विराटनगर । प्रदेश सरकारले विभिन्न आठवटा कानूनहरु संशोधन गर्न केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८ प्रदेशसभामा पेश गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा संशोधन विधेयक पेश गरेका हुन् । प्रदेशसभाबाट पारित भएका कानूनहरु कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय शुल्क, दस्तुर, जरिवाना आदि अंक छुट भएको, समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरु, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न कतिपय विषय थपघट गनुपर्ने र ऐनमा भएका कतिपय विषय संघीय कानूनसँग बाझ्न गएको तथा कतिपय संघको कानूनमा हटिसकेको हुनाले संशोधन गर्नुपरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
कानूनहरु एकमुष्टरुपमा संशोधन गर्दा समयको बचत र प्रकृयामा सहज हुने भएकोले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न विधेयक प्रस्तुत गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र १०० देखि १००० वाटसम्मको एफएम तथा टेलिभिजनको सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था भएकोमा स्याटेलाइट टेलिभिजनको सञ्चालनको फ्रिक्वेन्सीको सुनिश्चितता नभई अनुमति तथा नविकरण गर्न कठिनाइ भएकोले त्यसमा संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री कार्कीले सदनलाई जानकारी दिए ।
यस्तै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले बनाएको विपद् व्यवस्था ऐनमा कार्यकारी समितिको सदस्यमा प्रमुख सचिव नै समावेश गर्न छुटेका कारण संशोधन पेश गरिएको उनले बताए । संशोधन प्रस्ताव मार्फत विपद् व्यवस्थापन ऐनमा आपतकालिन कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न खोजिएको छ ।
यसैगरी सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । ऐनमा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा सेवाको पदपूर्ति थप गर्न आवश्यक भएकोले संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रदेश सामाजिक संस्था ऐन संशोधन गरी एकभन्दा बढी पालिकामा कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरु प्रदेश सामाजिक परिषद्मा दर्ता गर्ने र परिषद् गठन नभएसम्म मन्त्रालयमा सूचिकृत गर्ने व्यवस्था थप गर्न लागिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
कृषि अनुदान सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित
प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकबाट प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा अनुदानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
विधेयकमाथि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी र एमालेकै सांसद बिमल कार्कीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अनुदानबाट कृषि क्रान्ति हुन नसक्ने भन्दै १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदानग्राहीबाट ७ वर्ष भित्रमा अनुदान वाापतको रकम फिर्ता गर्ने तर ब्याज मिनाह गर्ने व्यवस्था गर्न तथा किसानलाई ऋण अनुदानको प्रवन्धमा जोड दिनुपर्ने प्रस्ताव संशोधनकर्ताहरुले गरेका थिए ।
तर, भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले अनुगमन समिति सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए भने अनुदान फिर्तासम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव सांसद कार्कीले फिर्ता लिएका थिए । संशोधन प्रस्ताफ फिर्ता लिँदै सांसद कार्कीले सक्दैन । राज्यले व्यवहारमा चेतेपछि मात्र अनुदान सम्बन्धी विषयमा पुनरावलोकन गर्ने भन्दै तत्कालका लागि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेको बताए । उनले कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था भारतमासमेत असफल भएको र अहिले भारत सरकारले कटौती गरेको भन्दै अनुदान दिने तर्फ जोड गर्न नहुने बताएका थिए । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएपछि निणर्यार्थ पेश गरिएको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
कोरोना संक्रमितसँगै कुरुवा बस्ने व्यवस्था गरौं
प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य कृष्णकुमारी राईले कोरोनालाई आतंकको रुपमा लिँदा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु परिरहेको भन्दै संक्रमितलाई उपचार गर्ने ठाउँमा कुरुवा वा सहयोगी बस्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । उनले बिरामीलाई निरन्तर सहयोगीको खाँचो पर्ने र अस्पतालमा सहयोगी नहुँदा धेरैले मृत्युवहन गरेको आफैंले देखेको भन्दै दमकको आम्दा अस्पतालका चिकित्सकहरुसँग छलफल गरेर सोही मोडलबाट उपचार सेवा दिने अभ्यास गर्न आग्रह गरिन् ।
प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन कहिले आउला ?