बिमल लामिछाने
पछिल्लो समय राजनीतिक बेइमानी बढ्दै गएको अनुभूत हुन्छ । सत्ता स्वार्थ र कमाउधन्दामा लागेका कतिपय पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीको बद्नाम गरिदिएका छन् भने स्वार्थको राजनीतिले स्वछ जनमतको समेत खिल्ली उडाइरहेको छ । संवैधानिक संघीयताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पेचिलो पक्ष भनेको राज्यशक्तिको निक्षेपीकरण हो । तर, संघीय संविधान लागू भएयता कुनै पनि गनिएको राजनीतिक दलको महाधिवेशन भएको छैन । नयाँ नेतृत्व चुनिएको छैन । बहानाहरू अनेकौं छन् । तर, साझा कुरा के हो भने, ती सबै बहानामा शक्तिशाली नेताहरूको पदमा बसिरहन चाहने राजनीतिक बेइमानी छ । अहिले आसन्न भनिएका नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादीका प्रस्तावित महाधिवेशनहरूको तयारीका क्रममा हरेक पक्षबाट भएका जुन प्रकारका क्रियाकलाप र चलखेल भइरहेका छन्, ती बिलकुलै राजनीतिक संघीयताका मर्यादा अनुरूप छैनन् । कर्मकाण्ड पूरा गरेर शक्ति हत्याउने योजनाजस्ता मात्रै देखिएका छन् ।
राजनीतिक बेइमानीको पारो माथितर्फ चढिरहेकै बेला प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू अधिवेशनको चटारोमा छन् । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले १४औं महाधिवेशन ९–१३ मंसिरमा निर्धारित महाधिवेशन २७ मंसिरदेखि गर्ने भएको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले वडा र पालिका अधिवेशन गरिरहेको छ । ६ कात्तिकमा वडा र ९ कात्तिकमा पालिका अधिवेशन गरेको छ । सत्तारूढ दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ । राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अरुबेला समावेशी मुद्दालाई जोडले उठाउने गरेका छन् । तर, पार्टी नेतृत्व छनोटमा भने समावेशितालाई वेबास्ता गर्ने गरिएको भन्दै विवादका स्वरुहरु पनि बाहिर आइरहेकै छन् । उनीहरुले कानूनी कारबाहीबाट बच्न पार्टी कमिटीहरुमा महिला, दलित, जनजातिहरुलाई राख्ने गरेपनि कार्यकारी पदहरुमा भने उपेक्षा गर्ने गरेको आरोप सबैजसो दलहरुले खेप्नु परिरहेकै छ ।
एमाले र काँग्रेसको विभिन्न तहका निर्वाचनमा चयन गर्दा समावेशी संरचना बनाउन नसकेको आरोप ताजा नै छ, सेलाउन सकेको छैन । एमाले र काँग्रेस मात्र होइन, महाधिवेशन तयारीमा रहेका माओवादी, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायत पार्टीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उनीहरु सबै वास्तविक रुपमा समावेशितालाई अपनाउनु भन्दा पनि आफ्नो पार्टीमाथि असमावेशीको आरोप नलागोस् र कानूनी रुपमा कारबाहीमा नपरिओस् भनेर मात्रै नेतृत्वमा महिला र दलित तथा जनजाति कोटा पुरा गर्ने गरेको स्पष्ट छ ।
समावेशिताको मूलमर्म देशका सबै नागरिक र समुदायको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यही मान्यताको आधारमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना एजेण्डाहरु बनाउने गरेका छन् भने संविधानमा पनि समावेशिताको मुद्दालाई स्थापित गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनको क्रममा भने राजनीतिक पार्टीहरुले वास्तविक रुपमा समावेशिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि औपचारिकता दिने मात्र काम गरिरहेका छन् । जसका कारण पनि संघीय संरचना धरापमा पर्दैगयो भन्ने तर्क गर्नेहरुको जमात ठूलै छ । त्यसको असर केवल राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा मात्र नभएर समाजका सबै तह र तप्कामा परिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ संघीय राज्यमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता र कमिसनमा खर्चिनु परेकाले पनि संघीय संरचना सर्बसाधारण जनतामा अनावश्यक बोझ र करको भार परेको तर्क गरिरहेकै छन् । यो कुरालाई महसुस गरेर राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले बेलैमा आफ्नो पुरातनवादी सोंच त्यागेर पार्टीका कमिटी र राज्य संयन्त्रमा समावेशितालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय सबैको सर्वोच्च न्यायालयसमेत विवादमा परेपछि मुलुकामा थप संकट उत्पन्न भएको छ । न्यायपालिका तथा त्यसको उच्चतम् स्वरुप सर्वोच्च न्यायालय हो । जटिल द्वन्द्व र संवैधानिक जटिलता अनि सरकारका विविध नीति, निर्णयहरुसँगै नागरिकमाथि भएको अन्यायबारे अन्तिम निक्र्याैल र व्याख्या गर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालत अहिले स्वयं द्वन्द्वको अखडा बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश त्यो झगडाको एक पक्ष बनेका छन् भने अन्य न्यायाधीशहरु अर्कोतिर केन्द्रित भएका छन् । न्याय दिने ठाउँमा रहेका श्रीमानहरु आफैँ झगडीया भईदिँदा अदालती कामकारवाही ठप्प भएको छ । र, अदालत तमाशाको केन्द्र बनेको निरिह जनताले टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । न्यायाधीशहरुको यो झगडामा नागरिकहरुका सबै हकका आमा अर्थात उनीहरुको ‘न्याय पाउने हक’ मरणासन्न बनेको छ । ‘सार्वभौम’ भनिने जनताको न्यायको हक समाप्त हुनु या मारिनु भनेको राज्यको निरीहता पनि हो ।
