विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले ७ वटा मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर ११ वटा पुर्याउने भएसँगै खर्च बढाएको भन्दै तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।
अबको हप्ता दिनभित्रमा मुख्मयन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी पनि गरेको छ । हालकायम रहेका ७ मन्त्रालयहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गर्ने प्रदेश १ सरकारले निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
साविकका मन्त्रालयहरू फुटाएर सडक, पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ । यसरी मन्त्रालय विभाजन गर्दा कति आर्थिक भार बढ्छ ? भन्ने आम नागरिकको चासो छ ।
यस्तो छ खर्चको विवरण
प्रदेश १ सरकारले मन्त्री विस्तार गर्दा मन्त्रीको तलब सुविधा तथा मन्त्रीको सचिवालयमा रहने जनशक्तिको व्यवस्थापनमा खर्च बढ्ने हो । त्यसबाहेक कर्मचारी दरबन्दी थप नगर्ने र गाडी तथा आवास सरकारी कार्यालयमै राख्ने वर्तमान सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसो गर्ने हो भने प्रदेशको मन्त्रालयको मासिक खर्च २ लाख १० हजारका दरले हुने देखिएको छ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधाबारे उल्लेख छ ।
जसमा मन्त्रीको पारिश्रमिक ५२ हजार, आवास २५ हजार, पेट्रोल २ सय लिटर, मोविल १० लिटर, संचार खर्च २ हजार ५ सय, विजुली पानी २ हजार ५ सय र दैनिक भ्रमण खर्च २ हजार ५ सय तोकिएको छ । यसलाई जम्मा रकममा जोड्दा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा रकम मासिक १ लाख १६ हजार ९ सय रुपैयाँ पुग्छ ।
यस्तै मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सचिवालयका लागि विभिन्न श्रेणीका ६ जना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ । जसमा प्रमुख स्वकीय सचिव र सचिवालयमा १/१ जना रा.प. द्धितीय श्रेणी वा सो सरह, स्वकीय सचिव १ जना रा.प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह, सूचना प्रविधि १ जना रा.प. अनं. द्धितीय श्रेणी वा सो सरह, हलुका सवारी चालक, आवास सहयोगी, कार्यालय सहयोगी १/१ जना गरेर ३ जना श्रेणीबिहीन प्रथमस्तर र अतिथि सत्कार खर्च प्रतिमहिना ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । जसमा सबै कर्मचारीको पारिश्रमिक र अतिथि सत्कार गरी १ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा र सचिवालयको खर्च जोड्दा एउटा मन्त्रालय र मन्त्रीको मासिक खर्च लगभग २ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले बढाएको ५ मन्त्रालयको खर्च यसै आधारमा भन्ने हो भने मासिक खर्च १४ लाख ९९ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन्छ । यसलाई वार्षिक खर्च १३ महिनामा जोड्दा पनि १ करोड ८२ लाख ९३ हजार ९ सय रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।
बिर्सन नहुने अर्को कुरा के हो भने मन्त्री भएकाहरूले दोहोरो सुविधा लिन पाउँदैनन् । संसद नै मन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले उनीहरुले संसदको तलबभत्ता तथा पारिश्रमिक लिन पाउँदैनन् । अहिले प्रत्येक सांसदको बैठक भत्ता बाहेकको मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा वापतको खर्च झण्डै ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसरी हेर्दा ५ जनामन्त्री सांसद हुँदा संसद सचिवालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम मासिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ कम हुन्छ भने वार्षिक ५४ लाख रुपैयाँ घट्ने देखिन्छ ।
यो खर्च घटाउने र मन्त्रीको आवास सरकारी निवासमै राख्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने हो भने आवास वापतको मासिक २५ हजार रुपैयाँ पनि घटाँउँदा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ अझै कम हुन्छ । यसरी कम गरेको खण्डमा माथि उल्लेखित वार्षिक १ करोड ८२ लाख ९३ हजार ९ सय रुपैयाँमा ५४ लाख र १२ लाख रुपैयाँ घटाउँदा थप भएका पाँच मन्त्रालयका लागि १ करोड १६ लाख ९३ हजार ९ सय रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च बढ्ने देखिन्छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालय विभाजन हुँदा व्यवस्थापकीय (फर्निचर, कार्पेट अन्य स्टेशनरी) खर्चमा वार्षिक १० लाखरुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । तर, त्यो खर्च पनि हालको बजेटमा विनियोजित मर्मतसम्भार खर्चबाटै मिलाउनु पर्ने उक्त स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघिका सानो मन्त्रीमण्डलले कति खर्च गथ्र्यो ? त्यसको छोटो चर्चा गरौं ।
अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरु निजी घर भाडामा लिएर बस्दा सरकारलाई चर्को आर्थिक भार परेको थियो । अहिले भने मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको आवासलाई पनि सरकारी भवनमै केन्द्रीत गर्ने सरकारको योजना छ ।
यसअघिका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित मन्त्रीहरु हिक्मत कार्की, जगदिश कुसियैत लगायतका मन्त्री निजी घर भाडामा लिएर बसेका थिए । अहिलेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो सरकारी आवासमा छन् भने आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव, आफ्नै घरमा बसेका छन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्पर्क कार्यालयका नाममा काठमाडौंमा मासिक ४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका थिए । विराटनगरको आवास खर्च उनको बेग्लै थियो । अहिलेको सरकारले काठमाडौंको कार्यालय बन्द गर्दा र मुख्यमन्त्री सरकारी आवासमा बस्दा मात्रै सरकारको वार्षिक करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च जोगिएको देखिन्छ ।
