विराटनगर। पालिका जोड्ने सडक संघीय सरकारले गर्ने या प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने विषयको विवाद अब टुंगिएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै यो विवाद टुंगिएको हो । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पालिका जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने काम प्रदेशलाई दिने गरी योजना स्वीकृत गरेका हुन् । अघिल्लो सरकारले यस्ता सडक तीन तहको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको थियो । तर संघीय सरकार र प्रदेश कसले बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विवादका कारण यो योजना नै अलपत्र परेको थियो ।
राष्ट्रियसभामा आज सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले आफू अर्थमन्त्री भएको तेस्रो दिन नै पालिका जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने काम प्रदेशले नै सञ्चालन गर्न पाउने गरी स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।
‘पालिकाहरुलाई जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने योजना कहाँ गयो ? भनेर खोज्दा प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्छ र संघले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने लडाइँको कारण फाइल रोकिएको रहेछ । बाटो बनिसक्ने समय अवधिसम्म त्यसलाई अगाडि नबढाइरहेको मैले पाएँ,’ शर्माले भने । यो योजनाको बजेट ७६ दशमलव ७७ अर्ब छ र यो दाताबाट लिएको सफ्ट लोनबाट प्राप्त बजेट हो ।
