विराटनगर । प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले नियम विपरीत मन्त्रालयले १ वर्षमा १९ लाख २७ हजार रुपैयाँ वैठक भत्तामा खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं प्रतिवेदनमा कर्मचारी बैठक भत्तामा मात्रै १९ लाख २७ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । ‘कार्यालय समयअघि वा पछि बैठक बसेको हुनुपर्ने, एउटै निकाय र अन्तर्गतका कर्मचारीको मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान गर्न नपाइने र कानून तथा आदेशबाट गठित वा कार्यदलको बैठकको लागि मात्र भत्ता प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसअघि नै औंल्याएको त्रुटीलाई मन्त्रालयले पुनः निरन्तरता दिएको जनाएको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने विषयलाई पटक पटक दोहोर्याउनु नहुने महालेखाको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ मा विद्यालयमा संचालन गरिने क्रियाकलापहरु यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिँदैन । मन्त्रालयले ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम संचालन गरेकोमा गतवर्षको १ करोड ११ लाख ८५ हजार समेत यो वर्षको २ करोड ३४ लाख २३ हजार खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यो वर्ष सगरमाथा टिन्स क्लव गठन हुने सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुको नाममा बिउपूँजी कोष स्थापना र संचालन गर्न प्रत्येक विद्यालयलाई ५ हजारका दरले ६५२ विद्यालयहरुलाई ३२ लाख ६० हजार उपलब्ध गराएकोमा प्रगति प्रतिवेदन लिइएको छैन । यस सम्बन्धमा विगतको प्रतिवेदनमा औंल्याइएकोमा सुधार नगरी वर्ष पुनः सोही कार्यक्रममा खर्च गरेको देखियो ।’
यसैबीच ‘सगरमाथा टिन्स क्लव’को मेलामा सहभागीहरुलाई वितरण गर्ने गरी २०७७ साल असार १६ मा १८ लाख १६ हजारमा खरिद गरिएका ५ हजार थान टिसर्ट गोदाममै रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खरिद गुरुयोजना विना नै खरिद कार्य
यता मन्त्रालयले खरिद गुरुयोजना विपरित नै सामान खरिद गरेको भन्दै महालेखाले त्रुटी औंल्याएको छ । ‘नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका संघीय इकाई कार्यालयहरुमा मोटरसाइकल, एम्बुलेन्स तथा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रमा दमकल र पिकअप गाडी, जिल्लास्तरमा विपद गोदामघर, प्रहरीका ब्यारेक, सुरक्षापोष्ट, सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार र फर्निचर खरिदको लागि यो वर्ष ३६ करोड ६० लाख ४५ हजार विनियोजन भएकोमा १५ करोड ७३ लाख ३० हजार खर्च गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘गुरुयोजना स्वीकृत नगरी सालबसाली रुपमा रकम विनियोजन गर्दै संघीय निकायको लागि सवारी साधन, मेसिनरी औजार र भवन निर्माण कार्यमा खर्च गर्नु नियमसम्मत देखिएन, गुरुयोजनाको आधारमा वार्षिक खरिद योजना तयार गरेर मात्र खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।’
यसैबीच आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र (संचालन व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरी बारुणयन्त्र, प्रहरीभ्यान, एम्बुलेन्स खरिद गरी स्थानीय तहमा पठाउने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैबीच मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई दिइएको वारुणयन्त्र र सवारी साधन वितरण गर्दा छनौटको आधार के हो भन्ने प्रश्न पनि गरेको छ । ‘मन्त्रालयबाट ११ बारुणयन्त्र र १४ सवारी साधन (पिकअप) १० करोड ५५ लाख ३९ हजारमा खरिद गरी ११ स्थानीय तहमा पठाएकोमा स्थानीय तह छनौटको आधार पेश भएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले स्थानीय तहमा सेवा संचालनका लागि खरिद कार्य गर्दा सम्बन्धीत स्थानीय तहमार्फत नै बजेट हस्तान्तरण गरी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले संघीय सरकार मातहतको कार्यालयहरुको लागि ६ करोड १९ लाख ४४ हजारमा २४५ थान मोटरसाइकल खरिद गरी उपलब्ध गराएको छ । यसरी संघीय सरकारका संरचनालाई दिनका लागि सवारी साधन खरीद गरि हस्तान्तरण हुँदा खर्चमा दोहोरोपना हुनसक्ने भन्दै यसो नगर्न पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालयले यो वर्ष २५० थान मोटरसाईकल ११ थान दमकल, १४ थान पिकअप गाडी लगायतका सवारी साधन र विपद् सामाग्री खरिद गरी १३ करोड २७ लाख ३० हजार खर्च लेखेकोमा प्राविधिक जाँच गराई प्रतिवेदन नै नलिएको पनि खुलेको छ ।
मन्त्रालयले विपद्बाट भएको क्षतिको खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ लागू भइसकेको अवस्थामा पनि राहत वितरणका लागि रहेको कोषको रकम खर्च नगरिएको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