जनताको ‘न्यायको अघिकार’माथि चोट पुर्याउने काम कसले गरेको छ ? यसको जवाफ खोज्न टाढा जानु पर्दैन । चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामाको औचित्य त्यसका नैतिक पक्ष र न्यायालयले न्याय दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्वबीचको अन्तर सम्बन्धसँगै वर्तमान विकृतिको प्रारम्भ बिन्दुमा गहन् तथा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अहिलेको प्रसंगमा सर्वोच्चभित्रको द्वन्द्वमा चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि राजनीतिक सौदावाजी गरेको, कार्यपालिका प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा)लाई प्रभावमा पारी आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको र न्यायालयमा उनी संलग्न इजलासले केही विवादास्पद फैसला गरी न्यायपालिकाको हुर्मत लिएको आरोप उनकै सहकर्मी न्ययाधीशहरुबाट लगाइएको छ ।
सामान्यतया र अदालती मान्यतामा हरेक व्यक्ति, ऊमाथि लागेको आरोप सावित नहुँदासम्म ऊ निर्दोष मानिन्छ, मानिनुपर्छ । तर, प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा आसीन व्यक्ति शंकाको घेराभन्दा धेरै माथि उठेको हुनुपर्छ । प्राविधिक हिसाबले प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना जेठान मन्त्री बन्नुमा आफ्नो कुनै हात नरहेको र ‘विवादास्पद’ फैसला प्रसंगमा त्यस्तो फैसला दिने अन्य न्यायधीशहरु पनि राजीनामा दिन तयार भए आफूलाई त्यो चुनौती स्वीकार्य रहेको बताएका छन् । अर्कोतर्फ न्यायपालिका स्वयंले सिलसिलावद्ध रुपमा गरेका समर्पणबारे आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना नगर्दा चोलेन्द्रशमशेर राणा र अरु प्रधानन्यायाधीशबीच फरक पत्ता लगाउन कठीन हुनेछ । अदालतबाट दलहरुसँग या कार्यकारीसँग हुने कुनै पनि साँठगाँठको अर्थ एउटै हुन्छ । अहिले न्यायाधीशहरुद्वारा भइरहेको बेञ्च बहिष्कार र विवादास्पद फैसलाप्रतिको चिन्ताको उत्तर पनि त्यहीँ भेट्न सकिन्छ ।
नेपालका लागि संघीय प्रणाली उपयुक्त नै होइन कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठन थालेका छन् । यसको समुचित निवारण गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको थियो । जसमा सबै दलको नेतृत्व नराम्ररी चुकेको छ । संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यही संविधान अन्तर्गत स्थानीय तहको चुनाव भएको साढे चार वर्ष र प्रादेशिक एवं संघीय संसद्को निर्वाचन भएको साढे तीन वर्ष भएको छ । यो अवधिमा संघीयता साझा राजनीतिक स्वामित्वको राज्यप्रणालीका रूपमा स्वीकार्य भइसक्नुपथ्र्यो ।
मुलुकको समृद्धि र जनताको हित सुनिश्चित गर्न र यही प्रणालीलाई नै सुदृढ र क्रियाशील बनाउनु अपरिहार्य छ भन्ने साझा राष्ट्रिय सोच निर्माण गर्न आवश्यक थियो । तर, त्यो हुन सकेन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्य सञ्चालनको जनादेश पाएका निर्णायक राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी अनुसार कानुनी, संस्थागत र सञ्चालनगत संरचनाहरू खडा गरी तिनको परिचालन गर्नु अपरिहार्य थियो, जसको खाँचो अब झन् टड्कारो छ । संघीयताको औचित्यमाथिको प्रश्न ज्यूँदो मात्र छैन, केन्द्रीकृत अधिनायकवादका पक्षधर राजतन्त्रवादी र साम्यवादीहरू समेत एकजुट भएर यसलाई समाप्त पार्ने अभिष्ट राख्छन् भन्ने दृश्यको पर्दा उघ्रिएको छ । यो संविधान लेख्ने र लागू गराउने भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको राज्यशक्तिको संघीय निक्षेपण गर्नेभन्दा सकेसम्म शक्तिको केन्द्रीकरण नै कायम राख्ने मानसिकता संघीयताको सबलीकरणमा सबैभन्दा ठूलो बाधक देखिएको छ ।
लोकतन्त्र, शक्ति पृथकीकरण र राज्यशक्तिको निक्षेपण संवैधानिक संघीयताका मुख्य आधारहरू हुन् । लोकतन्त्र हरेक जिम्मेवार शासनको स्वतःअपरिहार्य चरित्र त हो नै, संघीयतामा यसको थप इमानदार अभ्यास आवश्यक पर्छ । न्यायपालिका न्यायपालिका मात्र बन्नुपर्छ, त्यो बाह्य या आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरुको ‘एक्का’बन्ने प्रयास गर्दा निजी स्वार्थले प्रवेश पाउँछ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दल सचेत हुनैपर्छ ।
bmllamichhane@gmail.com
