विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले जग्गा रोक्का गरेर प्रशासनले अधिग्रहणको काम समयमा अगाडि नबढाएको कारण संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । समयमा जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया अघि नबढ्दा विराटनगर विमानस्थल वरपर बसोबास गरेका ३ सय ५० घर परिवार मर्कामा परेका छन भने २०७७ को चैत महिनामा १४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको छ ।
ओली सरकारको पालामा नै बजेट आउने र आफुहरुले मुआब्जा पाउने आशामा बसेका विमानस्थल पीडितहरु सरकारले बजेटको व्यवस्था नगर्दा र स्थानीय प्रशासनले अधिग्रहणको काम अघि नबढाउँदा निराश बनेका हुन् । उनीहरुले अहिले आफ्नो रोक्का भएको जग्गा फुक्का गरिनु पर्ने माग राख्न थालेका छन् ।
विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्दा पीरमर्का परेमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको कारण अहिले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले मुआब्जाको प्रक्रिया सुरु नगरे अदालतमा उजुरी गर्ने बताए । उनले भने, ‘जग्गा रोक्का गरेको डेढ वर्ष भयो, अहिलेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाउन बाहेक अरु काम गरेनन् ।’
उनले आन्दोनलको विकल्प नरहेको बताए । ‘सरकारले जग्गा रोक्का गरेको कति दिन भित्रमा मुआब्जा दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ नत्र १० औं वर्ष मुआब्जाका लागि कुर्न सकिन्न, कि मुआब्जाको रकम देउ कि त रोक्का जग्गा फुक्का गरेर आर्थिक गतिविधि गर्न देउ ।’
‘जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ मा जग्गा मुआब्जा कति दिन भित्रमा या वर्षभित्रमा टुंग्याउने भन्ने छैन, यो ऐनमा भएको त्रुटी सच्याउन पनि अदालत जान आवश्यक छ,’ पौडेलले भने । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहँुदा १० औं वर्षसम्म मुआब्जाको समस्या अल्झिरहने र सरोकारवाला निकायले सर्बसाधरणलाई अल्झाइ रहने गरेको छ ।
विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीले तीन तहकै सरकारले विमानस्थलका लागि मुआब्जाको बजेट विनियोजन गर्नु र स्थानीय प्रशासनले मुआब्जाको स्थलगत सर्वेक्षण लगत लिने र मूल्यांकनको काम अघि नबढाएको कारण स्थानीय समस्यामा परेको बताए । व्यवहार चलाउन कतिपयले बैंकमा जमिन राखेर ऋण लिन नपाएको, कतिले अंशबण्डा गर्न नपाएको र कतिले बिक्री गरेर अन्यत्र जान नपाएकाले संघर्षको विकल्प नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘घर जग्गा रोक्का राखेर कति दिनसम्म कुर्नु पर्ने हो भन्ने निश्चित छैन, सरकारले मिति तोकेर यो मितिसम्म मुआब्जा दिन्छौं भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
संघर्ष समितिका अर्का सदस्य सन्तोष खड्काले विमानस्थलले १२६ विगा जमिन अधिग्रहण गर्दा आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्याहरु रहेको बताए । उनका अनुसार कतिपयको ५ धुर जमिनमा तीन धुर अधिग्रहणमा परेको छ । दुई धुरमा घर बनाएर बस्न सकिँदैन त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म न प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ न स्थानीय प्रशासनले नै गर्न सकेको छ ।
कसैको घर नै बिचबाट चिरिने अवस्था छ त्यस्तालाई कसरी ब्यावस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो गरिएको छैन । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि जमिन रोक्का गरि सकेपछि अहिलेसम्म फिल्डको सम्पूर्ण काम सकेर जमिन र घरको मूल्यांकन सकिसक्नु पर्नेमा प्राधिकरण र प्रशासन कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् । उनले भने, ‘त्यसैले संघर्षको विकल्प छैन अब हामी सडकमा उत्रन्छौं ।’
नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उत्सव खरेलले सरकारले बजेट नछुट्याउँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । संघीय सरकारले बजेट नछुट्याएको कारण मुआब्जाको काम हुन नसकेको तर अब लामो समय जमिन रोक्का हँुदा स्थानीयलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसमा अंशबण्डा गर्न दिन निर्णय भएको बताए । तर बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन भने नपाउने गरि निर्णय भएको उनले खुलाए । स्थानीयले भने बैंकमा जग्गा धितो राख्न खुला गरिनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले यसअघि तत्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई आठ बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो ।
संघर्ष समितिले राखेका आठ बुँदे मागहरुमा विमानस्थलको विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरुले बसेकै स्थान जतिकै शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्ने गरि मुआब्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, उनीहरुले विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रति स्क्वायर फुट चार हजार पाँचसय रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमिनका हकमा पूरै जमिन र पुरै घरको मुआब्जा दिनु पर्ने माग गरेका थिए । यसअघि पूर्वतर्फको विमानस्थल विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ । बाटोसमेत अधिग्रहणमा परि घरमात्रै बाँकी रहेकाको हकमा समेत आउजाउ गर्न बाटोको व्यवस्था र उनीहरु हट्न चाहेमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
मुआब्जा दिँदा सरकारले कट्टा गर्ने लाभकर नलिन र घरहरुको हकमा डिप्रिसेशन समेत नकाट्न आग्रह गर्दै विमानस्थलले अधिग्रहणमा पर्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेको घरहरु तर नक्सापास हुन बाँकी घरहरुको हकमा निर्माण सम्पन्न लिन र घर नक्सा पास गराउनका लागि समय दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
विमानस्थलबाट विस्थापितहरुले विस्थापित भएपछि कतै गएर एकमुष्ठ रुपमा जमिन किनी त्यसलाई टुक्र्याएर एकै ठाउँ बस्न चाहेमा त्यसको कित्ताकाट हुने ब्यवस्था मिलाउन र छुट्टछुटै बस्न चाहेमा समेत जमिन कित्ताकाटको व्यबस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।
कतिपय विस्थापित हुनेहरुका घर जग्गा बैंकमा धितो रहेका कारण सरकारले मागेको बेला जग्गाधनी पूर्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेको कारण पछि मुआब्जाको रकमबाट कट्टा हुने गरि घरजग्गा धितो फुक्का हुने व्यवस्था गरिदिनसमेत माग गरेका छन् ।
तत्काल क्षेत्रीयस्तरको र पछि अन्तराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको हाल विमान स्थलको १२२ बिगा क्षेत्रफलमा चारै तिर १२६ दशमलव ४६ विगा जमिन अधिग्रहण गरि २४८ दशमलव ४६ विगा जमिन पु¥याउन लागिएको हो । जसका लागि १४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७७ साल चैत २४ गते गोरखापत्रमा सुचना निकालेर रोक्का गरेको छ ।
विमानस्थल क्षेत्रीय स्तरको हुदा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकासम्म विस्तार हुने छ । क्षेत्रीय स्तरको निर्माण सम्पन्न हुँदा नेपालको दुई जिल्ला छुने यो एकमात्र विमानस्थल बन्ने छ ।
२०७७ साल कार्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको थियो । प्राधिकरणले विराटनगर विमानस्थललाई दुई हजार ५०० सय मिटर लामो रनवे विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
साविक विमानस्थललाई विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि जमिन रोक्का गरिएको हो ।
