विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढेपनि सकेसम्म प्रदेश सरकारमा आर्थिक बोध नथप्ने नीति लिएको छ । त्यसको लागि यसअघिका मुख्यमन्त्रीले निजी घर भाडामा लिएर आवास बनाएकोमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकारी भवनलाई नै आवास बनाएका छन् । यस्तै थपिएका मन्त्रालय पनि सरकारी भवनमै रहनेछन् ।
तत्कालको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालय राखिने भएको छ । यस्तै साविकको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको भवनमा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रहनेछ । साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय रहने भएको छ । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राख्नको लागि प्रदेश योजना आयोग र पशुपंक्षी तथा मत्य विकास निर्देशनालयको भवन तयार गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई केही सरकारी कार्यालयहरू प्राप्त भएकाले त्यसको मर्मत सम्भार गरेर मन्त्रालय सार्ने सरकारको योजना छ । मन्त्रालय राख्नको लागि प्रदेश सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, बाली संरक्षण प्रयोगशाला र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको कार्यालय पनि प्रदेश सरकारले हेरिरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
