विराटनगर । संविधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको वास्तै नगरी प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले कार्यकर्ता भर्तीलाई तीव्र पारेका छन् । आइतबार एकै दिन २२ जनालाई विभिन्न बोर्ड र समितिमा नियुक्ति दिएका मुख्यमन्त्रीले अन्य समितिमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया थालेका छन् ।
गठन हुँदै अल्पमतमा परिसकेको र विश्वासको मतसमेत नलिएको सरकारले महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा धमाधम गरेको कार्यकर्ता भर्तीलाई प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनले कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । ती सबै नियुक्तिलाई आगामी सरकारले बदर गर्ने घोषणा पनि गठबन्धनले गरेको छ ।
जबरजस्ती सरकारको आयु लम्ब्याएका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभा सभामुखले पनि साथ दिएर उनलाई सजिलो पारिदिएपछि आचार्यले विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यकर्ता भर्ती गरेका हुन् । संसद्मा प्रष्ट अल्पमतमा रहेको, विश्वासको मत नलिएका कारण संवैधानिक हैसियतमै प्रश्न उठिसकेको सरकारले नियुक्ति दिएकाहरुले नियुक्ति स्वीकार गर्ने–नगर्ने मुख खोलिसकेका छैनन् ।
आफनै अस्तित्वमा गम्भीर प्रश्न उठेको सरकारले आइतबार एकै दिन २२ जनालाई नियुक्ति दिएको छ । हालसम्म सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा ६ जना, खेलकुद विकास बोर्डमा ५ र प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिमा ११ जनालाई नियुक्ति दिइसकेको छ ।
सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा फणिन्द्र अधिकारी, देवी गौतम, भीमराज राई,उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेर सरकारले पाँचथरका बाबा मेयाङ्वोलाई उपाध्यक्ष तथा भेषराज कार्की, विप्लव घोष र थलु राजभण्डारी सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । बोर्डको कार्यकारी पद सदस्य सचिवमा विराटनगरका विवादास्पद व्यक्ति परशुराम बस्नेतलाई नियुक्त गरेको छ । एमाले भ्रातृ संस्था युवा संघका नेता बस्नेत विगतमा विराटनगरमा ‘डन’ का रुपमा चिनिएका र अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दाबाट केही समयअघि मात्रै सफाई पाएका व्यक्ति हुन् ।
सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार समिति पनि गठन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा राजीव घिमिरे छन् । एमाले सम्बद्ध जिफन्टका नेता घिमिरे झापाका हुन् । समितिको सदस्यहरुमा विराटनगरका उद्योगी भीम घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, सीता उपाध्याय, रज्जु सिग्देल,किशोर धमला,अरुण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, टीका प्रसाईँ र निलम साह सुनारलाई सरकारले नियुक्त गरेको छ । श्रम समितिका सुनिता घिमिरे र टिका प्रसाइँ बाहेक अरु सबै सरकारी नियुक्ति पाएकाहरु एमाले कार्यकर्ता हुन् ।
