विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको चौहद्धिभित्रका सबै जमीन आवासीय प्रयोजनमा उपयोग गर्नेगरी भू–उपयोग नीति जारी भएको छ ।
महानगरपालिकाले केही महिना अघि जारी गरेको भू–उपयोग नीतिमा महानगरपालिकाका १९ वटै वार्डका सबै जमिनलाई आवासीय क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरेको हो ।
महानगरपालिकाले भूउपयोग नीति जारी गरेसँगै महानगरपालिकाको कुनैपनि क्षेत्रमा जग्गा कारोबारको उद्देश्यले कानून बमोजिम दर्ता भएका व्यवसायिक फर्मले जग्गा प्लटिङ गर्न बाटो खुलेको छ । संघीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाटका लागि स्वीकृति दिनसक्ने कानून बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले भू–उपयोग नीति लागू गरेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले कृषियोग्य जमीनको गैह्रकृषि क्षेत्रमा भइरहेको रुपान्तरणको वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरी व्यवस्थित रुपमा बस्ती बसाउने, आवास क्षेत्रमा आधारभूत शहरी सेवा सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न तथा भूमिको अव्यवस्थित खण्डीकरणलाई रोक्न, जग्गा विकास, कित्ताकाट तथा प्लटिङ्गको कामलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग नीति ल्याएको जनाएको छ । जग्गाको प्लटिङ गरी जग्गा कारोबार गर्न कानून बमोजिम दर्ता भएका व्यवसायीक संस्था, फर्म वा कम्पनीले मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
दर्ता भई कारोवार स्वीकृति लिएको एक वर्ष पुरा भएका संस्थाहरुलाई मात्र महानगरले त्यस्तो सिफारिस दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस नीति अनुसार अब प्राकृतिक व्यक्तिले भने जग्गा कित्ताकाट गरी प्लानिङ्ग वा प्लटिङ्ग गर्न नपाउने भएका छन् ।
व्यक्तिले जग्गा प्लटिङ गर्न नपाउने भएपनि एक वर्षमा एक कित्ता जमिनलाई बढीमा तीन कित्तासम्म मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था पनि महानगरको भू–उपयोग नीतिले लिएको छ । अंशबण्डाको हकमा भने प्रचलित कानूनमा भए बमोजिम हुने नीतिमा उल्लेख छ ।
महानगरले जग्गाहरुको वर्गीकरण गर्दै हालसम्म उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी आएका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गरेको छ भने आवास, उद्योग, खोला, ऐलानी पर्ती, वन आदि बाहेकका क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्र भनि व्याख्या गरेको छ ।
प्लटिङको मापदण्ड तोकियो
महानगरभित्र जग्गा प्लटिङ गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड पनि नीतिले स्पष्ट गरेको छ । प्लटिङ्गकर्ताले जग्गाधनीसँग बैना गरेको करारका आधारमा मात्र प्लटिङको प्रक्रिया अघि बढाउने, प्लटिङ क्षेत्रमा न्यूनतम ६ मिटरको बाटो हुनुपर्ने, नरपालिकाको मापदण्ड अनुसारको ग्राभेल सडक, प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको बिजुलीको पोल र थ्री फेज तार हुनुपर्ने, प्लानिङ्ग स्थलसँग जोडिने मूल सडक कम्तिमा ८ मिटरको हुनुपर्ने, न्यूनतम ५ धुरभन्दा तल कित्ताकाट नहुने, प्लटिङ क्षेत्रमा कुल क्षेत्रफलको ३ प्रतिशत खुला क्षेत्र छुट्याइनु पर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
कार्यान्वयन भएन नीति
विराटनगर महानगरपालिकाले भू–उपयोग नीति पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको झण्डै ६ महिना भइसकेपनि कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । महानगरपालिकाबाट प्लटिङका लागि अहिलेसम्म एउटै पनि सिफारिस नदिइएको महानगरका प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन थपलियाले जानकारी दिएका छन् ।
‘हामीले संघीय सरकारले दिएको अधिकार अनुरुप भू–उपयोग नीति पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका छौं,’ अधिकृत थपलियाले भने ‘तर, अहिलेसम्म हामीसँग नयाँ प्लटिङका लागि सिफारिस माग भई आएको छैन, माग आएको खण्डमा कानून बमोजिम सिफारिस गर्छौं ।’
केही दिनभित्रै महानगरको नीति कार्यान्वयनका लागि मालपोत र नापी कार्यालयसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको पनि थपलियाले बताए । भू–उपयोग नीति बनेको विषयमा भने मालपोत कार्यालयलाई पत्रमार्फत जानकारी पठाइसकिएको बताइएको छ ।
