विराटनगर। संवैधानिक इजलासले आजबाट प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई गर्दैछ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहित वरिष्ठ क्रममा रहेका ५ न्यायाधीश असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । सबै रिटलाई सैवैधानिक इजलासमा सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको प्रकृया पुरा नगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम १४६ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी संसद विघटन गर्ने सिफारिस सदर गरेपछि अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिट निवेदकले संसद पुनस्र्थापना गरी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।
यस अघिको सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । लिखित जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समान आशयको जवाफ दिँदै अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने, संविधानको धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएको जस्ता जिकिर गरेका छन् ।
आजबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरासहित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का,ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदनको सुनुवाई गर्ने छन् ।
