विराटनगर । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । विनियोजन विधेयकमा उल्लेख भएको मन्त्रालयगत विनियोजनमाथिको छलफल सकिएपछि शुक्रबारको बैठक निर्णयार्थ पेश गरिएकोमा बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले खर्च कटौतीको दुई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा खर्च कटौतीको दुवै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
विनियोजन विधेयक माथिको छलफल सकिएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समग्र बजेटका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएपछि बजेट बहुमतले पारित भएको हो ।
वन मन्त्रालयको निर्णय गलत–मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री राईले संघीय सरकारको वन मन्त्रालयले कोशीटापुको जग्गा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय गरेर गलत गरेको बताएका छन् । कोशीटापुको जग्गा प्रकरणमा प्रदेश सरकारको संलग्नता नभएको भन्दै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कोशीटापुको जग्गा लिजको कुरा सदनमा उठेको छ । यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने ‘जमीनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नेपाल सरकारको वन मन्त्रालयले जे निर्णय गरेको छ त्यो गलत छ । म यहि रोष्ट्रमबाट भन्न चाहन्छु त्यो निर्णय गलत छ सच्याउनु पर्छ । भूमि समस्या समधान आयोग गठन भएको छ । त्यसबाट समाधान खोजिनु पर्छ । त्यसको उपयोगको लागि अध्ययन गरेर बढ्नु पर्छ ।’
‘मैले चढ्ने गाडीको मूल्य थाहा छैन’
मुख्यमन्त्री राईले फजुल खर्च रोक्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै करोडौंको गाडी किन्ने कुरामा धेरै उत्साहित हुननहुने बताउनुभयो । आफूले चढ्दै आएको गाडी कति मूल्यको हो भन्ने जानकारी नभएको पनि उनले बताए । मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो ‘मैले सिंचाइको २१ वर्ष पुरानो गाडी चढिरहेको थिएँ पछि सेतो गाडी आएछ त्यही चढिरहेको छु तर कति मूल्यको हो मलाई थाहा छैन ।’ सरकारले फजुल खर्च गरेको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेपछि उनले सदनमा जवाफ दिएका हुन् ।
लगानी आकर्षित गर्न काठमाण्डौमा कार्यालय
मुख्यमन्त्री राईले काठमाण्डौमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राखेको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कार्यालय खोलेको जवाफा दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री राईले भने ‘मलाई व्यक्तिगत चाहिएर त्यो खोलेको होइन । काम गर्न र भेटघाट गर्न जहाँसुकै पनि मलाइ सहजै हुन्छ । तर, प्रदेशको एउटा सम्पर्क कार्यालय राजधानीमा रहोस् भनेर १८ महिना अगाडि खोलिएको हो । निजी क्षेत्र आकर्षित गर्नुपर्ने, वैदेशिक सहयोगका लागि पहल गर्नुपर्ने, बैठकहरु बस्नु पर्ने भएकोले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको हो । प्रदेशलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर कार्यालय स्थापना गरेका हौं ।’ मुख्यमन्त्री राईले काठमाण्डौको सम्पर्क कार्यालयको भाडा अहिलकति महंगो भएको स्वीकार गर्दै पछि मात्र त्यसको विषयमा आफूलाई जानकारी भएको र करार अवधि सकिएकोले अब कार्यालय सार्ने वा बन्द गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताए । यस विषयमा करोडौं खर्च गर्यो भनेर मिडियाले उचालेको मुख्यमन्त्रीले आरोप लगाए ।
निराश हुनुपर्ने कारण छैन
बजेट छलफलमा सांसदहरुमा बढ्ता निराशा देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले सरकारले पछिल्लो चार वर्षमा धेरै काम गरेको र अरु प्रदेश शिखरमा पुगेर प्रदेश १ बेस क्याम्पमा बसेको भन्ने कुरा नभएको बताए । उनले बजेटले सबै क्षेत्रको सन्तुलनको प्रयत्न गरेको दाबी गर्दै उनले केही कमी महशुस आफूलाई पनि भएको तर केही काम नै भएको छैन भनेर आफैं निराश हुन नहुने बताए । निराशाले प्रदेश बलियो नबन्ने उनको भनाइ थियो । उनले बजेट विनियोजन गर्दा वा योजना सञ्चालन गर्दा एकपाटे वा एकपाखे ढंगले नगरेको बरु एउटा सिद्धान्तका आधारमा गरेको जिकिर गरे । सांसदहरुले बजेटले पहुँच भएका र नभएकाहरुबीच विभेद गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री राईले पुँजीगत बजेट तर्फ १ रुपैयाँ पनि तलमाथी नहुने तर चालु बजेट तलमाथि हुनसक्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले चालु खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत बजेट स्थिर रहेको विषय उठाएकोमा धन्यवाद दिनुभयो । चालु तर्फको फजुल खर्च कटौती गर्न कठोर कदम चालेर खर्च कटौती गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए ।
अर्को प्रसंगमा मुख्यमन्त्री राईले नेपालको वृद्धिदर ६ दशमलव ७ निर्धारण गरेको छ । नेपालको प्रदेशहरुमध्ये १ नम्बरको वृद्धिदर राम्रो भएको आधारमा प्रदेश सरकारले ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको र त्यो प्राप्त हुने बताए ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव स्वीकार्न सकिदैन
खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवनारायणसिंह गन्गाईले अर्थ विविध शिर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वेच्छाचारी ढंगले खर्च गर्ने उद्देश्यले राखिएको भन्दै त्यसलाई कटौती गरी १ रुपैयाँ राखियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मोहनकुमार खड्काले राजनेता पार्कको लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसलाई घटाई १ रुपैयाँ कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव गरे । नेता खड्काले राजनेताको नाउँ, गाउँ, ठाउँ वा परिचय केही नभएको र राणा शासनमा झैं शालिक र पार्क बनाउने काममा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार लागिपरेको भन्दै आलोचना गरे । दुवै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
खर्च कटौतीको प्रस्तावको विषयमा जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले खर्च कटौतीको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित
बजेट पारित भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ । विनियोजन विधेयक माथिको छलफललाई हतारहतार सम्पन्न गरी बजेट पारित गरेपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि आठौं अधिवेशनको बैठक स्थगित गरिएको हो । प्रदेश सरकारले लामो समयको अन्तरालमा तीन वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको भएपनि त्यसमा छलफल नगरी सदन नै स्थगित गर्नुको कारण भने स्पष्ट भएको छैन ।
