विराटनगर । लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न विगत केही वर्षदेखि असफल हुँदै आएको विराटनगर महानगरपालिकाले कर तथा दस्तुरमा वृद्धि, करका नयाँ क्षेत्र थप गर्ने तथा ठूला करदाताहरुको सूचिमा केही व्यवसायहरु थप गरेको छ ।
महानगरपालिकाले पशू चौपाया छाडा छोड्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न जरिवाना रकम बढाएको छ भने नियन्त्रित चौपाया फिर्ता लैजाने समयावधि घटाएको छ । राँगा, भैसी छाडा छोडेमा लाग्ने जरिवाना एक हजार रुपैयाँबाट बढाएर महानगरपालिकाले ३ हजार रुपैया पु¥याएको छ । गाई तथा गोरु छाडा छोडेमा लाग्ने जरिवाना रकम एक हजारबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ र खसी बाख्राको ८०० रुपैयाँबाट बढएर १ हजार पारिएको छ । गाई र भैसी उस्तै प्रकृतिका घरपालुवा जनावर भएपनि छाडा छोड्दा लाग्ने जरिवाना भने भैंसीको बढी तोकिएको छ । यस बराबरी जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थियो । चौपाया धनीले ७ दिन भित्र दाबी गर्न नआए लिलाम बिक्री गर्ने गरी १० दिनको समयावधिलाई आर्थिक ऐन मार्फत घटाएको छ ।
महानगरपालिकाले फास्टफुड प्रयोजनमा प्रयोग हुने ठेलाको नविकरण दस्तुरमा वृद्धि गरेको छ । ठेला नविकरणमा ३०० देखि ४०० रुपैयाँ लिने गरेकोमा बढाएर ५०० पु¥याइएको छ । महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि करको दायरा वृद्धि गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यस अघि करको दायरामा नरहेका व्यवसायहरु पहिचान गरी महानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर तथा दस्तुर र जरिवाना लगाउने भएको हो । महानगरपालिका भित्र सञ्चालन हुने इँटा उद्योगलाई महानगरले करको दायरामा ल्याएको छ । इँटा उद्योगका लागि प्रतिचिम्निी ३५ हजार रुपैयाँका दरले दर्ता तथा नविकरण शुल्क तोकेको छ ।
यस्तै महानगरले घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोवार गर्ने फर्म तथा व्यवसायलाई पनि करको दायरामा ल्याएको छ । त्यस्ता व्यवसायले प्रतिवर्ष १० हजार रुपैयाँ दर्ता तथा नविकरण शूल्क तिर्नु पर्नेछ । महानगरको आर्थिक ऐनमा उल्लेख नभएका उद्योगका लागि दर्ता तथा नविकरण शुल्क १० हजार तोकिएको छ । निषेधित क्षेत्रमा तोकिएको भारवहन भन्दा बढी क्षमताको सवारी साधन प्रवेश गरे ५ हजार जरिवाना लिने नयाँ व्यवस्था पनि आर्थिक ऐनमा गरिएको छ ।
महानगरले अबदेखि विद्युतीय रिक्सा तथा टेम्पो नविकरणलाई अनिवार्य बनाउँदै विभिन्न शूल्कहरु निर्धारण गरेको छ । विद्युतीय रिक्सा तथा टेम्पो नविकरण गर्दा अब ३ हजार ४०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । रुट इजाजतका लागि ७५० रुपैयाँ, नामसारी गर्न एक हजार रुपैयाँ, जाँचपास गर्न २५० रुपैयाँ, जरिवाना लाग्ने भएमा ३०० देखि १ हजार रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । यस अघि महानगरपालिकाले दर्ता सिफारिस शुल्क वापत ५ हजार रुपैयाँ मात्र लिने गरेको थियो ।
पुराना घर अभिलेखिकरण गर्दा प्रतिवर्ग फिट ३.५० रुपैयाँका दरले शुल्क लिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । पसल, व्यवसाय, फर्म आदि बन्द हुँदा तीन वर्षको बक्यौता दस्तुर र चालु वर्षको कर लिएर लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । महानगरपालिकामा दर्ता नगरी अन्य निकायमा मात्र दर्ता गरेर सञ्चालित व्यवसायलाई एकमुष्ठ ५ वर्षको दस्तुर लिएर दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
अघिल्लो वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको ढल प्रयोग गरेवापत लाग्ने सेवाको शुल्क पनि महानगरले निर्धारण गरेको छ । वर्गफिटका आधारमा मासिक ५० रुपैयाँदेखि ४०० रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७८ ले मझौला तथा ठूला ट्राभल एजेन्सीको नविकरण शुल्क घटाएको छ भने साना ट्राभल एजेन्सीको नविकरण शुल्क कायमै राखेको छ । नविकरण शुल्क वापत ७ हजार ५०० रुपैयाँलाई घटाएर मझौला ट्राभल एजेन्सीका लागि ६ हजार शुल्क तोकिएको छ भने ठूला ट्राभल एजेन्सीको शुल्क १० हजारबाट घटाएर ७ हजार ५०० तोकिएको छ ।
यस्तै मृत पशूको ठूलो छाला प्रतिगोटा शुल्क ४० रुपैयाँबाट घटाएर २५ रुपैयाँ तोकिएको छ भने सानो छालामा २० रुपैयाँबाट घटाएर १० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसैगरी महानगरपालिकाले ठूला करदाताको सूचिमा ल्याबरेटोरी र मोविल, लुब्रिकेन्टस् उत्पादन तथा बिक्री फर्मलाई पनि समावेश गरेको छ ।
महानगरपालिकाले जग्गा कित्ताकाटको सिफारिस शुल्क भने आगामी आर्थिक वर्षबाट नलाग्ने गरी हटाएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा वार्ड नम्बर १ देखि ११ सम्म ५ हजार, वार्ड नम्बर १२, १७ र १९ को लागि २५ सय रुपैयाँ र १८ नम्बर वार्डका लागि २ हजार रुपैयाँ सिफारिस शुल्क तोकेको थियो । यस्तै ब्रानको तेल प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले लाग्ने गरी यस अघि राखिएको शुल्क र काठजन्य वस्तुको ढुवानीमा लाग्ने शुल्क पनि आगामी वर्षदेखि हटेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा ९५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय हुने प्रक्षेपण गरेको भएपनि जेठ मसान्तसम्म जम्मा ३२ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । जुन लक्ष्यको करिव ३४ प्रतिशत मात्र हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अघिल्लो वर्षको अनुमानित लक्ष्य घटाएर ८३ करोड निर्धारण गरिएको छ । महानगरपालिका हुनका लागि न्यूनतम १ अर्ब आन्तरिक आय हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि प्रारम्भदेखि नै विराटनगरले लक्ष्यको करिव ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्र आम्दानी गर्दै आएको छ ।
