विराटनगर । स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दिइने कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने बताएका थिए । त्यसैका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको छ । हाल उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने उक्त कार्यविधिमा स्टार्टअपको रुपमा वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, सीप वा प्रविधि प्रयोग गरेको र मौजुदा उत्पादन प्रणालीमा सुधार गरी अत्याधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन गरिरहेका उद्यमीले कर्जा पाउने बिषय स्पष्ट पारिएको छ ।
कार्यविधिमा कर्जा प्रवाहका लागि आवेदन गर्ने रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत चुक्ता पुँजी रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै पूर्णकालीन कर्मचारी संख्या २० भन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै उद्यमको क्षेत्र कृषि, वन, पर्यटन, वैकल्पिक उर्जा, विज्ञान वा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित हुनुपर्ने नियम छ ।
यसका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, घरायसी, वातावरण संरक्षण, यातायात, विपद, अटोमोबाइल तथा परम्परागत विधि लगायतका उद्यमीले कर्जाका लागि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कर्जा प्राप्त गर्नका लागि यी सबै व्यवसाय नेपालमै दर्ता भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । कर प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको खण्डमा कर्जा उपलब्ध नहुने व्यवस्था छ ।
साथै वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्रीको कार्य गर्ने, भइरहेको अन्य कम्पनीसँग छुट्टिएर अर्को कम्पनी खडा गरेमा, स्थापना भएको १ वर्ष नपुगेको खण्डमा तथा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार एक करोडभन्दा बढी भएमा कर्जा उपलब्ध नहुने जनाईएको छ ।
यसरी हुने कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग र नेपाल बैंकर एसोसिएसन लगायतबाट प्रतिनिधि सहितको कार्यसमिति बनाउने छ ।
उक्त कार्यसमितिले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने र कर्जाको स्वीकृति प्रदान गर्ने लगायतको सम्पूर्ण काम गर्ने जनाइएको छ ।
