विराटनगर । पाँच दलीय गठबन्धनमा बनेको प्रदेश १ सरकारले भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या बढाउने लगभग निश्चित भएको छ । ‘संविधानले दिएको सीमाभित्र मन्त्रालय संख्या बनाउने’ बताउँदै आएको सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्न कार्यदल बनाएको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनले मन्त्रालय विभाजनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव सदस्य छन् ।
कार्यदलले सातवटा प्रदेशको मन्त्रालयको अवस्था हेरेर मन्त्रालय विभाजन गर्ने मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । अहिले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीसहित सात वटा मन्त्रालय छन् । सातमध्ये तीनवटासम्म मन्त्रालय फुट्नेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गर्ने दलहरुको तयारी छ । कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बो अन्य प्रदेशको प्राक्टिस अध्ययन गरेर मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी रहेको बताउँछन् । ‘कार्यदलले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार तय हुन्छ ।’
आर्थिक अवस्था, कामको प्रकृति, आवश्यकता र अन्य प्रदेशको अध्यास हेरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेशका तीन मन्त्रालयलाई फुटाएर ११ वटासम्म बनाउने तयारी छ । यसअघि नै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि मन्त्रालय संख्या ११ आसपास हुने बताएका थिए ।
सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएका कारण मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमध्ये जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भाग पाइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट बन्ने मन्त्रीका लागि मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको हो ।
प्रदेशमा काङग्रेसले ५, माओवादी केन्द्रले ३, नेकपा एसले २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । काँग्रेसले ४, माओवादीले ३, एकीकृत समाजवादीले २ र जनता समाजवादी पार्टीले १ मन्त्रालय लिएको अवस्थामा पनि ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्नेछ । प्रदेशमा ३ जनासम्म राज्यमन्त्री बनाउने गठबन्धनको तयारी छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एसका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री छन् । माओवादी केन्द्रबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो, काँग्रेसबाट हिमाल कार्की र केदार कार्की, जसपाबाट जयराम यादव मन्त्री बनेका छन् । यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट विष्णु तुम्बाहाम्फे राज्यमन्त्री बनेका छन् ।
