विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले नियम विपरीत कर्मचारीको बढुवा र नियम विपरीत अस्थायी र करार तर्फका कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा दिएको पाइएको छ ।
नियम विपरीत कर्मचारी भर्ति तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु नियमसंगत नभएको र त्यसबाट महानगरलाई गत वर्षमात्र करोडौं व्यभार थपिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा शर्त) सम्बन्धी ऐन, २०७५ तर्जुमा गरी महानगरपालिकाले २४ जना कर्मचारीलाई अधिकृतस्तरमा बढुवा गरेको र त्यसबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्र ३० लाख ९२ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार पर्न गएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले अधिकृतस्तरमा भएको बढुवाका कारण संस्थामा परेको व्ययभारका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ भने अन्य पदमा भएको बढुवाबाट भएको व्ययभारको बारेमा संकेत मात्रै गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगरी विराटनगर महानगरपालिकाले अस्थायी तथा करार सेवामा नियुक्त कर्मचारीलाई नियम विपरीत सञ्चय कोषको सुविधा दिएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । उसले संघीय र प्रदेश कानून नबनिसकेको अवस्थामा आफैंले कानून बनाएर निर्णय गर्दा महानगरलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थपिन गएको जनाएको छ ।
‘अस्थायी तथा करार कर्मचारीको मासिक तलबबाट आधारभूत तलबमानको १० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा कट्टी गरी सोही बरारबरको रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था महानगरले गरेको छ । यो वर्ष महानगरपालिकाले अस्थायी र करारतर्फका ८५ कर्मचारीको २३ लाख ९ हजार र गत वर्षको २३ लाख ५३ हजार गरी ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कोषमा पठाइ खर्च गरेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी संघीय र प्रदेश कानुन नबनेको स्थितिमा पालिका आफैंले कानुन निर्माण गरी थप व्ययभार पारेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना गरिएको कार्य नियमसम्मत छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा आकर्षित हुने विभिन्न ऐन कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित तहका प्रमुखहरुलाई जानकारी गराएको भएपनि स्थानीय तहबाट तदारुकता नदेखाइएको महालेखाले औंल्याएको छ । लोकसेवा आयोगले अवैधानिक तवरबाट कानून बनाइ पदपूर्ति नगर्न ध्यानाकर्षणसहितको परिपत्र गरेको भएपनि स्थानीय तहहरुले त्यसलाई अवज्ञा गरी आयोगसाग कर्मचारीहरुको खुला तथा बढुवाको प्रक्रियाबाट दरबन्दी पदपूर्तिको माग नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई महालेखाले जोड दिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४१९ स्थानीय तहले १६ हजार ५३५ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको तर नियुक्ति गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिइएको र आयोग गठन हुनुपूर्व भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि आयोगसँग परामर्श नगरेको विषयलाई प्रतिवेदनले गम्भीरताका साथ औंल्याएको छ ।
विराटनगर महागनरपालिकाका सम्बन्धमा २०७७ साल असार महिनामा करोडौंको योजना १६२ उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी २ करोड ४३ लख ३९ हजार रुपैयाँ पेश्की दिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । योजना छनौट गर्दा योजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकन योजनासमेत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत वैशाख मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने योजना सम्झौताको काम असारमा गरिएको र आफैंले बनाएको क्यालेण्डरको अवज्ञा गरेको विषय महालेखाले औंल्याएको हो । त्यतिमात्र होइन त्यसरी करोडौं पेश्की दिएको योजना चालु वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा योजन ानै अघि नबढेको भन्दै त्यस्ता योजना चालु वर्षमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
