विराटनगर । झण्डै साढे पाँच महिना अगाडि अर्थात् २०७७ फागुन १८ गते भएको ताप्लेजुङ मेरिङ्देन गाउँपालिका–३ दोभानमा भएको आगलागीका पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि तथ्यांक अझै संकलन नभएको पाइएको छ ।
प्रदेश १ प्रदेशसभाको आज बसेको संसद बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूहरुलाई अझै तथ्यांक नदिएको बताए ।
मन्त्री कार्कीले गत वर्ष आगलागी पीडितहरुले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत अहिले पनि दिन नसक्नुमा तथ्यांक उपलब्ध नहुनु एक कारण भएको बताए । ‘हामीले क्षतिपूर्तिका लागि तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङमा पत्र पठाएका छौं,’ मन्त्री कार्कीले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘अहिलेसम्म आगलागी पीडितको तथ्यांक उपलब्ध नगराइदिएका कारण राहत दिन सकिएको छैन ।’
यता ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेका अनुसार गाउँपालिकाले सिफारिस नगरेका कारण तथ्यांक पठाउन नसकिएको जानकारी दिए । ‘स्थानीय पीडितहरुमा विवाद पनि देखियो, ४ जनाको विषयमा उजुरी पनि पर्यो, त्यसपछि पुनः प्रहरीले मुचुल्का गरेर पठाएको छ, तर, गाउँपालिकाले क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस नगरेका कारण तथ्यांक पठाउन सकिएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘अब एक दुई दिनमा हामी प्रदेशलाई तथ्यांक पठाउँछौं ।’
१० घरपरिवारले मात्रै पाए क्षतिपूर्ति
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार तत्कालका लागि १० हजार १५ हजारको दरले ६३ घर परिवारले नै राहत पाइसकेका छन् । तर, एउटामात्रै घर भएको र उसको घर जलेको अवस्थामा मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी व्यवस्थाका कारण सबैलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था नरहेको प्रजिअ पाण्डेको भनाइ छ ।
पाण्डेका अनुसार ४९ घरमध्ये २१ जनाको मात्रै दोभानमा मात्रै एउटा घर भएको पाइएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म १० जनालाई १ लाखको दरले सरकारले क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ । अन्य ७ घर परिवारलाई बैंक खाता उपलब्ध हुनेवित्तिकै दिने तयारी गरेको पाण्डेले बताए । अन्य ४ जनाको परिवारको विषयमा भने उजुरी परेकोकारण गाउँपालिकाको सिफारिस पछि मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
आगलागिबाट ३२ जनाको ४९ वटा घर पूर्ण रुपमा जलेका थिए भने ६३ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । आगलागीबाट झण्डै १३ करोड बराबरको धनमाल क्षति भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले जम्मा दियो तीन लाख
६३ घरपरिवार प्रभावित हुने गरी भएको आगलागीको अवलोकनका लागि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिम मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलगायतको टोली सोही बेला घटनास्थल पुगेको थियो ।
घटनास्थलमा पुगेर पीडितसामू राहत र क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएको प्रदेश सरकारले भने अहिलेसम्म ३ लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको छ । प्रजिअ पाण्डेका अनुसार त्यसबेला प्रदेश सरकारले ग्याँस शिलिण्डर, प्रेसर कुकर र ग्याँस चुल्हो दिने भनेर ३ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । तर, त्यति रकमले शिलिण्डर किन्न पनि नपुगेर अन्यत्र माग्नु परेको थियो ।
