विराटनगर । वागमती प्रदेशमा विश्वासको मत लिने दिन कात्तिक १० सम्म धकेल्न सफल भएको नेकपा एमाले प्रदेश १ मा पनि त्यही प्रयासमा जुटेको छ ।
संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारको आयु लम्ब्याएर धमाधम कार्यकर्ता भर्तीमा लागेको प्रदेश १ सरकार विश्वासको मतबारे संसद्मा हुने मतदान पर धकेल्ने प्रयासमा लागेको हो ।
एमाले नेतृत्वमै रहेको वागमती प्रदेश सरकारले कात्तिक १० मा मात्रै मतदान गराउने भएको छ । शुक्रबारका लागि आह्वान भएको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत टेबल हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, सरकार भने मतदान पर धकेल्ने प्रयासमा लागेको छ । ‘सभामुखले शुक्रबार नै मतदान गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ प्रदेश १ विपक्षी मोर्चाका एक नेताले भने ‘तर, सभामुख आइतबार मात्रै मतदान गराउने योजनामा रहेको थाहा पाएका छौं । हामी त्यसो हुन दिने छैनौं ।’
यसअघि सरकारको आयु लम्ब्याउने मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको योजनामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने यसबारे बोल्न चाहेनन् । ‘शुक्रबार बिहान साढे १० मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ,’ सभामुखले भने ‘त्यसपछि सेड्युल तयार हुन्छ ।’ विश्वासको मतमा मतदान चाहिँ कहिले गराउनुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा सभामुखले थपे ‘मैले अघि के भनँे ? कार्यव्यवस्थाको बैठक नबसी यसबारे थाहा हुँदैन ।’
असोज २४ मा बसेको संसद् बैठकमा सभामुखले २५ गतेका लागि अर्को बैठक तोकेका थिए । असोज २४ गते आइतबारको संसद् बैठकमा सोमबार एक बजेका लागि सभामुख आफैले प्रदेशसभाको बैठक हुने निर्णय सुनाएका थिए । सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेको र सभामुख त्यसमा सहयोगी भएको विपक्षी आरोप थियो । प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले २४ गते साँझ नै सूचना जारी गर्दै संसद् बैठक कात्तिक ५ गते शुक्रबारका लागि बैठक तय गरिएको सूचना निकालेका थिए । यसरी मिति फेर्नुको कारणमा ‘विशेष कारण’ उल्लेख गरिएको थियो ।
भदौ ९ मा एमाले विभाजित भएको भोलिपल्ट गठित सरकारले दल विभाजनको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, संवैधानिक प्रावधानको आफू अनुकूल ब्याख्या गर्दै सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको थियो । संसद् स्थगन गरेर सभामुखले सरकारी इच्छा पूरा गरिदिएको विपक्षीले बताएका थिए । यसरी आयु लम्ब्याएर प्रदेश सरकारले पर्यटन बोर्ड, खेलकुद बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठान लगायतका कार्यकर्ता भर्ती गरेको थियो ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विभाजित भए त्यसको ३० दिनभित्र संसदबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्ने र उपधारा ३ मा तत्काल कायम रहेको संसद्को बहुमतबाट पारित नभए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ । सोहीअनुसार प्रदेश २ मा लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।
तर, प्रदेश १ सरकारले भने यो मामिलामा पनि संवैधानिक प्रावधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै असोज २५ मा मात्रै संसद्मा सूचना पठाएको थियो । त्यसबेला सभामुखले संसद् कात्तिक ५ सम्मलाई स्थगन गरिसकेका थिए ।
प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै अल्पमतमा परिसकेको थियो । यहाँ सत्तारूढ एमालेका ४१ सांसद छन् । एक जना सभामुख र एक जना फरार सांसद घटाउँदा उसको मत संख्या ३९ मात्रै हुन्छ । यो संख्या सरकार टिकाउन पुग्दो संख्या होइन । संसदमा सामान्य बहुमत सिद्ध गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धन भने ५० मत संख्या साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा बसेको छ । आचार्य नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने मिति पर धकेल्ने प्रयास गरिरहँदा त्यसलाई रोक्ने प्रयासमा विपक्षी गठबन्धन जुटेको छ । यद्यपि शुक्रबार संसद् बैठक अघि हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले यसबारे टुंगो लगाउनेछ । ‘हाम्रो माग शुक्रबार नै मतदान गराउँ भन्ने हुनेछ,’ काँग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने ‘तर, सभामुखले के गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ । पर धकेल्नुपर्ने कुनै कारण हामीले देखेका छैनौं ।’
विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चका १ गरी ५० सांसद छन् । केन्द्रीय तहको सहमति अनुसार प्रदेश १ र वागमतीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । जसअनुसार प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई र वागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने तय छ ।
