विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड नियन्त्रण रोकथामका लागि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री समितिको सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै अन्य सदस्यहरूमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश १ का प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य हेर्ने सचिव, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीतर्फका प्रदेश प्रमुखहरू पनि सदस्य रहनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत शासकीय सुधार तथा समन्वय शाखाका सचिव उक्त समितिको सदस्य सचिव रहने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना÷कार्यक्रमको सूचि स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो सूचिअन्तर्गत अस्पतालहरूको सुदृढीकरण, केही कृषि कार्यक्रम र केही लक्षित वर्गको कार्यक्रमसहित १० वटा विशेष अनुदानसम्बन्धी र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी ठूलाठूला आयोजना सम्पन्न गर्न १५ वटा आयोजनाको सूचि तय गरी संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेकोमा त्यो अपूर्ण भएकाले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय पनि गरेको छ । फिर्ता गरिएको ऐन केही समयपछि आवश्यक संशोधन गरी फेरि प्रदेश सभामा पेश गरिने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावलीअन्तर्गत मन्त्रालयहरू के कति बनाउने र कर्मचारीहरू के कति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रीले आङ्बोले बताए । उनका अनुसार, कार्यदलको सुझाव र केन्द्रीय सरकारले दिएको कर्मचारी संगठन संरचनाभित्र रहेर कुनै पनि प्रशासनिक खर्च नबढ्ने गरी संगठन संरचना र व्यवस्थापन (ओएण्डएम) गरी अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्नका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पजि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
