विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । बनेका ५७ वटा कानून अनुसारका नियमावली नबन्दा कानूनको संख्या मात्र बढेको छ, कार्यान्वयन छैन । बन्नुपर्ने झण्डै तीन दर्जन नियमावली बनेका छैनन् । एकल अधिकार सूचीमै रहेको खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपी, संस्कृति ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग तथा गुठीको व्यवस्थापनमा ठोस कदम प्रदेशले चाल्न सकेको छैन ।
संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा रहेको २५ वटा काममध्ये आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको काम भएको छैन । जनसंख्या व्यवस्थापन, संचार माध्याम सम्बन्धी काम, गरिवि निवारण र औद्योगीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून, रोजगारी र बेरोजगार सहायतासम्बन्धी कुनै काम भएको छैन ।
संविधानमा उल्लेखित काम मात्रै होइन प्रदेश सरकार गठन भएपछिको शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको सय दिनमा गर्ने भनिएका काम अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् (जस्तैः सहिदभूमि गाउँ निर्माण गर्ने, सुरक्षित एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने) । बरु, समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने अभियानका साथ बनेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार अन्यौलता र अकर्मण्यतामा फस्नपुग्यो ।
संविधानमा भएका कतिपय प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने र संघर्ष गर्ने समयमा राई नेतृत्वको सरकार तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको संघ सरकारको छायाँ बन्नपुग्यो । कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँड तथा कानूनी व्यवस्थामै अल्झिएको राई नेतृत्वको सरकार साढे तीन वर्ष टिक्यो । त्यसपछि दलहरुको बेमेल र झगडाले समृद्ध प्रदेश र सुखी प्रदेशबासीको नारा झनै अन्यौलमा परेको छ ।
केन्द्रमा नेकपाको विभाजन हुँदा परेको असर अझै टुंगो लागिसकेको छैन । बरु, यसबीचमा प्रदेशले तीन जना मुख्यमन्त्री पाएको छ भने २९ जना मन्त्री पाएको छ । जनताको अपेक्षा एकातिर भइरहँदा अर्कोतिर बग्रेल्ती मन्त्रीको लामले जनतामा प्रदेश सरकारप्रतिको अपेक्षा दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । यसअघि ७ जनामा सीमित प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् अहिले १४ जनाको छ ।
२०७४ फागुन ३ गते एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरधन राईले गत भदौ १० गते राजीनामा दिएपछि पुनः एमालेबाटै भीम आचार्य प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बने । उनको सरकार मुस्किलले दुई महिना टिक्यो । बहाल रहेका राजेन्द्रकुमार राई एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
सरकार परिवर्तन भएपनि जनताले अनुभूति हुने गरी काम नभएको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन् । चार वर्षमा बनेका तीनवटै सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको नागरिक अगुवा डाक्टर मनोज राउतले बताए । ‘विगतदेखि वर्तमानसम्म सरकार असफल भए,’ उनले भने, ‘यो यहाँको नेताहरुको कारण भन्दा पनि राजनीतिक खिचतानी र विवादका कारण भएको हो ।’
प्रदेश संस्थागत भयोः मन्त्री आङ्बो
यद्यपि धेरै कठिनाइकाबीच प्रदेश सरकार संस्थागत भने भएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । ‘यस अवधिमा हामीले प्रदेश सरकारले धेरै उपलब्धीपूर्ण काम गरेको छ, पहिलो कुरा भनेको प्रदेशहरू नै हो । आजसम्म आउँदा प्रदेश सरकार संस्थागत हुने प्रक्रिया प्रारम्भ भएका छन्,’ आङ्बोले भने, ‘त्यसमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कानून बनाएको छ । संरचनाहरु निर्माण भएको छ । बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भएका छन् । यसका कतिपय प्रशासनिक र सुशासनसँग सम्बन्धीत कामहरु सुरुवात भएका छन् । चार वर्षमा प्रदेश सरकारमा ठूलो द्वन्द्व, असमझदारी र असहमतिहरु पनि भएका छैनन् र संस्थागत ढंगले अगाडि बढीरहेको छ ।’
आङ्बोले प्रदेशले जनचाहना अनुसार थुप्रै महत्वपूर्ण कामको सुरुवात गरेको बताए । ‘हामी प्रदेशमा आइसकेपछि प्रदेशको जनताको समृद्धिको र विकासको चाहना अनुसार थुप्रै महत्वपूर्ण कामहरूको सुरुवात गरेका छौं । खासगरी हामीले कनेक्टिभिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदा खेरी सडक सञ्जाल निर्माण गरेका छौं । अबको करिब १ वर्षभित्रमा साढे ७ सय किलोमिटर कालोपत्रे बाटो बन्दैछ । करिब १ सय वटा पुल बन्दैछन्,’ आङ्बोले भने, ‘थुप्रै सहरी विकासका कामहरु भएका छन् । एक घर एक धारा अनुसार खानेपानीका आयोजना अगाडि बढ्दैछन् । सिंचाईयोग्य जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि उक्त क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने काम गरेका छौं । पर्यटनलाई प्रबद्र्धन गर्न पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिएका छौं ।’
प्रदेश सरकार असफल भएको भन्ने कतिपय टिप्पणीप्रति आङ्बो सहमत छैनन् । ‘मेरो विचारमा प्रारम्भीक चरणमै प्रदेश सरकारले धेरै महत्वपूर्ण सुरुवात गरेको छ । अबको एक वर्षभित्रमा प्रदेश सरकारले अति महत्वपूर्ण कामहरु नतिजामुखी भएर अगाडि बढ्दैछ । प्रदेशले विकासको क्षेत्रमा र समृद्धिको क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को जाने देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग स्रोतको अभाव छ । हामीले कोभिडका कारण पनि सोचे अनुसार अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन । तर, राजस्वको क्षेत्र पनि बढाउँदै लगेपछि मेरो विचारमा प्रदेशको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।’
आङ्बोले स्थानीय तहसँगको सहकार्य र सम्बन्धलाई पनि प्रदेश सरकारले सुदृढ बनाउँदै लगेको बताए । ‘स्थानीय तहसँगको सहकार्य र सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने । स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाउने काममा पनि महत्वपूर्ण ढंगले अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘मुलभूत रूपमा १ नम्बर प्रदेश ४ वर्षमा कोरोना महामारी र कानूनको अभाव भएकोले पनि अपेक्षा गरेअनुसार अगाडि बढ्न सकेन तर, संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कुरामा भने प्रदेश सरकार सफल भएको छ ।’
