विराटनगर । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि अब सरकार ५ सदस्यीय सीमित भएको छ ।
प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएपछि २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
अन्तरिम आदेशसँगै केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा र जेठ २७ गते नियुक्त गरेका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका हुन् । संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ र कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठबाहेकका मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर पहिलो पटक र दोस्रो पटक आफ्नौ पार्टीका सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा जेठ २५ मा न्यायाधीश र्इश्वरप्रसाद खतिवडाले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई बोलाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदक पक्ष र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग मंगलबार छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
सर्बोच्चले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कायम रहेको सरकार कामचलाउ हुने संविधानको धारा ७७ (३) को व्यवस्था रहेकोले सामान्य अवस्थामा झै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ ।
सर्बोच्चको आदेशसँगै उपप्रधातथा परराष्ट्रमन्त्री रघुबीर महासेठ र उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो पदमुक्त भएका छन् ।
पदमुक्त हुने अन्य मन्त्रीहरु
खगराज अधिकारी, गृह
शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
अनिलकुमार झा, खानेपानी
शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्७शधलवसख्या
राजकिशोर यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
नैनकला थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
ज्वालाकुमारी साह, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास
बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास
उमाशंकर अरगरिया, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
चन्दा चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुद
नारद मुनि राना, वन तथा वातावरण
गणेशकुमार पहाडी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मोहन बानियाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
पद गुमाउने राज्यमन्त्री
चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
रेणुका गुरूङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
आशाकुमारी विक, वन तथा वातावरण
