विराटनगर । बितेको एक वर्षको अवधिमा बजेटसँग सम्बन्धितबाहेक प्रदेशसभामा एउटा मात्र विधेयक दर्ता गराएको प्रदेश १ सरकारले जारी वर्खे अधिवेशनमा केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशनमा एक मात्र प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा अनुदान व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । तर, प्रदेशसभा बैठकमा अझै पेश भएको छैन ।
तात्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा र त्यसपछि नेकपा एमालेभित्रको विवादका कारण प्रदेशसभा बैठकलाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश सरकारले सातौं अधिवेशन अवधिभर बिजनेश दिएन । आठौं तथा बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक पेश गरी बजेट पारित गरेपछि भने सरकारले केही महत्वपूर्ण विधेयकसहित प्रदेशसभालाई बिजनेश दिने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । विनियोजन विधेयकमा उल्लेखित योजनाहरु कार्यान्वयनका कार्यविधि र आर्थिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी थुप्रै कानूनी प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले छुट्टै कानूनको आवश्यकता महशुस गरेर सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी केही प्रदेश ऐनहरुलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभामा लैजाने तयारी गरेको छ । केही दिन अघि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ४÷५ वटा मन्त्रालयहरुका ७ वटा विधेयक संशोधन गर्न केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा लैजाने तयारी भएको बताएका छन् । महिला हिंसा तथा प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, विपद् व्यवस्थापन ऐन का कतिपय विषय संशोधन गर्ने तयारी छ । यस्तै उद्योग पर्यटन मन्त्रालयले एउटा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एउटा ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेगरी छुट्टै कानूनमार्फत प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने प्रक्रिया पनि सरकारले बढाएको छ । झापाको कलवलगुडीमा रहेको प्रदेश प्रशीक्षण केन्द्रको नाम परिवर्तन गरी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशीक्षण केन्द्र बनाउने तयारी सरकारले बढाएको हो ।
प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने प्रभावकारी संरचना नभएको महसुस गर्दै आएको थियो । महत्वपूर्ण रिसर्च र तालिमको काम गर्न स्वायत्त प्रकृतिको अनुसंन्धान तथा प्रशीक्षण केन्द्र बनाउने गरी विधेयक मस्यौदाको काम अघि बढेको छ । अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा अधिकार सम्पन्न कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयक मस्यौदा हुने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सरकारले प्रदेश निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा पनि करिव तयार पारिसकेको र संघीय निजामती ऐन बनेलगतै सदनमा दर्ता गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको अर्यालले बताए । संघीय सरकारले निजामती विधेयक अगाडि बढाएको खण्डमा प्रदेश सरकारले पनि सकेसम्म चालु अधिवेशनमै विधेयक सदनमा लैजाने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
सातौं अधिवेशनमा दर्ता भई संसदमा पेश नभएको कृषि सम्बन्धी विधेयक पनि अब छलफलमा जाने बताइएको छ । बजेट पारित भएकै दिन अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक साउन पहिलो हप्ता बस्ने सरकारले जनाएको छ ।
‘सरकारले सदनमा लैजान विधेयकहरुको मस्यौदा गरिरहेको, राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था, बर्खा र साउने संक्रान्ति लगायतका चाडका कारण केही दिन स्थागित भएको प्रदेश सभाको बैठक आइतबारपछि छलफल गरी पहिलो हप्ता भित्रै बोलाउँने तयारी छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ‘अब सरकारले महतवपूर्ण विधेयकहरु सदनमा पेश गरी छलफल अगाडि बढाउँछ ।’
