विराटनगर । विवाद, सहमति र फेरि विवादको श्रंखलामा फसेको नेकपा एमालेको कार्यदलले जुटाएको १० बुँदे सहमतिबारे फेरि बहस सुरु भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको स्थायी समिति बैठकले १० बुँदे सहमति अनुमोदन गरेको र कार्यदल भङ्ग गरेको भोलीपल्टै पुनः कार्यदलले छलफल सुरुवात गरेको छ । यसले ओलीपक्षले गरेको निर्णय खण्डित हुन पुगेको छ भने माधव नेपाल र झलनाथ खनालपक्षीय नेताहरुले गरेको सहमतिको प्रयास पुनः सुरु भएको छ ।
‘भर्खरै पार्टीमा १० बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपत्र पार्टी अध्यक्षलाई बुझाएका छौं । पार्टीका अर्का शीर्ष नेता माधव नेपाललाई पनि बुझाएका छौं । त्यही १० बुँदे सहमतिलाई स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गरिएको छ । १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्दा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन सकिन्छ,’ शनिबार बसेको कार्यदलको अनौपचारिक बैठकपछि नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘यही विश्वासका साथ छलफल भएको छ । १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।’
शनिबारको बैठकपछि कुरा गर्दै नेता गोकर्ण विष्टले विगतका कुराहरूतिर फर्किन आफू नचाहेको भन्दै १० बुँदे सहमतिमा रहेर पार्टी एकतालाई कसरी जोगाउने र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्नेमा अनौपचारिक छलफल भएको बताए । ‘एमालेलाई एकतावद्ध गर्न आम पार्टीपंक्ति चिन्तित छ । अनौपचारिक भेटघाट गरेका हौं । यो पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन चिन्ता व्यक्त गर्नु र प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक हो,’ विष्टले भने ।
१० बुँदे सहमति भएको भोलीपल्ट सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन प्रधानमन्त्र केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई अवैध भएको फैसला गर्दै शेबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दिनेहरुमा एमाले माधव पक्षकै २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता झनै विवादमा रुमल्लिएको नेकपा एमालेले सहमति गर्ने भन्दै १० बुँदा तयार पारेका थिए । लगत्तै आएको सर्वोच्चको फैसला पछि पार्टी अध्यक्ष ओलीले भने माधवकुमार नेपालबाहेकलाई पार्टीमा ठाउँ रहेको तर नपाललाई नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । जसका कारण १० बुँदे सहमतिको औचित्य सकिएको आशंका गरिएको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष ओली र बरिष्ठ नेता नेपालबीचको व्यक्तिगत समस्याका कारण पार्टी मिल्न नसकिरहेको ठहर गर्दै दोस्रो तहका नेताहरुले भने एकताकै लागि अन्तिमसम्म प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरुको प्रयासले सार्थकता पाउने नपाउने भन्ने कुरा भने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।
सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवालाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा पार्टीमा एकमत भए एकता जारी रहने र सो विषयमा एकमत हुन नसके एमाले पार्टी विभाजन हुने आंकलन गरिएको छ । यहीबीचमा कार्यदलका सदस्यहरुले पुनः छलफलको सुरुवात गरेका हुन् ।
