विराटनगर । तत्काल मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको प्रदेश १ को गठबन्धन सरकार राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको टिका टिप्पणी भइरहेको बेला निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ १२ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि पुस २६ गतेदेखि लागू हुनेगरी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको छ ।
आयोगले पुस २६ गतेदेखि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको आचार संहिता जारी गरेको छ । आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकार र पदेश सरकारको मन्त्री, स्थानीय तहलगायत विभिन्न १६ वटा सरकारी निकाय, संचार माध्याम, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, संचारसंस्था, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाको नाममा निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरेको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ को ७ नम्बर बुँदामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम समावेश भएका बाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सो प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा स्रोत साधनको परिचालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । आचारसंहिताकै कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम पनि रोकिएको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताएका छन् ।
‘आचारसंहिता लाग्यो, हामीले मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका थियौं,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सकिएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ ।’ आचारसंहिताकै कारण सरकारले गर्ने भनेको बजेट संशोधनको काम पनि रोकिएको छ ।
‘आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयलाई तत्काल बजेट संशोधन गर्नुपर्ने दबाब छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसभन्दा अगाडि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर बजेट संशोधन गर्ने भन्ने सहमति थियो, मन्त्रालय विभाजन र मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने सबै परिस्थिति बनेपछि आचारसंहिता लागू भयो ।’
मन्त्रालयका अनुसार बजेट संशोधन नहुँदा समयमै विकास बजेट खर्च नहुने जोखिम छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको सबै कार्यक्रम हुबहु लागू गर्न पनि नसक्ने र संशोधन गर्न पनि समय लाग्ने भएपछि प्रदेशको काम लगभग ठप्प जस्तै भएको छ ।
प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२
सरकार विस्तार अगाडि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या पनि विस्तार गर्ने तयारी छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब १२ वटा हुनेछन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजन हुनेछ ।
‘हामीले १२ वटा मन्त्रालय पुर्याउने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौं, मन्त्रालय राख्नका लागि भवनको खोजी गर्न मुख्यमसचिवले काम गरिरहनु भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने । मुख्यमन्त्रीसहित र १२ मन्त्री र थप राज्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा मन्त्रीहरुको संख्या १५सम्म पुग्ने बताइएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार गठन भएको अढाई महिना बितिसकेको छ । सरकारमा रहेका दलको अधिवेशन र महाधिवेशनका कारण सरकार विस्तारमा विलम्ब भएको छ ।
कात्तिक १६ गते राईको नेतृत्वमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । पहिलो चरणमा कांग्रेसले दुई तथा माओवादी र जसपाले एक–एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई जसपाले नेतृत्व गरेको सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीको रूपमा समेटिएको छ ।
