विराटनगर । आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वाथ्यको प्रबद्र्धनका लागि नीति बनाएर कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध भएर लाग्न प्रदेश सांसद एकमत भएका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्यका लागि संगठन (कोशिस) र पहल नेटवर्कले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी प्रदेश १ प्रदेशसभाका सांसदहरुले आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यको प्रबद्र्धनका लागि नीति बनाएर कार्यान्यन गराउन प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने बताएका हुन् ।
प्रदेश १ प्रदेशसभा उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले सरकारले नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेपनि बजेट विनियोजन नगर्दा मानसिक स्वाथ्यको क्षेत्र अझै ओझेलमा परेको भन्दै चाँडो कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याबारे समाजमा धेरै नकारात्मक धारणा रहेकोले त्यसलाई हटाउन जनचेतना अभियान थाल्न ढिलाई गर्नुनहुने बताइन् । ‘प्रदेश १ सरकारले अब टुलुटुलु हेरेर बस्नु हँुदैन चाँडै मानसिक स्वास्थ्य नीति र रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गराउन थाल्नुपर्छ’, उपसभामुख पोखरेलले भनिन् ।
प्रदेश १ प्रदेशसभा समाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापाले मानसिक स्वास्थ्यको प्रबद्र्धन र आत्महत्या रोकथामबारे सरकारले अलग्गै विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जनस्वाथ्य ऐनको चाँडो नियमावली बनाएर जनचेतनामूलक अभियान थाल्न आग्रह गरिन् ।
अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खड्काले बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या रोकथामबारे नीति बनाउन चासो नदिनु विडम्बना भएको बताए । उनले सशक्त आवाज उठाएर संघ, प्रदेश र पालिका तहका सबै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘बढ्दो संवेदनशिल समस्या भएपनि अझै सरकारले हामी सांसदलाई समेत समस्या बताउन चाहेको छैन नीति त परैको कुरा भो,’ उनले भने ।
प्राकृतिक स्रोत साधन समिति सभापति सर्वध्वज सावाँले मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामबारे सरकारी र गैरसकारी सबैस्तरबाट छलफल बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सभामा आफूहरूले पनि कानुन निर्माण गर्न सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । लेखा समिति सभापति शिवनारायण गनगाइँले मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्दै गइरहेकाले समयमै निदान गराउन सरकार चनाखो हुनुपर्ने बताए ।
सांसद झलकबहादुर मगरले बढ्दो मानसिक समस्या र आत्महत्या रोकथामबारे नीति निर्माण गराउन प्रदेश सांसदको दायित्व भएकोले प्रतिबद्ध भएर लागि पर्ने बताए । उनले घरपरिवार र समाजलाई जिम्मेवार बनाउन सके नकारात्मक धारणाहरु हटाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । सांसद सूयर्माराज राईले सरकारकै तर्फबाट मानसिक स्वास्थ्य विधेयक ल्याएर पारित गराउन आफूहरूले भूमिका खेल्ने बताए । सांसद विमल कार्कीले मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भएर पनि उपेक्षामा पर्नु उदेक लाग्दो भएको बताउँदै सरकारले नीति निर्माणसँगै पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘तर त्यसका लागि सबै सरोकारवालाले दबाब बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सांसद सावित्रा रेग्मीले मानसिक रोग र स्वाथ्यबारे आफूले सांसदमा पटक–पटक आवाज उठाइसकेको र अझै निरन्तर रुपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । सांसद काजिमान कागतेले दिनगुणा रात चौगुणाले बढ्दो आत्महत्या र मानसिक समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रदेशमा विशिष्टकृत अपस्ताल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्याबारे अझै पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धानसमेत हुन सकेको छैन सरकारले चासो देओस,’ उनले भने ।
सांसद जयराम यादवले मानसिक स्वाथ्यको नीति बनाउन मात्र नभएर जनचेतना जगाउने कार्यमा पनि आफू सक्रिय भएर लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले मानसिक स्वास्थ्यबारे सासंदलाई सरकारले गहन रुपमा अभिमुखीकरण गराउनु पर्नेमा जोड दिइन् । सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले आत्महत्या रोकथामबारे समाजमा खुलेर पर्याप्त छलफल बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले सरकारले नल्याएमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएपनि मानसिक स्वाथ्य नीतिबारे विधेयक ल्याउन सकिने बताए ।
अधिवक्ता कोषराज न्यौपानले प्रदेश १ सरकारले दुई वर्ष पहिले नीति कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य रोकथामका लागि नीति बनाउने र विशिष्टकृत अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट विनियोजन गर्न चासो नदिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार सरकारले प्रदेश निर्माण गरेको जनस्वास्थ्य ऐनको मस्यौदामा मानसिक स्वास्थ्य नीतिबारे दफा भएपनि प्रदेशसभाबाट हटाएर निर्माण भएको सुनाए । उनका अनुसार जनस्वाथ्य ऐनमा मानसिक स्वासथ्यबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि अझैसम्म नियमावली नबनाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मनोचिकित्सक डा. प्रभात चालिसेले आत्महत्या र मानसिक समस्याबारे अझै समाजमा धेरै गलत धारणहरू रहेकोले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सुझाव दिए । उनले संवेदनशिल भएपनि अझै उपेक्षामा परेको मानसिक स्वाथ्यको क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले चाँडै नीति निर्माण गराउन आग्रह गरे । कोशिश नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुपक्षीय मानसिक स्वाथ्य रणनीति र कार्यायोजना बनाउन आवश्यक भएको बताए ।
