विराटनगर । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई छात्रवृत्ति प्रयोजनका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कात्तिक १५ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहनुभएका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले अघिल्लो दिन आइतबार राति ८ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट चालु वर्ष र आगामी वर्षका लागि समेत छात्रवृत्तिका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले चिकित्सा ऐन २०७५ अनुसार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून भएका कारण वहिर्गमन हुने करिब निश्चित रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आचार्य क्याबिनेटले कानून निर्माणका लागि मुख्य न्यायाधीवक्ता चुडामणि आचार्यको संयोजकत्वजमा कानून तर्जुमा तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको ऐनको मस्यौदामा समितिले आवश्यक सुझाव दिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउन सफ्टवेयर तयार भएकोले कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने निर्णय गरेको छ ।
केही दिन अघि गठित प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको सम्पति हस्तान्तरण गर्न र कर्मचारीको तलबभत्ता भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाटै उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । बैठकले जिल्ला खेलकुद विकास समिति र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा कर्मचारी काजमा खटाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।
