विराटनगर । प्रदेश १ को सरकार अब १२ सदस्यीय हुने भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णयबारे सरकारले औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुरर आङ्बोले सरकारले गरेका अन्य निर्णयहरु मात्रै सार्वजनिक गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रालय संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘अबको केही दिनमै कार्यविभाजन अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको सीमाभित्रै रहेर कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिएको छ ।’
यो नियमावली संशोधनसँगै प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय थप हुने भएका छन् । हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अब १२ मन्त्रालय हुनेछन् । थपिएका मन्त्रालय रहने स्थानको पनि टुंगो लागिसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक संरचना बनाउन जग्गा खोजी गर्न एक समितिसमेत गठन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विराटनगर महानगर, इटहरी उपमहानगर, दुहबी र सुन्दरहरैंचा नगर, ग्रामथान, कटहरी र बुढीगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु सदस्य छन् ।
बैठकले प्रदेशको नामकरणका लागि संसद्भित्र र बाहिरका दलहरुसँग छलफल समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरी थप परिमार्जनसहित पेश गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
यस्तै अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउँदा केही एकमुष्ठ रकम राखेर साउन मसान्तसम्म मन्त्रालयहरुले र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनयोजन गरिसक्ने प्रावधान राखेकोमा सो बजेट खर्च गर्न नसकिने अवस्था भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले बाधा बड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ । अब सो बजेट सम्बद्ध मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको खण्डमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विभाजन गरेर एलएमबीसमा प्रविष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षम संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका लागि सडक, पुल, सहरी विकास, खानेपानी र सिंचाइलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा ८ अर्ब १५ करोड बजेट लाग्ने भएकोले सो रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति २०७८ पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।
