विराटनगर । संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै आफ्नो आयु लम्ब्याउँदै आएको प्रदेश १ सरकारले सजिलै सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने संकेत गरेको छ ।
यसले प्रदेशमा थप राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने सम्भावना देखिएको छ । मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आज प्रदेशसभाको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै सकेसम्म सबै दल सहभागी भएर सहमतिको सरकार बनाउने नभए दसैंपछि मात्रै विश्वासको मत लिने योजना रहेको खुलाएका छन् ।
संसद् भवन उद्घाटनमा सहभागी सबै विपक्षी दलका नेताहरुले अल्पमतमा परेका कारण मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले संविधान मिचेर सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका थिए ।
आफू अघि बोलेका नेताहरुलाई जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘म संविधान र यही व्यवस्थाका लागि लडेको व्यक्ति हुँ । संविधान मिच्ने कुरै आउँदैन । तर, मेरो पहिलो प्रस्ताव यही सरकारमा तपाइँ सबै दलहरु सहभागी बन्नुस् र चुनावसम्म सहयात्रामा जाउँ भन्ने छ ।’
प्रदेशका विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सोही कार्यक्रममा पनि विपक्षी नेताहरुले यही धारणा दोहोर्याए । मुख्यमन्त्री आचार्यले भने अहिले पनि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएको र अरु कोहीसँग बहुमत नभएको भन्दै सरकार छाडिहाल्नु पर्ने बाध्यता नदेखेको दाबी गरे । ‘सहमतिमा सबै अघि बढौं, मेरो यो प्रस्ताव हो,’ मुख्यमन्त्रीले दोहोर्याए, ‘यदि त्यो सम्भव भएन भने संविधानले भने अनुसारको प्रक्रियामा जाउँला ।’
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन असोज २२ मा सुरु हुँदैछ । तर, प्रदेश सरकार आफ्नो आयु लम्ब्याउने कसरतमा छ । संविधानले व्यवस्था गरेको विश्वासको मत लिने समयभित्र प्रस्ताव दर्ता मात्रै गर्ने र चाडपर्वहरु पछि मात्रै त्यसमा छलफल चलाउने रणनीतिसहित प्रदेश सरकार आयु लम्ब्याउने कसरतमा जुटेको हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार यही कुरा हाकाहाकी बताएका छन् । ‘हुन त के गर्ने भन्ने निक्र्यौलमा म पुगिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘बरु म तपाइँहरु (विपक्षी) लाई एउटा सल्लाह दिन्छु, दसैंमा मासु खानुस् अनि ठन्डा दिमागले दसैंपछि के गर्ने छलफल गरौंला ।’
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ । यही धारालाई समातेर सरकारले प्रस्ताव दशैंको मुखतिर मात्रै दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । तर, उपधारा ३ मा त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको प्रदेशसभाको बहुमतले पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।
सोही कार्यक्रममा बोल्ने विपक्षी नेताहरुले भने मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेका कारण नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की, माओवादीका दलका नेता इन्द्र आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई, जनता समाजवादीका नेता जयराम यादवलगायतले सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । भदौ १० मा गठन भएको आचार्य नेतृत्वको सरकारले असोज पहिलो साताभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षीको अडान थियो । भदौ ९ मा एमाले विभाजन भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि सरकारले संविधानको अनुकूल व्याख्या गरेर आयु लम्ब्याएको उनीहरुको दाबी थियो ।
