विराटनगर । मोरङ्को जहदा गाउँपालिका वडा नं. ३ मा सामुदायिक भवन निर्माण लाखौं भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ ।
संघीय सरकार र गाउँपालिकाको लगानीमा २.५ कठ्ठा निर्माण सुरु भएको भवनमा ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेपनि भ्रष्टाचार भएकोले भवन अलपत्र बनेको स्थानीयको गुनासो छ ।
मोरङ क्षेत्र नं. ५ का संघीय सांसद शिवकुमार मण्डलको पहलमा आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ७० लाख र जहदा गाउँपालिकाको ७ लाख रुपैयाँ गरी ७७ लाखको बजेटमा गत जेठ ८ गते भपन निर्माण भएको थियो । गत वर्षकै असार २० गतेसम्म बनिसक्ने सम्झौता भएको भवन कम नसकिएपनि बजेट भने ७० लाख खर्च भएको बताइएको छ ।
भवनको निर्माण सम्पन्न नहुँदै बजेट सकिएपछि स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय ईटहरीमा गत साउन १५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दाको अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन भने भवन पनि अलपत्र छ ।
जहदा ३ का बासिन्दा सुरजकुमार राजवंशीले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सुरु भएको भवनमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको दावी गर्नुभयो । भुकम्प प्रतिरोधक भपन बन्नुपर्नेमा सो भवन बेसबिमबिना कमजोर बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा नं. ३ का अध्यक्षदेखि, ईन्जिनियर, ओभरसियर र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरुले सोही व्यहोराको उजुरी पनि अख्तियारमा दिएका छन् । ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँको बजेटमा बनेको भवनलाई ७० लाखको भवन प्रमाणित गरेर बाँकी रकम हिनामिना गरेको स्थानीय सुरजकुमार राजवंशीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक भवनको लागि स्थानीय रामदेव शाहले जग्गा दिनुभएको थियो । जग्गादातालाई नै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर काम सुरु गरिएको थियो ।
जहदा गाउँपालिकाको हाथिबन्दास्थित लक्ष्मीस्थानमा रहेको १८ कठ्ठा जग्गामा निर्माण हुने भनिएको भवन शाहले जग्गा दिने भएपछि सो स्थानमा बनाउन थालिएको अर्का स्थानीय उपेन्द्र राजवंशीले बताउनुभयो । मिलेमत्तोको आधारमा खानेपानी र सडक लगायतका पूर्वाधारहरु भएको स्थानलाई छोडेर गाउँभन्दा टाढा भवन निर्माण थालेर भ्रष्टाचार गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
भवन निर्माणमा अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद मण्डलले भने अस्वीकार गर्नुभएको छ । ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको काम भईसकेको भन्दै उहाँले स्थानीयका सबै आरोप निराधार र निरर्थक भएको जिकिर गर्नुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ईटहरीले भने सामुदायिक भवन सम्बन्धी भ्रष्टाचारको मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको जनाएको छ ।
