विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको अन्तिम कार्यकाल हो । २०७४ सालमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले अन्तिम वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पछिल्लो ४ वर्षको अवधिमा विराटनगर महानगरपालिकाले शहरी पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, आर्थिक विकास तथा कृषि, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासको विकासको क्षेत्रमा सन्तोषजनक उपलब्धि हाँसिल गरेको दावी गरेको छ । चालु आबमै सम्पन्न भएको मझौला शहरको एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना महानगरका प्रमुख उपलब्धि हुन् ।
पछिल्लो ४ वर्षको अन्तरालमा विराटनगरमा ६ सय २१ किलोमिटर ठुलो नाला, ७२ किलोमिटर सडक छेउको नाला, ६१ किलोमिटर ढल प्रणाली र २ हजार २ सय ३३ वटा हाउस कनेक्शन च्याम्बर निर्माण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भएका छन् । यो अवधिमा महानगरले ५९ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण ४१ किलोमिटर सडक सुधारसमेत गरेको जनाएको छ । यद्यपी यी परियोजना जनप्रतिनिधि आउनु अगाडि नै सुरु भएका थिए ।
शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखाबाट विराटनगरमा ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ५४ किलोमिटर नाला निर्माण, ६४ किलोमिटरमा रिटेनिङवाल निर्माण र ७ किलोमिटरमा आर.सी.सी पिसीसीको ढलान भएको छ । यो अवधिमा २०९ वटा भवन, १०० कलभर्ट, १४ वटा ह्युमपाईप र ३ हजार ८३७ मिटर खानेपानीको पाईपलाईन जडान लभएको महानगरका शहरी विकास तथा योजना महाशाखा प्रमुख ई.गोपाल पोखरेलले बताउनुभयो । पछिल्लो ४ वर्षमा ४ वटा मसानघाट, ७ वटा सार्वजनिक शौचालय र २ वटा खेल मैदानलाई मर्मत तथा थप निर्माण गरिउको महानगरले जनाएको छ ।
चार वर्षको अवधिमा सामाजिक विकास र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम गरेको महानगरको दावी छ । शिक्षा ऐन् २०७६ तथा कार्यविधि २०७४ जारी गरि माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीयकरण गरिएको छ । महानगरले १० वटा नमुना विद्यालयको विकास, १३ वटा आई.सि.टी ल्याबको स्थापना, ६ वटा शौचालय, ३ वटा ट्रस भवन र ३ वटा पक्की भवनको निर्माण गरेको छ ।
महानगर उप–प्रमुख इन्दिरा कार्कीका अनुसार ५ वटा विद्यालयमा खानेपानी, ३ वटामा कम्पाउण्ड वाल निर्माण, ८ वटामा फर्निचर र ४० भन्दा बढी विद्यालयको मर्मत सम्भार गरिएको छ । विद्यालयमा विषयगत शिक्षक–शिक्षिकाको व्यवस्थापन भएको र दरबन्दी अभाव रहेका १४ वटा विद्यालयमा गणित र विज्ञान शिक्षकको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा महानगरले सिंघीया खोला किनारमा बस्ने ५ सय ८१ परिवारलाई विकास साझेदारहरुसँगको सहकार्यमा बाँसको २ कोठे अस्थायी आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । महानगरले वडा नं. १९ स्थित श्रृषिदेव समुदायका ३२ सुकुम्बासी परिवारलाई आवासको व्यवस्था गरिदिएको छ भने वडा नं. ५ का ५२ सुकुम्बासी परिवारका लागि नमुना आवास निर्माण भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्पm सबै वडाहरुमा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रका साथै आवश्यक स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ । पछिल्लो ४ वर्षमा विपन्न नागरिक उपचार राहत कोषको स्थापना, निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा, ८४ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषणभत्ता र वडा नं. ५ स्थित स्वास्थ्य केन्द्रमा नगरबासीहरुलाई निःशुल्क मधुमेह र रक्तचापको परिक्षणको प्रबन्ध मिलाईएको छ ।
गत वर्षदेखि देखा परेको कोभिड–१९ को रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा पनि महानगरले बिशेष ध्यान दिएको महानगरका कोभिड संयोजक हैदर अलिले बताएका छन् ।
सम्पन्न हुन नसकेका योजना
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब १० करोड ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको महानगरको ठूला लगानीका अधिकांश योजना भने अलपत्र छन् । पशु बधशाला यसको जीवन्त उदाहरण हो । २०६६ सालबाट विराटनगर–८ स्थित मधुमारामा सुरु भएको बधशालाको निर्माण अझै अलपत्र छ ।
पशुपन्क्षी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयको ६० लाख र तत्कालीन विराटनगर उप–महानगरपालिकाको ३८ लाख बजेटमा बधशाला निर्माणको कार्य सुरु भएको थियो । त्यसयता पछिल्लो १ दशकमा बधशाला निर्माणका लागि १ करोड १९ लाख बजेट खर्च भईसकेको छ भने १३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ । तर, निर्माण अलपत्र छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण, नगरबस सञ्चालन, केशलीया र सिंघीया खोलालाई तटबन्ध गरी ग्रिनबेल्ट बनाउने, मेनरोडस्थित बी प्लटमा महानगर पार्क निर्माण गर्ने र नगरक्षेत्रभित्र पर्ने कोशी राजमार्गमा आकाशेपुल बनाउने योजनाहरु पुरा भएका छैनन् ।
वडामा हस्तक्षेप भएको गुनासो
पछिल्लो ४ वर्षमा सञ्चालित अधिकांश वडास्तरीय योजनाहरुमा महानगरको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको वडाध्यक्षहरु बताउँछन् । वडा नं. १० का वडाध्यक्ष माधवराज वाग्लेका अनुसार नगरस्तरीय योजना सञ्चालनका निम्ति वडाहरुलाई दिईने १–१ करोडको बजेट पनि २ वर्ष कटौती गरिएको छ । कतिपय वडाका योजना महानगरकै हस्तक्षेपका कारण सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए ।
पछिल्लो ४ वर्षसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि अधिकांश वडा कार्यालयहरुले सन्तोषजनक बजेट नपाएको वडा नं. ६ का अध्यक्ष विजय कामतको भनाइ छ । भौगोलिक बनावट, जनघनत्व र सम्भाव्यता अध्ययन गरि दिईनुपर्ने पर्याप्त बजेटको अभावमा अधिकांश वडास्तरीय योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
