विराटनगर । १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफ्नै व्यवस्थापिका भएका सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपषिद् कार्यालय विराटनगरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले ‘जहाँ संसद छ, त्यहाँ कानून बन्न पाउनुपर्छ’ भने ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक समन्वय समिति बैठकको अध्यक्षसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री राईले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरुप व्यवस्थापिका भएका सरकारले कानून बनाउन पाउनुपर्ने विषयमा जोड दिए । उनले अन्तबाटै कानूनको मस्यौदा पठाउने वा नमूना कानून पठाउने कुरा पनि सम्बन्धित सरकार र संसदको प्रतिकूल हुने धारणा राखे । ‘बाहिरबाट, साइडबाट कानून बनाउन सहयोग गर्नु अलग कुरा होला, तर व्यवस्थापिका हैसियत भएका संसद आफै कानून बनाउन सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ’ मुख्यमन्त्री राईले भने ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोमा त्यसलाई आगामी दिनमा सुधारेर लैजाने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री राईले बैठकमा क्रममा विभिन्न पालिका प्रमुखले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।
बैठकमा पालिका प्रमुखहरूले स्थानीय पालिकाहरूले आवश्यक कानून बनाउन नसकेको विषय उठाएका थिए । बैठकमा उदयपुर त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरी, इलाम सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई र मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेलगायत सहभागी थिए । बैठकमा १ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भए गरेका कामका बारे धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद तिम्सिनाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कार्यक्रम प्रगतिबारे र प्रादेशिक कार्यक्रम प्रबन्धक क्षितिस भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना बारे प्रकाश पारे ।
बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रमको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राष्ट्रिय कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत भएको प्रादेशिक वार्षिक रणनैतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामाथि छलफल गरी सोहीअनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
