विराटनगर । लगातार तीन वटा बैठक अवरुद्ध भएपनि सरकारले प्रदेशसभालाई सुचारु गराउन प्रभावकारी पहल गरेको छैन । सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहल गरेपनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले सदन सञ्चालनका लागि सहजीकरण नगर्दा सहमति बन्न नसकेको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यगरी प्रदेशसभाको १२ औं बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ सदनमा अमर्यादित ढंगले प्रस्तुत भएको र उनले प्रदेशसभा सांसद मोहनकुमार खड्काका विरुद्धमा व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउँदै बोलेले माफी माग्नु पर्ने माग अगाडि सारेको छ ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको नेकपा एमालेकै सांसदहरुको चर्को विवाद भएपछि बजेट संशोधन गर्न कार्यदल बनाएको अर्को विषयमा पनि माओवादी केन्द्रले असहति राख्दै सदनमा सरकारको जवाफ मागेको छ । त्यस विषयमा पनि सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन नचाहेका कारण समस्या समाधान तर्फ नगएको हो । सहमति नभएका कारण आज बस्ने प्रदेशसभाको बैठक पनि स्थगित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र मुख्यमन्त्री शेरधन राईबीच हिजो काठमाण्डौमा सामान्य कुराकानी भएपनि समस्या समाधान गर्ने गरी प्रगति नभएको बताइएको छ । सदनलाई सुचारु गराउने विषयमा मुख्यमन्त्रीले त्यतिधेरै चासो नदिएको र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गुरुङ पनि माफी माग्न तयार नभएका कारण तत्काल समस्या समाधान हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मोहनकुमार खड्काले सदनको अवरोध हट्ने गरी कुने सहमति भइसकेको जानकारी आफूले नपाएको बताए । उनले सरकार स्वयं सदन सञ्चालनको सहज वातावरण बनाउन खास इच्छुक भएजस्तो नलाएको पनि बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभालाई सुचारु गराउने विषय सरकारले पहल नगरेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताएका छन् । उनले सरकार सदनलाई सहजरुपमा अगाडि बढाउने र अवरोध खोल्ने विषयमा वार्ता र छलफलमै रहेको बताए । ‘सरकारले प्रदेशसभाको अवरोध हटाउने विषयमा पहल गरिरहेको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ‘अहिले पनि हामी प्रदेशसभामै छौं र कसरी सदन सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, सहमति गरेर सदन सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले पहल गरिरहेको छ ।’
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफू निकट सांसदहरुलाई सदन यस्तै हो केही दिन नचलेर फरक पर्दैन भन्ने गरेको विषयले भने उनी संसदको अवरोध हटाउन पहल गर्ने पक्षमा नरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना सांसदले बताए । मुख्यमन्त्री सदन सञ्चालनका लागि इच्छुक नहुनु र माफी माग्नु पर्ने मन्त्री अहिले प्रदेशभन्दा बाहिर रहेकोले पनि सदनको अवरोध हट्ने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री राई सदन सञ्चालनका लागि सकारात्मक नभएको भन्ने सन्दर्भमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कार्कीले भने ‘त्यस्तो कुरा होइन, उहाँले सदन सञ्चालन गर्न पहल गरिरहनु भएको छ, हिजो भर्खरपनि माओवादी दलका नेतासँग कुरा गर्नुभयो, हामीले पनि पहल गरिरहेका छांै, त्यसैले सदन सुचारु हुने अपेक्षा गरौं ।’ मुख्यमन्त्री कम बोल्ने स्वभावका कारण पहल गरेकी भन्ने परेको हुनसक्ने भन्दै मन्त्री कार्कीले त्यसरी नबुझ्न पनि आग्रह गरे ।
प्रदेशसभाको जारी आठौं तथा बजेट अधिवेशनको १३ औं बैठकदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ । विनियोजन विधेयकको विषयगत छलफलका क्रममा जवाफ दिन उपस्थित भएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गुरुङले आफ्नै जिल्लाका सांसद खड्काले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अबदेखि सुध्रिएर आउनु, तपाईँसँग भिजन नै छैन, व्यक्तिगत पहल नगरी बजेट आउँदैन जस्ता गैरजिम्मेवार र अमर्यादित ढंगबाट प्रस्तुत भएका थिए । मन्त्री बोल्दै गर्दा विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले नियमापत्ति गरेका थिए । सांसदले नियमापत्ति गर्दा रोष्ट्रमबाट मन्त्री स्वयंले रुलिङ गर्दै ‘तपाईंको पालो आउँछ, पालोमा बोल्नुहोला अहिले बस्नुस्’ भनेका थिए । मन्त्री गुरुङ अमर्यादित रुपमा प्रस्तुत भएपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पाँच पटक मन्त्रीलाई आफ्ना भनाइ रोक्नका लागि रुलिङ्ग गर्नुपरेको थियो ।
सदन अवरोध गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले यसै विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सांसद खड्काले मन्त्रीलाई लगाएको आरोपको विषयमा माफी मागेर सदन अगाडि बढाउन पहल गर्नु भन्दै उत्तेजित बनाएका थिए । तर, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कार्कीले भने ‘हामी सबै सिक्ने क्रममा छौं, सिक्ने क्रममा कहिलेकाँही कमजोरी हुनु स्वभाविक भएकाले त्यसलाई सच्याउँदै सहज वातावरण बनाइ निकास दिएर जानु पर्छ ।’
प्रदेशसभाको निरन्तर अवरोधले विनियोजन विधेयक माथिको छलफल रोकिएको छ । विषयगत छलफलका क्रममा एउटा मन्त्रालयको छलफल मात्र सकिएको छ । यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको विनियोजन सम्बन्धी छलफल हुने कार्यसूचि छ ।
