विराटनगर । प्रदेशसभामा सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजश्व र व्ययको अनुमान माथि दुई दिन छलफल गरेर सकिएको छ । छलफलमा प्रदेशसभाका ११ जना सांसदहरुले भाग लिए । छलफलमा विपक्षी दलका ८ जना सांसदहरुले भाग लिए भने सत्तारुढ दलका तीन जना मात्र सहभागी भए । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी सांसदहरुले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम र विनियोजित रकमका विषयमा खरो टिप्पणी र तथ्यसहित आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले सरकारले फजुल खर्च बढाएको, विविध शिर्षकको नाममा बजेट लुकाएर दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न गरेको, मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र योजनाहरु केन्द्रीत गरेको, राजश्व आम्दानी भन्दा चालु खर्चको आकार ठूलो भएको, रोजगारी सिजर्ना गर्ने योजनाहरु नभएको, सवारी साधन खरिदमा लगाव भएको जस्ता दर्जनौं कमजोरीहरु औंल्याउँदै सरकारको विरोध गरेका थिए ।
विपक्षीहरुको कडा टिप्पणी, आलोचना र विरोध भएपनि सत्तारुढ दलका सांसदहरुको सरकारको बचाउ गर्न कुनै चासो दिएनन् । उनीहरु विपक्षी सांसदहरुकै तर्कमा मौन स्व्ीकृति जनाएर बसेका झैं देखिन्थे । सरकारको विरोधमा खरो टिप्पणी गर्दा सत्तारुढ दलका सांसदहरुको हाउभाउ र टाउको हल्लाइको अवस्थालाई हेर्दा उनीहरुपनि त्यसमा सहमत भएको बुझ्न गाह्रो थिएन । बजेट छलफलमा सत्तारुढ दलका तीन जना सांसदहरु लछुमन तिवारी, राजेन्द्र राई र बलबहादुर साम्सोहाङले भाग लिए । उनीहरु तिनै जनाले बजेटप्रति असन्तुष्टि मात्र व्यक्त गर्नुभएन कतिपय विषयमा आलोचना र विरोध नै गरे । सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विपक्षीले उठाएका विषयको प्रतिवाद नगरेपछि सरकार सदनभित्र रक्षात्मक बन्न पुग्यो ।
मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका आधारमा ल्याएको बजेटमा आकाश जमिनको फरक रहेको टिप्पणी गरे। कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर गत वर्ष बजेट ल्याएको सरकारले बल्लतल्ल स्थापना गरेको कोभिड अस्पताल नै झण्डै चार महिना बन्द गरेर राखेको भन्दै सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने तरिकाप्रति कटाक्ष गरे ।
बजेटले किसान, मजदुर, भविष्य खोज्दै गरेका विद्यार्थी, महिला र बालबालिकाहरुलाई सम्बोधन नगरेको तर मुख्यमन्त्रीको नाममा आवश्यक भन्दा धेरै कार्यक्रम राखेको भन्दै उहाँले आलोचना गरे। सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा सम्बोधन गर्दै आएको सहिद भूमि गाउँको तस्बिर हेर्न मन लागेको भन्दै कार्यक्रम मात्र राखेर विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु पर्ने बताए।
प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै आलोचना गरिन् । दलित समुदायका लागि अधिकार सम्पन्न संरचना गठन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आएपनि बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्। उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर मन्त्रीको क्षेत्रमुखि विकासका योजनाहरु मात्र आएको टिप्पणी गरिन्।
प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिको नाममा सरकारले शय्या थप्ने कुरामात्र गरेको भन्दै अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषय बजेटले नबोलेको बताए। उनले भने ‘अस्पतालमा बेड मात्र राखेर स्तरोन्नति हुने हो कि दक्ष जनशक्ति र प्राविधिकहरु पनि चाहिन्छ ?’
प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाएको टिप्पणी गरे । सरकारले हरेक पटक जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको, आन्तरिक राजश्वले समेट्ने आकारमा मात्र चालु खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा १२ अर्ब राजश्व आम्दानी अनुमान गरेको सरकारले १७ अर्ब चालु खर्चको प्रस्ताव गरेको, बजेटको आधार घट्दा सबै शिर्षकका बजेट घटेको भएपनि गाडी खरिद गर्ने बजेट भने गतवर्ष भन्दा धेरै विनियोजन गरिएको भन्दै बजेटको कमजोरीहरु औंल्याए । छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरु शिवनारायण सिंह गन्गाई र लोकप्रसाद संग्रौलाले प्रदेशको आर्थिक अवस्था अधोगति तर्फ गएकोले अर्थविदहरुको सहयोगमा सुधारको प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए । यस पटकको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न जटिल देखिएको भन्दै विविध शिर्षकमा अरबौं रकम राख्नुको कारण खोजी गर्नुपर्ने बताए ।
सत्तारुढ दलका सांसद बलबहादुर साम्सोहाङले बजेटबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कोही पनि सन्तुष्ट नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘यो बजेटबाट सायद मन्त्रीहरु नै सन्तुष्ट हुनुहुन्न होला ।’ बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष घट्दै गएकोमा चिन्ता जनाउदै उनले बजेटको आकार बढाउन आम्दानीको स्रोतहरु सिजर्ना गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यस तर्फ ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । सरकारले ऋण लिएर भएपनि परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने तर्फ ध्यान नदिएको भन्दै उनले ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन नगरेसम्म रोजगारी र आयमा वृद्धि गर्न नसकिने भएकोले ऋण लिन सरकार डराएको आरोप लगाए ।
जवाफमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले प्रदेश सरकारले तत्काल ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले बजेटको आकार घटेकोले मन्त्रालयगत शिर्षकका बजेटहरु घटाउन परेको र स्वास्थ्यमा पनि त्यसकै असर परेको स्पष्ट पारे। आगामी आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ६ प्रतिशन अनुमान गरेको विषयमा चर्को आलोचना भएपछि मन्त्री आङ्बुहाङले संघीय सरकारले ६.५ प्रतिशत अनुमान गरेकोले प्रदेशले ६ प्रतिशत अनुमान गरेको बताए। उनले अनुमानहरु सबै नमिल्न सक्ने भएपनि अवस्था सहज हुने विश्वासमा सरकार रहेको बताए । उनले सरकारले राजश्व वृद्धि गर्न राजश्व अध्ययन समिति गठन गर्ने सोच बनाइरहेको जानकारी दिए ।
