विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आफू मातहतका ८ वटा कार्यालय समायोजन गरेको छ भने २ वटा कार्यालय खारेज गरेको छ । खर्च कटौती गर्न र थप भएका मन्त्रालयको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले सुनसरीको कोशी गाउँपालिकास्थित कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र प्रादेशिक विशेष सडक निर्माण आयोजनाको कार्यालय खारेज गरेको छ । रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर हेर्ने जिम्मा अब यातायात व्यवस्था तथा संचार मन्त्रालयले हेर्ने भएको छ भने यस्तै प्रादेशिक विशेष सडक निर्माणको काम अब सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने भएको छ ।
यस्तै प्रदेश १ सरकारले यसअघिको यातायात व्यवस्था निर्देशनालयलाई यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय, धनकुटास्थित स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई स्वास्थ्य निर्देशनालय, इटहरीस्थित सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई सहकारी प्रशिक्षालय इनरुवा र सुरुङ्गास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापामा समायोजन गरेको छ । यसैगरी इटहरीको रेशम प्रशोधन कार्यक्रम, धनकुटाको रेशम विकास कार्यक्रम, इलामको वागवानी केन्द्र जौवारी र सोलुखुम्बुको वागवानी केन्द्र फाप्लु पनि अब जिल्लास्थित सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रमै गाभिएको छ ।
समान जिम्मेवारी भएका कार्यालयहरू आवश्यकता अनुसार समायोजन तथा खारेज गर्दै प्रदेश १ सरकारले विस्तारित मन्त्रालयमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । आइतबार सरकार विस्तारपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यालय खारेजी र समायोजनको निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिरिषद बैठकले प्रदेश १ का मन्त्रालय र मातहतका निकायको नयाँ संगठनात्मक संरचनालाई स्वीकृति प्रदान गर्दै त्यस अनुसार पदपूर्तिको प्र्रारम्भीक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारले मौजुदा जनशक्तिबाटै विस्तारित मन्त्रालयमा आवश्यक दरबन्दीको पदपूूर्ति गर्ने जनाएको छ ।
थप २५ कर्मचारीको आवश्यकता
प्रदेश १ मा साविकका ७ मन्त्रालयको कुल मौजुदा दरबन्दी ३६२ रहेको थियो । मन्त्रालय विभाजन भएसँगै सरकारलाई ४१३ जना दरबन्दीको आवश्यकता परेको भएपनि कायम रहेका दरबन्दीबाटै काम गाडि बढाउने सरकारले जनाएको छ । यद्यपी मन्त्रालयका सचिबसहित २५ जना कर्मचारी भने थप गर्नुपर्ने देखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशमा रहेका ७ वटा मन्त्रालयलाई १३ वटा बनाएपछि ६ जना सचिब, १ उपसचिब, १ शाखा अधिकृत (सिभिल इन्जिनियरिङ), १ अधिकृत आठौं तह, १ शाखा अधिकृत (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ), ६ कानून अधिकृत, १ सहायक अधिकृत, १ सहलेखापाल र १ कार्यालय सहायकको आवश्यकता देखिएको प्रदेश कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेले देखाएको छ । जसमध्ये सचिब र कानून अधिकृत संघीय सरकारले नै खटाउनेछ । केहि सचिबहरु खटाउने निर्णय संघीय सरकारले गरिसकेको बुझिएको छ ।
बाँकी कर्मचारी भने प्रदेश लोकसेवाले पदपुर्ती गर्नुपर्नेछ । तर, तत्काल उनीहरुको पदपुर्ती हुने अवस्था नरहेकोले भएकै कर्मचारीबाट मन्त्रालयको काम अगाडि बढ्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा थपिएका खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा संचार मन्त्रालयका लागि १÷१ जना सचिव आवश्यक रहेको प्रदेशको कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना (ओएनएम)मा उल्लेख छ । ती मन्त्रालयमा कानून अधिकृत पनि थप्नुपर्ने देखिएको छ । उपसचिब संघीय सरकारले नै खटाउनेछ ।
यस्तै खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा संचार मन्त्रालयमा १÷१ जना उपसचिव आवश्यक रहेकोमा यातायात व्यवस्था निर्देशनालय र सहकारी रजिष्टार कार्यालयबाट दुई जनको व्यवस्थापन गरिएको छ भने १ उपसचिब थप्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसबाहेक पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा १ कम्प्युटर अधिकृत, १ सिभिल इञ्जिनियर अधिकृत, यातायात व्यवस्था तथा संचार मन्त्रालयमा १ सहायक अधिकृत, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १ सहलेखापाल र यातायात व्यवस्था तथा संचार मन्त्रालयमा १ कार्यलय सहयोगी थप गर्नुपर्ने देखिएको प्रदेशको ओएनएममा उल्लेख छ ।
चार सचिब आउँदै
प्रदेशका मन्त्रालयको लागि आवश्यक ६ जना सचिबमध्ये ४ जना सचिबलाई संघीय सरकारले खटाइसकेको छ । प्रदेशका मन्त्रालयको सचिबमा संघीय सरकारका सहसचिबलाई जिम्मेवारी दिने गरिएको छ ।
संघीय सरकारले सहसचिबहरु नविनराज सिंह, अनुज भट्टचन, उद्धब रिजाल र ईश्वरकुमार गिरिलाई प्रदेश १ मा पठाएको हो । उनीहरु केहि दिनभित्रै मन्त्रालयमा हाजिर हुनेछन् ।
सिंहलाई सिचाई, खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयमा, भट्टचनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, रिजाललाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा र गिरी पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा खटिनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेका माधबप्रसाद पोखरेललाई भने उद्योग, श्रम तथा रोजार मन्त्रालयमा पठाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
