विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका कानून निर्माण र निर्माण भएका कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सुस्त देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालन तथा पारदर्शी ढंगले कामलाई व्यवस्थित गर्न बनाउनै पर्ने कानुन नबनाई संघीय कानुनमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले महानगरले कानन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको देखिदैन ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्ना अधिकांश कामहरु संघीय सरकारले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । चार वर्षको अवधिमा महानगरले वार्षिकरुपमा पारित हुने आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन बाहेक छ वटा ऐन निर्माण गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको वेव साइटमा राखिएको विवरण अनुसार महानगरले अहिलेसम्म सरकारी ऐन २०७५, विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७६, विराटनगर महानगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७५, विराटनगर महानगरपालिका प्रशासकीय ऐन २०७५, विराटनगर महानगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७५ बनाएको छ ।
महानगरपालिकाले केही नियमावली र निर्देशिका बनाएर काम गरेको छ भने १५ वटा कार्यविधि पारित गरेको छ । महानगरले पाँच वटा नियमावली, छ वटा निर्देशिका र दुई वटा मापदण्ड बनाएको छ । यस्तै महानगर पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता बनाएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउने उद्देश्यले संविधानले स्थानीय तहहरुलाई कार्यपालिकाको अधिकारसमेत दिएको छ । आफ्नो स्थानीय तहको विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन जस्ता अनेकौं कामलाई व्यवस्थित गर्न आफैं कानुन बनाउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएपनि अधिकांश स्थानीय तहका नेतृत्वले बजेट विनियोजन र विकास निर्माणका नियमित योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने बाहेक अरु विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।
महानगरपालिकाले जनतालाई दिने सेवा सुविधाहरुलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड आदि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन नबनाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दा पारदर्शीता अभाव भई आलोचना हुने र सरकारी कामप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने चुनौती हुन्छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले जनस्वास्थ्य सेवा, विद्यालय छात्रवृत्ति सेवा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सार्वजनिक सुनुवाई, तथा सामाजिक परीक्षण सम्बन्धि कार्य, सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रम, संघ संस्थालाई दिइने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने, बालक्लव, आमा समूह जस्ता समूह गठन र परिचालन सम्बन्धि कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाएको छैन ।
कोरोना महामारीसँगै विराटनगर क्षेत्रको पहिचानकै रुपमा लाग्दै आएको साप्ताहिक हाटबजार बन्द भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । हाटबजारलाई व्यवस्थित गर्न, गुद्री बजार उठाएपछि नगर क्षेत्रमा तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्न, पैदलयात्रीका फुटपाथ सुरक्षित गर्ने जस्ता अनेकौं कानुन बनाएर महानगरले काम गर्न सक्ने भएपनि यस्ता सिर्जनशील कार्य गर्ने तर्फ महानगरपालिकाले ध्यान दिएको छैन ।
महानगरपालिकाले तीन वर्ष अघि नै महानगर भूउपयोग कार्यविधि पारित गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा गएको छैन । महानगरले जनताले तत्काल उपभोग गर्न सक्ने र कार्यान्वयन हुन सक्ने ढंगका कानून बनाउने तर्फ कम ध्यान दिएको छ । लामो समयसम्म कार्यान्वयनमै जान नसक्ने प्रकृतिका र विशेष गरी घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुलाई खुसी तुल्याउने प्रकृतिका कानुन बनाउन भने महानगरले हतारो गरेको देखिन्छ ।
‘विराटगनर महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने बाहेक विगतको निरन्तरतालाई पछ्याउने बाहेक कुनै सिर्जनशील काम गरेको एउटै उदाहरण पाइएन’, नेकपा माओवादी केन्द्र विराटनगर महानगरका अध्यक्ष नविन पौडेलले भने, ‘विराटनगर सबै हिसाबले पछाडि प¥यो, जनप्रतिनिधिले आफ्नो भिजन देखउन सकेन र पूर्णरुपमा कर्मचारीमा निर्भर भयो जसले गर्दा स्थानीय सरकारबाट जनताले सेवा पाउन सकेनन् ।’ महानगरले आम्दानी बढाउनेतर्फ पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, विकास निर्माणमा र कानुन बनाउने र न्याय सम्पादन गर्ने काममा पनि क्षमता देखाउन नसकेको पौडेलले बताए ।
