विराटनगर । उदाहरणीय रुपमा प्रदेश सरकार चलाउने वाचा गरेर सत्तासीन भएको प्रदेश १ को पाँचदलीय गठबन्धन अलमलमै दिनहरु बिताइरहेको छ । अरु त अरु प्रदेशका नागरिकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रदेशसभा सुचारु गर्नसमेत सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
लामो समयदेखि विजनेसविहीन बनेको छ प्रदेशसभा । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मंसिर १ मा विश्वासको मत लिए यता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । ‘अर्काे सूचना जारी नभएसम्म’ भन्दै मंसिर १ गते स्थगित गरिएको प्रदेशसभा बैठक कहिले बस्छ भन्ने अझै टुंगो छैन । प्रदेशसभा सञ्चालन नहुँदा जनताले भोगिरहेका मल तथा बीउ अभावको समस्या, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका, योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको ढिलासुस्ती लगायतका विषयमा जनप्रतिनिधिले आवाज उठान गर्न स्थान पाएका छैनन् ।
प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने प्रदेश सरकारले संसद छल्न खोजेको भन्दै तत्काल प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न माग गरेको छ । ‘सरकारले कोभिड महामारीको समयमा जनहित विपरीत निर्णय गरिरहे पनि जनप्रतिनिधिहरूले बोल्ने ठाउँ पाएका छैनन्,’ एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी भन्छन्, ‘सरकारले संसदलाई सरकार गठन गर्ने थलोमात्रै बनायो । जनप्रतिनिधिलाई बोल्ने ठाउँ नदिएर सरकारले जनताप्रति घात गरिरहेको छ ।’
कोरोनाको तेश्रो लहरको सम्भावना बढिरहेको समयमा बेलामा सदनमा छलफल गरी कोरोनाविरुद्धको प्रतियोजना बनाउने, त्यसअनुसार इमर्जेन्सी कानून बनाउनुपर्ने र जनताको आवाज बोल्दिनुपर्नेमा दुवै काम संसदले नगरेको उनको भनाइ छ । आफूहरुले विभिन्न ढंगले प्रदेशसभा बैठक तत्काल बोलाउन दबाब दिइरहे पनि सरकारले नसुनेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले प्रदेशसभा छल्ने बदनियत सरकारको नरहेको दाबी गरे । दलहरूको अधिवेशनका कारण प्रदेशसभा बैठक सरकारले नियमित गर्न ढिलाई गरेको भए पनि अब सकेसम्म चाँडै बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश सभालाई जानकारी गराउनुपर्ने केही त्यस्ता विषयवस्तु छन्,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘ती विषयवस्तुलाई प्रदेशसभामा जानकारी गराउने नै हो । अलिअलि सबै पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रदेशसभा बैठकलाई नियमित गर्ने कुरामा प्रभाव बनाएकै होे । सरकारले संसद छल्न खोजेको छैन ।’
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेको बेला बैठक बोलाउने बताए । ‘सरकारले प्रदेशसभा बैठक बोलाउनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी पाएको छु,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘अबको केही दिनभित्रै बैठक सुचारु हुने अवस्था देखेको छु ।’
प्रदेश १ सरकार गठन भए यता हालसम्ममा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ५४ वटा कानुन सरकारले निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यो चार वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले ११, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५ वटा गरी कुल ५४ वटा कानुन बनेका छन् ।
कुल ४८ वटा नियमावली बनेकोमा १८ वटा कृषिसम्बन्धी छन् भने ३० वटा अन्य ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली छन् । तर धेरैजसो ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि एउटा पनि विधेयक निर्माण हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको असर देखियो । सोही बिन्दुबाट सुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले दल विघटन, विभाजन हुँदै सरकार परिवर्तनसम्मका खेल सुरु भए । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमै करिब एक वर्ष समय खर्च भयो ।
प्रदेशसभाका संसदीय समिति पनि पछिल्ला समय निष्कृयजस्तै बनेका छन् । महामारी र विपत्तिको बेला अनुगमन–नियमनमा झन् प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने संसदीय समितिको गतिविधि प्रायः ठप्प छ । अधिकांश समितिका बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सातवटा संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक सबैजसो समितिका बैठक नबसेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।
लेखा समिति पनि पछिल्लो पाँच महिनादेखि बैठक बस्न सकेको छैन । जसका कारण सार्वजनिक चासो र महत्वका विषयमा अनुगमन, छलफल र निर्देशन हुन सकेको छैन । अर्थ समितिका सभापति मोहन खड्का प्रदेशसभाको बैठक बस्न अन्योल भएका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् । ‘प्रदेशसभा नभएकाले समितिको मात्र बैठक बोलाउँदा सांसद आउँदैनन्,’ खड्काले भने, ‘साउन यता सांसदहरुले नै बैठक नबस्ने भनेकाले बैठक बोलाइएको छैन ।’
प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको बैठक पनि गत वैशाखदेखि बस्न सकेको छैन । सदन सूचारु नभएको, सांसदहरु बैठकमा बोलाउदा पनि नआएको लगायत कारण बैठक बस्न नसकेको समितिका सभापति सर्वध्वज साँवा बताउँछन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायणसिंह गन्गाई पनि गणपुरक संख्या नहुँदा बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् । सामाजिक विकास समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार संसदीय समिति बनेदेखि अहिलेसम्म विभिन्न समितिको कुल ७१ वटा बैठक बसेकोे छ । प्रदेश १ सभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन, सुशासन तथा योजना, सार्वजनिक लेखा, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र अर्थ सामाजिक विकास र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकासलगायत सातवटा विषयगत समिति छन् ।
